चिकित्सक आन्दोलित, आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भदौ १ देखि लागू भएका मुलुकी देवानी र अपराध संहिताको विरोधमा डाक्टरहरूले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गरेका छन् ।

बिरामीको ज्यान बचाउने सफा नियतले आफूले भ्याएसम्म उपचार गर्दा केही अनपेक्षित घटना भए चिकित्सकलाई ज्यानमारासरह व्यवहार गर्ने कानुन संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरूले संगठित विरोध सुरु गरेका हुन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा उनीहरूले आइतबार नै मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्ससमेत जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । आफ्ना मागप्रति सरकार संवेदनशील नभए शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी संघले दिएको छ । ‘हामीले चिकित्सा पेसामा दण्डहीनताको स्थिति ल्याउन खोजेका होइनौं,’ संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘अपराधी अपराधी नै हो, चिकित्सक होस् वा अन्य । त्यसैले गल्ती गर्नेले मात्रै दण्ड पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

शंकाकै आधारमा वा कसैले उजुरी गरेकै आधारमा उपचार प्रक्रियामा संलग्न चिकित्सकलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत हिरासतमा राखेर छानबिन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । बिरामीको उपचारक्रममा मृत्यु वा कुनै जटिलताले गर्दा थप समस्या भए ज्यानमारासरह सजाय हुने प्रावधान हटाउन उनले माग गरे ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राविधिक शिक्षा सुगममा मात्रै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा ५ सय ३५ तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् ।

भएका शिक्षालय र कार्यक्रम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै छन् ।मुलुकभर २ सय १८ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सहर र नगरपालिकाका व्यापारिक केन्द्रमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने योजनासहित काम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय’ घोषणा गरेको ६ महिना बितेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आंगिक, साझेदारी, निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयबाट लामो/छोटो अवधिका तालिम दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमातर्फ सबभन्दा बढी शैक्षिक संस्था प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९१ मध्ये ४१ वटा स्थानीय तहमा छोटो अवधिको तालिम चलाउने संस्था छन् । प्रदेश ७ मा सबभन्दा बढी लामो अवधि र प्रदेश ५ मा छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश २ को पहुँच सबभन्दा कमजोर छ । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् । ४ सय ४२ वटा एसएलसीसरह र २ सय ९७ वटा डिप्लोमा तहका गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने ६ सय ९१ संस्था छन् ।

लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थानीय तहको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ । छोटो अवधिको तालिम दिन ७ सय ४१ स्थानीय तहका १ हजार ३ सय ९२ संस्थाले परिषद्बाट अनुमति पाएका छन् । उक्त तालिमबाट प्राविधिक शिक्षा लिने सक्ने स्थानीय तहको संख्या २ सय १८ छ ।

एउटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा दुईभन्दा बढी लामो र छोटो अवधिका तालिम दिने शैक्षिक संस्था खुलेकाले स्थानीय तहको संख्या घटी भएको हो । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई लामो अवधिको तालिम र अन्यलाई छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन खाका तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले दिए । परिषद्बाट सञ्चालित आंगिक शिक्षालय ३३ स्थानीय तहमा गरी ३४ वटा छन् ।

१ सय ३० स्थानीय तहका १ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय, ५ स्थानीय तहका ५ वटै साझेदारी शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । सबभन्दा बढी निजी स्तरमा सञ्चालित ४ सय २९ संस्थाले ८४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका छन् । उक्त तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT