प्राविधिक शिक्षा सुगममा मात्रै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा ५ सय ३५ तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् ।

भएका शिक्षालय र कार्यक्रम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै छन् ।मुलुकभर २ सय १८ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सहर र नगरपालिकाका व्यापारिक केन्द्रमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने योजनासहित काम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय’ घोषणा गरेको ६ महिना बितेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आंगिक, साझेदारी, निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयबाट लामो/छोटो अवधिका तालिम दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

Yamaha

प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमातर्फ सबभन्दा बढी शैक्षिक संस्था प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९१ मध्ये ४१ वटा स्थानीय तहमा छोटो अवधिको तालिम चलाउने संस्था छन् । प्रदेश ७ मा सबभन्दा बढी लामो अवधि र प्रदेश ५ मा छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश २ को पहुँच सबभन्दा कमजोर छ । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् । ४ सय ४२ वटा एसएलसीसरह र २ सय ९७ वटा डिप्लोमा तहका गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने ६ सय ९१ संस्था छन् ।

लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थानीय तहको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ । छोटो अवधिको तालिम दिन ७ सय ४१ स्थानीय तहका १ हजार ३ सय ९२ संस्थाले परिषद्बाट अनुमति पाएका छन् । उक्त तालिमबाट प्राविधिक शिक्षा लिने सक्ने स्थानीय तहको संख्या २ सय १८ छ ।

एउटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा दुईभन्दा बढी लामो र छोटो अवधिका तालिम दिने शैक्षिक संस्था खुलेकाले स्थानीय तहको संख्या घटी भएको हो । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई लामो अवधिको तालिम र अन्यलाई छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन खाका तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले दिए । परिषद्बाट सञ्चालित आंगिक शिक्षालय ३३ स्थानीय तहमा गरी ३४ वटा छन् ।

१ सय ३० स्थानीय तहका १ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय, ५ स्थानीय तहका ५ वटै साझेदारी शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । सबभन्दा बढी निजी स्तरमा सञ्चालित ४ सय २९ संस्थाले ८४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका छन् । उक्त तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठुटे खोला पुलमा भारतीयको अवरोध

शंकर आचार्य

पर्सा — ठोरी गाउँपालिकाको २ र ३ वडाको सीमामा पर्ने ठुटे खोलाको पुल भारतीयको अवरोधले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

विगतमा भारतीय सुरक्षा फौज (एसएसबी) को अवरोधले बन्न नसकेको ठुटे खोलाको पुल अहिले निर्माण पूरा भए पनि भारतीयको अवरोधले प्रयोगमा आउन नसकेको हो । वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी खण्डअन्तर्गत पर्ने पुलको निर्माण करिब ३ महिनाअघि पूरा भएको हो ।

नवनिर्मित पुलको पूर्वतर्फ एप्रोच सडक नबन्दा ठोरीका बासिन्दा पुल प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । पारि भिखनाठोरीका बासिन्दाले कुलो पुरेर एप्रोच सडक बनाउन नदिने भन्दै विवाद गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको हो ।

भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा बग्ने ठुटे खोलाको मुहान प्रयोग गरी वर्षौंदेखि सिँचाइका लागि २ वटा कुलो प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यहाँ रहेको ३ कुलोमध्ये नेपालीले एउटा मात्र प्रयोग गरिरहेको छ । नेपाली पक्षले भने सडक निर्माणका लागि वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको कुलो पुर्न सहमति जनाए पनि भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छैन ।

नजिकै २ वटा कुलो कायमै राख्दै पुल जोखिममा पर्ने भन्दै पुरेर एप्रोच रोड बनाउनुपर्ने दबाब स्थानीयको छ । नेपाली पक्षले हयुम पाइप राखेर कुलो प्रयोग गर्न दिँदा पुल जोखिममा पर्ने तर्क अघि सारेको छ । भारतीय पक्षले साबिक स्थानबाटै हयुम पाइप राखेर पानी लैजान पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

पुल निर्माणको ठेक्का लिएको अमर एन्ड मृत सञ्जीवनीले एप्रोच सडक निर्माण गर्न नेपाल सरकारको निर्णय कुरेको थियो । तर, विवाद समाधान नभएपछि उसले काम रोकेको छ । उसले ६ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँमा निर्माण ठेक्का पाएको हो । ४ स्पान रहेको १ सय २ मिटर लामो पुल ७ दशमलव २ मिटर चौडा छ ।

नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोली २ ले गत वर्ष ठोरी क्षेत्रको सीमा विवाद टुंगो लगाएसँगै पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । यसअघि एसएसबीले पुल निर्माण गर्न खोजिएको भूभाग भारतमा परेको दाबी गर्दै २ वर्षसम्म अवरोध खडा गरेको थियो ।

अहिले भने पुल निर्माण भइसकेर पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा स्थानीय आक्रोशमा छन् । पुलबाट पैदल आउजाउ गर्न र मोटरसाइकलसम्म चलाउन सकिन्छ । तर, बस तथा जिप, भ्यान गुडाउन सकिँदैन । स्थानीय शिक्षक प्रेम लामा ठुटे खोलामा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि कष्ट भोगेका यहाँका बासिन्दा चाँडै सञ्चालनको पक्षमा छन् । ‘एसएसबीले अवरोध गरी लामो समय पुल निर्माण रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘पुलको निर्माण भएको ३ महिना बित्दा पनि भारतीयले बखेडा गरी प्रयोग रोक लगाउनु निन्दनीय छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्याल जेठ १५ गते त्यस क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनले पुललाई दीर्घकालीन असर नपुग्ने गरी विवाद समाधानको विकल्प खोजिने आवश्वासन स्थानीयलाई दिएर फर्किएका थिए ।

विवादित क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आफूले ठुटे खोलाको पुलमा एप्रोच सडक बनाउन नीतिगत रूपमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । ‘त्यहाँ भारतीय पक्षले अवरोधै गर्नुपर्ने समस्या मैले केही पनि देखिनँ,’ उनले भने, ‘भारतीयले पुनर्निर्माण हुनुभन्दा धेरै वर्ष अघिदेखि नेपाली भूमिमा ठुटे खोलाबाट २ वटा कुलो निकालेर सिँचाइ गर्दै आएका छन् । भारतीयले यसरी व्यवहारमा लिएको यो सुविधा हो ।’

एप्रोच सडकले कुलोलाई अवरोध गर्छ भनी अवरोध गर्नु उचित नभएकाले आफूले यो समस्या गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको उनले बताए । ‘मैले आफैं पनि पुल र बाटो अवरोध नहुने र परम्परागत कुलोसमेत कायम राख्ने गरी आवश्यक संरचना बनाउन ठेकेदार तथा हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘यसमा दुवै सहमत छन् । यो विवाद केवल जिम्मेवारी र दायित्व बहनको कमीले मात्र भएको हो ।’

हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय प्रमुख अनुठालाल पटेल तत्काल विवाद समाधान हुने संकेत आफूले नदेखेको बताउँछन् । ‘नेपाली र भारतीय पक्ष आ–आफ्नै अडानमा भएकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने । विवाद कायमै रहे ठेकेदारलाई पनि काममा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

२०६६ सालको पुल निर्माणको ठेक्का अहिले सम्पन्न हुनु सुखद भए पनि विवादले प्रयोगमा नआउनु दु:खद भएको उनले बताए । ‘हामीलाई कुलो भएको ठाउँमा कल्भर्ट बनाउन दिने हो भने त्यो पनि बनाउने छौं, ठेकेदारको काम सक्ने म्याद फागुनसम्म पनि बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर काम गर्न नदिएर रोकेर राख्न पनि सकिन्न ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT