सर्वोच्चको आदेश- 'विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउनु'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यवहारिक कठिनाई हुने निष्कर्षका साथ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई त्यसको गृहकार्यका लागि ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको हो ।

Yamaha


निर्णयको पूर्णपाठमा विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएकाहरुका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा मतदानका लागि उमेर पूरा भई परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले तयार पारेको लगतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मतदानको लागि योग्य मानी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन गराउँदा लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकको पहुँच, दलहरुको तयारीलगायत विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्न सुझाव दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘बढीभन्दा बढी नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाले मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।’ यसका लागि विभिन्न दल, नागरिक समाज, रिट निवेदक लगायतसग समेत परामर्श गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

निर्देशनको चौथो बुँदामा विभिन्न देशमा फरक कानुन र नीति हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा नेपाली कामदारलाई रोजगार दिने कम्पनीसग समेत कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी विधेयक तयार गर्न समेत आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्था बनाउन उनीहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न, दर्ता प्रक्रिया सुरु गरी आउङ्गदो निर्वाचनसम्ममा मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउनु ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १८:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘किन किरात प्रदेश’ पुस्तक सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय प्रदेश नं. १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ हुनुपर्ने मागलाई लिएर ‘किन किरात प्रदेश’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ ।

किरात राई विद्यार्थी संघको २०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार राजधानीमा उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।

जनकऋषि राई (चाम्लिङ)ले उक्त पुस्तकको सम्पादन गरेका हुन् । किरात राई यायोक्खाका कार्यवाहक अध्यक्ष दिवस राई, संघका अध्यक्ष बिर्सिका राईलगायतले उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पुस्तकमा काजीमान कन्दङ्वाको ‘राईहरु कहिलेदेखि लिम्बू भए’, दुर्गाहाङ याक्खा राईको ‘किरात अहिन्दु जनजातिको परिचय’, हेन्कुबुङ चाम्लिङको ‘बहसको लागि किराती अस्तित्व’ र भक्तराज कन्दङ्वाको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको किरात राष्ट्रिय आन्दोलन’ आलेख रहेका छन् ।

त्यसैगरी जनकऋषि राईको ‘व्यवस्थापकीय अन्योलता’, गोपाल किरातीको ‘किराती राष्ट्रका चुनौतीहरु’, सुनिता किरातीको ‘किरात प्रदेश नै किन’, प्रकाश लिम्बूको ‘किरात प्रदेश नै वैज्ञानिक’, अर्जुन जम्नेलीको ‘किरात राज्य बन्ने आधारहरु’, शालिक शातासकको ‘किरात प्रदेशका आधारहरु’ र राजेन खिम्बुले राईको ‘किरात प्रदेशका वैज्ञानिक आधारहरु’ शीर्षक लेख रहेका छन् ।

त्यसका अलावा किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालका किराती जातीहरु र किरात प्रदेश राजनैतिक दस्तावेज–२०६०’ र लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको सवाल राजनैतिक दस्तावेज–२०६०’ समेटिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT