लेनिन विष्टलाई फर्काउनुका कारण खुलाउन आदेश

रासस

काठमाडौँ — काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थाइल्याण्ड जान लागेका तत्कालीन माओवादीका बालसेना लेनिन विष्टलाई फर्काउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्रालयका नामका आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार विष्टलाई विदेश जानबाट रोक्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । गृहमन्त्रालय र विमानस्थल अध्यागमन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार विष्टले थाइल्याण्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा जाँदा आफूलाई कानूनविपरीत जानबाट रोक लगाएको भन्दै यही भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

Yamaha

विदेश जाने क्रममा विष्टलाई यही भदौ ८ गते विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो । विष्टमाथि पूर्व बाललडाकू सङ्गठनको पैसा हिनामिना गर्नुका साथै अरुको नाममा आएको पत्रमा आफैँ विदेश जान लागेको आरोप छ ।

यसैबीच आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष अशिम लिम्बूले सरकारले पूर्व जनमुक्ति सेनासरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, हालैको बजेट विनियोजनको बुँदा नं १९ मा उल्लेख भए बमोजिम तत्काल कार्यदल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाइएको अयोग्य बिल्ला तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । पूर्व जनमुक्ति सेनाका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वोच्चको आदेश- 'विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउनु'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यवहारिक कठिनाई हुने निष्कर्षका साथ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई त्यसको गृहकार्यका लागि ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको हो ।

निर्णयको पूर्णपाठमा विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएकाहरुका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा मतदानका लागि उमेर पूरा भई परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले तयार पारेको लगतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मतदानको लागि योग्य मानी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन गराउँदा लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकको पहुँच, दलहरुको तयारीलगायत विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्न सुझाव दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘बढीभन्दा बढी नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाले मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।’ यसका लागि विभिन्न दल, नागरिक समाज, रिट निवेदक लगायतसग समेत परामर्श गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

निर्देशनको चौथो बुँदामा विभिन्न देशमा फरक कानुन र नीति हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा नेपाली कामदारलाई रोजगार दिने कम्पनीसग समेत कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी विधेयक तयार गर्न समेत आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्था बनाउन उनीहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न, दर्ता प्रक्रिया सुरु गरी आउङ्गदो निर्वाचनसम्ममा मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउनु ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT