निजगढ विमानस्थलः साइट कार्यालय स्थापना तयारी 

अब्दुल्लाह मियाँ

निजगढ (बारा) — सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको तामागढीमा साइट कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

विमानस्थलको साइट कार्यालय स्थापना हुने स्थान । तस्बिर: अब्दुल्लाह मियाँ / कान्तिपुर 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लालबकैया खोलासँगै जोडिएको २.२५ हेक्टरको रूख काटेर विमानस्थल निर्माण आयोजनाको साइट कार्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

Yamaha


साइट कार्यालय प्रस्ताव गरिएको स्थानमा अहिले डिभिजन वन कार्यालय, बाराको तत्कालीन सेक्टर वन कार्यालय छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै साइट कार्यालय स्थापना गर्दा निर्माणलगायत अन्य आवश्यक गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने भएकाले तामागढीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय, बाराका उपसचिव मञ्जुर अहमदले विमानस्थल कार्यालय स्थापनाका लागि काटिने रूखको छपानसमेत भइसकेको बताए ।

अहमदका अनुसार तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) भैरव घिमिरेको अनुमतिपछि काटिने रूखमा तीन महिनाअघि छपान गरिएको हो । तर काट्ने अनुमति भने पाइसकेको छैन ।

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी बारामा रहेको सम्पर्क कार्यालयले साइट कार्यालय स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिदिन वन कार्यालय बारासँग पनि पटक–पटक आग्रह गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले तामागढीमा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माणसम्बन्धी युनिट खडा गरी विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने जानकारी गराएको बताए । आयोजना साइट कार्यालयमै वनका लागि समेत केही कोठा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको उपसचिव अहमदले बताए ।

विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन थालेको छ । त्यसअनुसार विमानस्थल फैलिने क्षेत्रको तारबार लगाउने कामसमेत पूरा भएको छ ।

सम्पर्क कार्यालयले राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा खोलामा नदी कटान रोक्न यसै वर्ष तटबन्धसमेत गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीक्षण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार विमानस्थलमा पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा बाँड्ने काम चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थलका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसक्दा ८ हजार ४५.७९ हेक्टरमा फैलिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको संरचना निर्माण हुनेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाइ र साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब दुई महिनाअघि नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

रूख काट्नेसम्बन्धी पर्यटनको फाइल वन तथा भूसंरक्षण विभाग हुँदै वन मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखामा पुगेको छ । महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले रूख कटानसम्बन्धी पर्यटनको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।

कुनै पनि आयोजना वा परियोजना क्षेत्रका रूख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । रूख कटानबारे पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आफैंले चासो लिएको सहसचिव लामिछानेले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्र रूख कटान प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १९:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लेनिन विष्टलाई फर्काउनुका कारण खुलाउन आदेश

रासस

काठमाडौँ — काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थाइल्याण्ड जान लागेका तत्कालीन माओवादीका बालसेना लेनिन विष्टलाई फर्काउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्रालयका नामका आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार विष्टलाई विदेश जानबाट रोक्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । गृहमन्त्रालय र विमानस्थल अध्यागमन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार विष्टले थाइल्याण्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा जाँदा आफूलाई कानूनविपरीत जानबाट रोक लगाएको भन्दै यही भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

विदेश जाने क्रममा विष्टलाई यही भदौ ८ गते विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो । विष्टमाथि पूर्व बाललडाकू सङ्गठनको पैसा हिनामिना गर्नुका साथै अरुको नाममा आएको पत्रमा आफैँ विदेश जान लागेको आरोप छ ।

यसैबीच आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष अशिम लिम्बूले सरकारले पूर्व जनमुक्ति सेनासरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, हालैको बजेट विनियोजनको बुँदा नं १९ मा उल्लेख भए बमोजिम तत्काल कार्यदल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाइएको अयोग्य बिल्ला तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । पूर्व जनमुक्ति सेनाका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT