निजगढ विमानस्थलः साइट कार्यालय स्थापना तयारी
निजगढ (बारा) — सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको तामागढीमा साइट कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लालबकैया खोलासँगै जोडिएको २.२५ हेक्टरको रूख काटेर विमानस्थल निर्माण आयोजनाको साइट कार्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
साइट कार्यालय प्रस्ताव गरिएको स्थानमा अहिले डिभिजन वन कार्यालय, बाराको तत्कालीन सेक्टर वन कार्यालय छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै साइट कार्यालय स्थापना गर्दा निर्माणलगायत अन्य आवश्यक गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने भएकाले तामागढीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय, बाराका उपसचिव मञ्जुर अहमदले विमानस्थल कार्यालय स्थापनाका लागि काटिने रूखको छपानसमेत भइसकेको बताए ।
अहमदका अनुसार तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) भैरव घिमिरेको अनुमतिपछि काटिने रूखमा तीन महिनाअघि छपान गरिएको हो । तर काट्ने अनुमति भने पाइसकेको छैन ।
विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी बारामा रहेको सम्पर्क कार्यालयले साइट कार्यालय स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिदिन वन कार्यालय बारासँग पनि पटक–पटक आग्रह गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले तामागढीमा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माणसम्बन्धी युनिट खडा गरी विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने जानकारी गराएको बताए । आयोजना साइट कार्यालयमै वनका लागि समेत केही कोठा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको उपसचिव अहमदले बताए ।
विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन थालेको छ । त्यसअनुसार विमानस्थल फैलिने क्षेत्रको तारबार लगाउने कामसमेत पूरा भएको छ ।
सम्पर्क कार्यालयले राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा खोलामा नदी कटान रोक्न यसै वर्ष तटबन्धसमेत गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीक्षण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार विमानस्थलमा पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा बाँड्ने काम चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थलका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसक्दा ८ हजार ४५.७९ हेक्टरमा फैलिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको संरचना निर्माण हुनेछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाइ र साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब दुई महिनाअघि नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।
रूख काट्नेसम्बन्धी पर्यटनको फाइल वन तथा भूसंरक्षण विभाग हुँदै वन मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखामा पुगेको छ । महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले रूख कटानसम्बन्धी पर्यटनको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।
कुनै पनि आयोजना वा परियोजना क्षेत्रका रूख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । रूख कटानबारे पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आफैंले चासो लिएको सहसचिव लामिछानेले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्र रूख कटान प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १९:५६