निजगढ विमानस्थलः साइट कार्यालय स्थापना तयारी 

अब्दुल्लाह मियाँ

निजगढ (बारा) — सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको तामागढीमा साइट कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

विमानस्थलको साइट कार्यालय स्थापना हुने स्थान । तस्बिर: अब्दुल्लाह मियाँ / कान्तिपुर 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लालबकैया खोलासँगै जोडिएको २.२५ हेक्टरको रूख काटेर विमानस्थल निर्माण आयोजनाको साइट कार्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

Yamaha


साइट कार्यालय प्रस्ताव गरिएको स्थानमा अहिले डिभिजन वन कार्यालय, बाराको तत्कालीन सेक्टर वन कार्यालय छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै साइट कार्यालय स्थापना गर्दा निर्माणलगायत अन्य आवश्यक गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने भएकाले तामागढीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय, बाराका उपसचिव मञ्जुर अहमदले विमानस्थल कार्यालय स्थापनाका लागि काटिने रूखको छपानसमेत भइसकेको बताए ।

अहमदका अनुसार तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) भैरव घिमिरेको अनुमतिपछि काटिने रूखमा तीन महिनाअघि छपान गरिएको हो । तर काट्ने अनुमति भने पाइसकेको छैन ।

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी बारामा रहेको सम्पर्क कार्यालयले साइट कार्यालय स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिदिन वन कार्यालय बारासँग पनि पटक–पटक आग्रह गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले तामागढीमा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माणसम्बन्धी युनिट खडा गरी विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने जानकारी गराएको बताए । आयोजना साइट कार्यालयमै वनका लागि समेत केही कोठा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको उपसचिव अहमदले बताए ।

विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन थालेको छ । त्यसअनुसार विमानस्थल फैलिने क्षेत्रको तारबार लगाउने कामसमेत पूरा भएको छ ।

सम्पर्क कार्यालयले राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा खोलामा नदी कटान रोक्न यसै वर्ष तटबन्धसमेत गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीक्षण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार विमानस्थलमा पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा बाँड्ने काम चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थलका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसक्दा ८ हजार ४५.७९ हेक्टरमा फैलिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको संरचना निर्माण हुनेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाइ र साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब दुई महिनाअघि नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

रूख काट्नेसम्बन्धी पर्यटनको फाइल वन तथा भूसंरक्षण विभाग हुँदै वन मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखामा पुगेको छ । महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले रूख कटानसम्बन्धी पर्यटनको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।

कुनै पनि आयोजना वा परियोजना क्षेत्रका रूख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । रूख कटानबारे पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आफैंले चासो लिएको सहसचिव लामिछानेले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्र रूख कटान प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १९:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ईआईए शाखा जनशक्तिविहीन

फाइल बोक्ने कर्मचारीसम्म नहुँदा शाखामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएका प्रतिवेदनको चाङै लागेको छ 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा सडक, विद्युत्, होटल, अपार्टमेन्ट, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विमानस्थल, रेलमार्गलगायत संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने क्रम भटाभट चलिरहेको छ तर यससम्बन्धी प्रक्रिया किनारा लगाउने वातावरण प्रभाव अध्ययन शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम अडकिएको छ ।  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको यो शाखामा अहिले विभिन्न विकास आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदनको चाङ लागेको छ। सम्बन्धित लगानीकर्ता/कम्पनीले विशेषज्ञ/परामर्शदाता लगाएर तयार पारेका प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्ययन, विशेषज्ञको समेत राय लिएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम उक्त शाखाको हो। त्यहाँ सरदर महिनामा दर्जन प्रतिवेदन पेस हुन्छन् तर फाइल महाशाखा प्रमुखसमक्ष ओसार्ने कर्मचारीसम्म छैनन्। जम्मा दुई कर्मचारीले धानिरहेको उक्त शाखा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। न त वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई यसरबारे पत्तो छ।

विगतमा ईआईए हेर्न एक सहसचिव र एक उपसचिवसहित आठ जनाको दरबन्दी थियो। त्यतिबेला एक सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित स्यानिटेसन इन्जिनियर, सिँचाइ, इकोलोजी, समाजशास्त्र, प्रशासन र सिभिल इन्जिनियरबाट एक–एक जना अधिकृत रहन्थे।

वातावरण मन्त्रालय वनमा गाभिएपछि अहिले सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित वन सेवा, सिभिल इन्जिनियर र समाजशास्त्रका अधिकृत गरी ५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले जैविक–विविधता र वातावरणका विषयसमेत हेर्ने भएकाले ईआईए प्राथमिकतामा परेको छैन। विगतमा ईआईए र वातावरण हेर्न अलग्गै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो।

शाखामा उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ र वन समूहका अधिकृत सुभास शर्मा मात्र कार्यरत छन्। ‘विकास कार्य अघि बढाउन ईआईए अनिवार्य गरिएको छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘तर शाखा झन्डै रित्तो हुँदा पनि गम्भीरता देखिन्न।’ अहिले ईआईए शाखाको जिम्मेवारीसमेत थप भएको छ। विगतमा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको ईआईए सहमति जैविक विविधता शाखाले दिने गरेकामा अहिले त्यो जिम्मेवारी पनि ईआईए शाखालाई नै दिइएको छ।

वनमन्त्री बस्नेतले वन र वातावरण मन्त्रालयको मूल भवनमा आफू र निजी सचिवालयलाई धेरै ठाउँ कब्जा गर्दा ईआईए शाखा पर्यटन मन्त्रालयको भुइँतलामा खुम्च्याइएको छ। शाखा व्यवस्थित नहुँदा प्रतिवेदन कोठाभरि असरल्ल छन्। त्यहाँबाट हरेक दिन फाइलको चाङ मूल भवनको महाशाखामा ओसार्नुपर्छ तर फाइल बोक्ने कर्मचारीसमेत छैनन्।

यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण फाइल समयमै जिम्मेवार निकायमा पेस भएका छैनन्। महाशाखा प्रमुख दाहालले ईआईए भर्खर वन मन्त्रालयसँग जोडिन आएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको स्विकारे। ‘बिस्तारै गति दिनेछौं,’ उनले भने।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माण कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नु नै ईआईए हो। मन्त्रालयबाट गत वर्ष विभिन्न आयोजनाका ३२ वटा ईआईए र ५ वटा पूरक प्रतिवेदन स्वीकृत भएका थिए। तिनमा सबभन्दा बढी विद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थल र अस्पतालका थिए। चालु वर्ष साउन र भदौमा २२ वटा ईआईए प्रतिवेदन पेस भइसकेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले ईआईए शाखामा रिक्त कर्मचारी तत्कालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए। ईआईए प्रतिवेदन टुंगो लगाउनुअघि सबै क्षेत्रका विशेषज्ञको राय र सुझाव आवश्यक पर्ने भएकाले समाजशास्त्र र इन्जिनियरिङका समेत अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ २०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT