चिकित्सक आन्दोलन: समाधान खोज्न संसदीय समितिको निर्देशन

चिकित्सकको लापरबाही पुष्टिपछि मात्रै मुद्दा चलाउने गरी संहिता संशोधनको गृहकार्य
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने उपाय पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा भएका उपचारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

संहितामा चिकित्सकले लापरबाही तरिकाले उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा ज्यान मारेसरह कारबाही हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै डाक्टरहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले चिकित्सकविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नेभन्दा पनि उजुरी छानबिनपछि दोषी ठहर भए मात्रै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।


मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावको छलफलका क्रममा विधायन समितिले कानुन मन्त्रालयलाई चिकित्सकको लापरबाही पत्ता लगाउने संयन्त्रबारे प्रस्ताव ल्याउन पनि सोमबारसम्मको समय दिएको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समितिले सोमबार पनि बैठक राखेको छ ।

Yamaha


प्रहरी र सरकारी वकिलले पनि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनुअघि बदनियतपूर्वक अभियोग लगाएको हो वा होइन भनेर सहन्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरेर दोषी ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मुद्दामा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई समितिको सिफारिसमा मुद्दा चलाइने प्रावधान फौजदारी कार्यविधिको दफा १८९ मा उल्लेख छ ।


चिकित्सकको हकमा पनि उपचारका क्रममा लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी शल्यक्रिया, औषधिको सिफारिस गरेको हो वा होइन, अनुसन्धान समितिले छानबिनबाट दोषी ठहर्‍याएमा मात्रै पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउन व्यवस्था गर्ने उपायको खोजी गर्न विधायन समितिले कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।


‘डाक्टरको हकमा चाहिँ यो व्यवस्था किन नहुने ?’ समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘छानबिनमा दोषी देखियो भने मात्रै तोकिएको सजायअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्न छलफल भइरहेको छ ।’ समितिको बैठकमा उनले कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमलाई डाक्टरले लापरबाही गरेको हो कि होइन भन्ने सत्य पत्ता लगाउन के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।


कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले चिकित्सकमाथि परेको उजुरी छानबिनबाट दोषी ठहरिए मात्रै पक्राउको व्यवस्था राख्न सकिने समितिमा सुझाव दिए । प्रहरीसहितको छानबिन समिति बनाउन सकिने प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार भारतमा पनि यही व्यवस्था छ ।


के छन् चिकित्सकका माग ?
चिकित्सक संघले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २३० मा रहेको व्यवस्था खारेजी माग गरेको छ । यो दफामा अनुभव प्राप्त व्यक्तिले सामान्य घाउ, खटिराको चिरफार गर्न सकिने व्यवस्था छ । चिकित्सकले यसको विरोध गरेका छन् । यो दफामा भनिएको छ, ‘अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन ।’


त्यसगैरी दफा नम्बर २३१ मा भएको व्यवस्था हटाउन पनि संघको माग छ । यो दफामा बदनियत चिताई लापरबाही तरिकाले औषधि सिफारिस र एउटा अंगको शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा अर्को अंगको गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो गरेर कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारेसरह र अंगभंग भएकोमा अंगभंग गराएसरहको सजाय हुने प्रावधान छ । संघले दफा २३२ लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेको छ ।

यो दफामा होसियारी, सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधि सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न नहुने भनिएको छ । यदि उपचार गरेर कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । हेलचेक्य्राइँ गरेको कारणबाट मृत्यु भएकोमा वा अंगभंग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान संहितामा छ । लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्न विधायन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।


‘बदनियत चिताउनेलाई मात्र कारबाही’
सांसद रामनारायण बिडारीले बदनियत चिताएर उपचार गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संहितामा व्यवस्था राखिएको बताए । ‘उपचार गर्दा मार्ने मनसाय राखेर कसैको ज्यान गएमा मात्रै उसलाई ज्यान मुद्दा लाग्ने हो,’ अघिल्लो संसद्मा संहिताको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका बिडारीले भने, ‘गज/कैचीभित्रै छाडेर उपचार गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? सिरियस भएर उपचार गर्‍यो भने कसैले कारबाही भोग्नै पर्दैन ।’ सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षा गर्न कानुन ल्याइएको उनले बताए ।


सांसद बृषेशचन्द्रलाल कर्णले सरोकारवालाले विरोध गरिरहेकाले सहज हुने कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘संहिता जारी गर्दा सबैको सहमति रहेछ । मेरोचाहिँ असहमति छ,’ उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले डाक्टरले लापरबाही तरिकाले उपचार गर्न सक्ने बेलायतको घटना समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सन् २०१० देखि गत जुनसम्म बेलायतमा चिकित्सकले लापरबाही रूपमा उपचार गरेको भन्दै १ सय ५१ उजुरी परे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले १५ उजुरीको मुद्दा चलाएको र ६ वटा ठहर गरेको तथ्य ढकालले प्रस्तुत गरे । ‘डाक्टरले बदनियत राखेर उपचार गर्छ भन्ने हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं । तर, अपवादमा त्यस्तो हुन सक्छ । कसैप्रति रिस उठेको रहेछ भने डाक्टरलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छन्,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘घटना हुन सक्छ भनेर कानुन बनाउने हो । यो संहितामा आमा र छोराबीचको करणी हुन सक्छ भनेर सजाय तोकिएको छ । चिकित्सकको हकमा पनि लापरबाही हुन सक्छ भनेर कारबाहीको व्यवस्था राखिएको हो ।’ आमा र छोराबीच हाडनाता करणीको धेरै घटना भएका कारण यस्तो कानुन बनाइएको उनले बताए ।


मुलुकै ऐनमै भएको व्यवस्थाको निरन्तरता
जंगबहादुर राणाले १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा भएकै व्यवस्थालाई अहिले निरन्तरता दिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकी ऐनको इलाज गर्नेको महल ८ मा लापरबाही तरिकाले शल्यक्रिया गरेमा, औषधि नमिलाई खान दिएर बिरामीको मृत्यु भएमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘औषधि मिलाई पाउनेहरूले रोगीको फाइदाका निमित्त सो काम गर्दा होस नपुर्‍याई गलत/बेपर्वाही गरी बेकाइदासँग काम गरेकोबाट रोगी मर्न गएको वा जीउमा जखम हानि/पीडा भएको ठहरेमा त्यस्तालाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ तर, महल ३ मा चिकित्सक र वैद्यले रोगअनुसार खुवाउनुपर्ने भनेर दिएको र ठीक मात्रामा खुवाउँदा पनि कसैको मृत्यु भएमा ‘बात’ नलाग्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिकित्सक आन्दोलन: अस्पताल ठप्प

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकी अपराध (संहिता) का उपचारसँग सम्बन्धित केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिएपछि आइतबार देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । चिकित्सकहरूले राजधानीलगायत जिल्लाका सदरमुकामहरूमा समेत विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको विरोधमा राजधानीमा आइतबार गरिएको प्रदर्शनमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : कविन अधिकारी

‘हामीले संहिता संशोधनको माग राख्दै राष्ट्रव्यापी रूपमै विरोध कार्यक्रम गर्‍यौं,’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘देशभरका सरकारी, निजी, सामुदायिक, मेडिकल कलेज, क्लिनिकलगायत सबै स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकको सेवा बन्द रह्यो ।’
संघले सोमबारसमेत मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द गर्ने जनाएको छ । मंगलबारदेखि भने आकस्मिकबाहेक अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना नलिने, बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य शल्यक्रिया बन्द गर्ने, बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम संघले राखेको छ ।


‘सरकारले भदौ २२ सम्म पनि माग सुनुवाइ नगरे आगामी शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेक बहिरंगलगायत सबै सेवा माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चिकित्सकहरूले आफ्ना मागका सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म कुनै सकारात्मक पहल नगरेकामा दुखेसो पोखेका छन् । ‘सरकारलाई झकझक्याउन बाध्य भएर हामी एकदिन आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द जस्तो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएका छौं, तर हालसम्म सम्बद्घ निकायले कुनै पहल गरेको छैन,’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आइतबार अबेरसम्म सरकारले हामीसँग कुनै संवाद गरेको छैन ।’


नयाँ कानुनले बिरामी नै मारमा : डा.केसी
चिकित्सकहरूले मुलुकी अपराध संहिताका प्रावधानले अन्तत: बिरामी नै मारमा पर्ने उल्लेख गर्दै यसमा भएका चिकित्साकर्मीविरोधी प्रावधान तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् ।
चिकित्सक संघले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म गरेको विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा बोल्दै चिकित्सकहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।


डा.गोविन्द केसीले यो कानुन यथार्थको धरातलमा नरही थोपरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो कानुनले बिरामी नै मारमा पर्नेछन् ।’ उनले वर्तमान कानुनमा बिरामीलाई उपचार मन नपरे कुनै पनि बेला चिकित्सकले लापरबाही गरेको भनेर उजुरी दिन सक्ने र डाक्टर जेल जानुपर्ने गलत प्रावधान रहेको आैंल्याए ।


‘अवहेलना गरेको बदनियतपूर्ण हो भनेर पुष्टि गर्ने निकायको व्यवस्था छैन,’ डा.केसीले भने, ‘अब डाक्टरले जोखिम लिँदैनन्, बिरामी रिफर हुनेक्रम चल्छ ।’ गाउँको स्वास्थ्य कार्यकर्ताले जोखिम लिएर गम्भीर रोगको प्राथमिक उपचार गरी ज्यान जोगाएर थप उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको आैंल्याउँदै डा.केसीले भने, ‘अब बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध चिसिन्छ ।’ वरिष्ठ स्नायु शल्यचिकित्सक डा.वसन्त पन्तले संहिता लागू भए मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै तल जाने उल्लेख गर्दै सरकारलाई दुई तिहाइको मातबाट बाहिर आउन आग्रह गरे ।

६ हजार लाइसेन्स फिर्ता
चिकित्सकहरूले मुलुकी अपराध संहिताको विरोधमा आइतबार आ–आफ्नो लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलमा फिर्ता गरेका छन् । चिकित्सक संघले केही दिनयता देशभरबाट संकलन गरेको लाइसेन्स आइतबार काउन्सिलमा फिर्ता गरेको हो । ‘हामीले करिब ६ हजार लाइसेन्स काउन्सिललाई बुझायौं,’ संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भने ।

कडा कारबाहीको चेतावनी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही र जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT