‘संयुक्त सैन्य अभ्यास नीतिविपरीत’

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — बिमस्टेक राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमतिप्रति प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त सैन्य अभ्यासजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

यो सहमतिले छिमेकी चीन र सार्कको सदस्य पाकिस्तानलगायत मुलुकको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले गम्भीर विषयमा पार्टीलाई जानकारी नै नदिई सरकारबाट सहमति कायम गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘नेकपाले सबै छिमेकीसँग तटस्थ सम्बन्ध राख्नुपर्छ र यसका लागि हामीले गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा छिमेकी मुलुकले आशंका गर्ने अवस्था रहनु हुँदैन,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले भएको सैन्य अभ्याससम्बन्धी सहमति मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीभित्र केही जानकारी र छलफल भएन ।’

Yamaha

संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय बिमस्टेक सम्मेलनका बेला सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रवेश गराएका थिए । ‘यो अभ्यास आतंकवाद नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि हो’ भनेका थिए । अभ्यास आउँदो २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुनामा हुनेछ । त्यसमा बिमस्टेक राष्ट्रका सेनाप्रमुख नै सहभागी हुने तयारी छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले संयुक्त सैन्य अभ्यास बिमस्टेकको उद्देश्यभन्दा फरक ढंगले आएको बताए । ‘बिमस्टेक, सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठन पारस्परिक आर्थिक समृद्धिका लागि बनेका हुन्, तिनले आतंकवाद, अपराध नियन्त्रणजस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय र सूचना आदानप्रदान गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर संयुक्त सैन्य अभ्यास नै गर्ने भन्ने उद्देश्यसँग मेल खाँदैन र यो घोषित नीतिविपरीत हो ।’ नेपालले अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास गर्ने गरे पनि बहुपक्षीय अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको हो ।

परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्रुटिपूर्ण सहमति भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । तर सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । पार्टीको आउँदो बैठकमा यो विषयमाथि गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने नेताहरूले बताएका छन् ।

सैन्य मामिलाका जानकारसमेत रहेका नेकपा सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल र नेकपाले लिएको अहिलेसम्मका परराष्ट्र नीतिभन्दा भिन्न खालको भएको बताए । सरकारले भने यस क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपको उद्धारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सैन्य अभ्यास गर्न लागिएको दाबी गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदी चार वर्षमा चौथो पटक आउँदै, दुई सम्झौता हुने

रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र बल्क कार्गोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्ता सम्हालेको चार वर्षमा चौथो पटक नेपाल आउँदै छन् । १७ वर्षदेखि भारतीय कार्यकारी नेपाल नआएको इतिहास तोडदै मोदीले २०७१ साउन १८ मा नेपालको पहिलो भ्रमण गरेका थिए ।

त्यसपछि उनको नेपाल आगमन निरन्तर भइरहेको छ । पछिल्लोपटक बिमस्टेक सम्मेलनको अवसरमा आउँदो बिहीबार मोदी काठमाडौं उत्रँदैछन् । बिमस्टेक सम्मेलन सकिएपछि भारत र नेपालबीच दुईपक्षीय वार्ता र सम्झौता हुने तय भएको छ ।

मोदीको यही कार्यकालमा नेपालका तीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गएका छन् । कार्यकारी प्रमुखहरूकै निरन्तरको आपसी भ्रमणले दुई मुलुकबीच विगतमा टुटेको राजनीतिकस्तरको सम्बन्ध र सहकार्य मजबुत बनाउँदै लगेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

‘यो सुखद संयोग हो, भारतीय प्रधानमन्त्री चौथोपटक नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्मेलनको अवसरमा आए पनि हामीबीच छुट्टै द्विपक्षीय कुराकानी र सम्झौता हुनेछ, अहिले दुई मुलुकबीच विश्वासको नयाँ जग बसेको छ ।’ विगतमा नेपाल–भारतको सम्बन्धमा प्रशासनिक नेतृत्व हावी हुने गरेको तर मोदी आएपछि राजनीतिकस्तरमै सम्बन्ध विकसित भएको मन्त्री ज्ञवालीको बुझाइ छ ।

यसपटक हुने मोदीसँगको दुईपक्षीय वार्तामा रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र बल्क कार्गोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । यी दुवै एजेन्डामा ओलीको गत चैतमा भएको भारत भ्रमणमा समझदारी जुटेपछि एमओयूमा हस्ताक्षरका लागि बिमस्टेक सम्मेलनको अवसर पारिएको हो । त्यस्तै पशुपतिमा भारतीय सहयोगमा निर्मित धर्मशालाको मोदीले उद्घाटन गर्नेछन् ।

सत्तामा आउनेबित्तिकै मोदीको रणनीति छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने थियो । ‘त्यसैअनुसार पहिले छिमेकीहरूलाई प्राथमिकता नदिएर गल्ती भयो अब सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भनेर मोदीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भुटान र त्यसपछि नेपालको भ्रमण गरेका थिए,’ भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत एवं राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, ‘भ्रमण भइराख्दा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत नै बनाउँछ, तर भेटमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भने फितलो छ । यसमा सुधारचाहिँ आउनुपर्छ ।’

२०७१ साउनको पहिलो पहिलो भ्रमण गरेको झन्डै चार महिनापछि २०७१ मंसिरमा उनी सार्कको १८ औं सम्मेलनमा नेपाल आएका थिए । त्यसपछि गत वैशाखमा २८ मा राजकीय भ्रमणमा नेपाल आए ।

‘मोदीले छिमेकी राष्ट्रलाई महत्त्व दिएका थिए, त्यसैले पटकपटकको भ्रमणले नेपालसँगको कन्ट्याक्ट रिभ्यु भइरहेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, ‘धार्मिक र सांस्कृतिक कारणले पनि उहाँको नेपालप्रतिको लगाव देखिन्छ ।’

पटक–पटकको नेपाल भ्रमणबाट मोदीले छिमेक नीतिमा नेपाललाई प्राथमिकता दिन खोजे पनि भारतीय सत्तामा मोदीको आगमनपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण देखिँदै आएको छ ।

मोदीको पहिलो राजकीय भ्रमणले दुई देशबीच नागरिक स्तरमै हार्दिकता बढेको आभास दिएको थियो । तर संविधान निर्माणमा ‘हस्तक्षेप’ प्रयत्न र संविधान जारीलगत्तैको नाकाबन्दीबाट द्विदेशीय सम्बन्ध तिक्ततामा परिणत भयो । यसले मोदी भारतभित्रै समेत आलोचित रहे ।

संविधान जारी भएकोमा स्वागत गर्नसमेत कन्जुस्याईं गरेपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गयो । नाकाबन्दीपछि नेपालमा विकसित भारतविरोधी भावना मत्थर पार्दै छिमेक सम्बन्ध सामान्य रहेको सन्देश दिन गत वैशाखमा उनी तेस्रो पटक नेपाल आएका थिए । धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धसमेत जोडेको देखाउन उनले त्यसबेला जानकी, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ मन्दिरको धार्मिक यात्रा गरे ।

उनको त्यो भ्रमणमा ‘रामायण सर्किट’ तथा जनकपुर–अयोध्या बस सेवा शुभारम्भ भयो । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सर्वेक्षण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर, व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन, नेपालका लागि हवाईमार्ग थप, बाढी–डुबान नियन्त्रणका समझदारी र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT