संहिता संशोधन गर्न महासंघको दबाब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पत्रकार महासंघले मुलुकी अपराध संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानबारे आइतबार सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संहिता संशोधनको माग राख्दै महासंघले उनीहरूलाई डाकेर अन्तक्र्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले लेखेको, तस्बिर खिचेको वा कार्टुन बनाएको विषयलाई फौजदारी अपराधमा राखिनु गम्भीर त्रुटि रहेको औंल्याए । फौजदारी संहिताका त्यस्ता दफा पत्रकारिता कर्ममाथि आकर्षित भए सिंगो प्रेसजगत् त्यसविरुद्ध ओर्लिने उनले बताए ।

Yamaha

अन्तक्र्रियामा सत्तारूढ नेकपाकी पम्फा भुसाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए। महासंघ पूर्वसभापति हरिहर विरहीले प्रेस स्वतन्त्रता र सुविधा कटौती प्रयासले पत्रकारमाथि सरकारको विश्वास नरहेको देखिएको बताए । ‘फौजदारी संहिताले पञ्चायतकालीन व्यवस्थाभन्दा पनि कठोर कानुनको संकेत दिएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल वा अपवादका केही घटनालाई लिएर प्रेसलाई अंकुश लगाउने काम अहिलेको व्यवस्थालाई सुहाउँदैन ।’

कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक नारायण वाग्ले र हिमाल साप्ताहिकका सम्पादक किरण नेपालले संहिताले न्युज रुममा पारेको मनोविज्ञानबारे अवगत गराएका थिए । संहिताको प्रावधानले मिडियालाई ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ तर्फ प्रेरित गरेको भन्दै वाग्लेले लोकतान्त्रिक संविधानका लागि त्यो ठूलो व्यंग्य भएको उल्लेख गरे ।

‘यस्तो प्रावधान २०४७ सालयताकै ठूलो प्रतिगमन हो,’ उनले भने। सम्पादक नेपालले प्रेसलाई संकुचन गर्ने कानुन ल्याएर संसद्ले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको टिप्पणी गरे । ‘संसद्ले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने विधेयक स्विकार्नु नै उदेकलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कानुनलाई प्रेसले मान्छजस्तो लाग्दैन ।’ नेत्री भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता रहेको भन्दै संहिता संशोधनका लागि सरकार तथा पार्टी नेताहरूसमक्ष कुरा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

कांग्रेसका रिजालले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेकाले त्यससँग बाझिने कानुन स्वत: खारेज हुने वा प्रेसलाई हेर्ने गरी अर्को विशेष कानुन आएसँगै संहिताका दफा निष्क्रिय हुने उल्लेख गरे । राजपा सांसद कर्णले प्रेस र चिकित्सक जगत्बाट व्यक्त भइरहेको सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयनमा आइसकेको कानुनले कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारो पारेको छ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषय संशोधन प्रस्ताव सरकारले नै संसद्मा ल्याउनुपर्छ ।’ उनले संसद्मा दर्ता रहेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रशस्तै संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संयुक्त सैन्य अभ्यास नीतिविपरीत’

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — बिमस्टेक राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमतिप्रति प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त सैन्य अभ्यासजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

यो सहमतिले छिमेकी चीन र सार्कको सदस्य पाकिस्तानलगायत मुलुकको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले गम्भीर विषयमा पार्टीलाई जानकारी नै नदिई सरकारबाट सहमति कायम गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘नेकपाले सबै छिमेकीसँग तटस्थ सम्बन्ध राख्नुपर्छ र यसका लागि हामीले गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा छिमेकी मुलुकले आशंका गर्ने अवस्था रहनु हुँदैन,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले भएको सैन्य अभ्याससम्बन्धी सहमति मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीभित्र केही जानकारी र छलफल भएन ।’

संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय बिमस्टेक सम्मेलनका बेला सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रवेश गराएका थिए । ‘यो अभ्यास आतंकवाद नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि हो’ भनेका थिए । अभ्यास आउँदो २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुनामा हुनेछ । त्यसमा बिमस्टेक राष्ट्रका सेनाप्रमुख नै सहभागी हुने तयारी छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले संयुक्त सैन्य अभ्यास बिमस्टेकको उद्देश्यभन्दा फरक ढंगले आएको बताए । ‘बिमस्टेक, सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठन पारस्परिक आर्थिक समृद्धिका लागि बनेका हुन्, तिनले आतंकवाद, अपराध नियन्त्रणजस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय र सूचना आदानप्रदान गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर संयुक्त सैन्य अभ्यास नै गर्ने भन्ने उद्देश्यसँग मेल खाँदैन र यो घोषित नीतिविपरीत हो ।’ नेपालले अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास गर्ने गरे पनि बहुपक्षीय अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको हो ।

परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्रुटिपूर्ण सहमति भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । तर सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । पार्टीको आउँदो बैठकमा यो विषयमाथि गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने नेताहरूले बताएका छन् ।

सैन्य मामिलाका जानकारसमेत रहेका नेकपा सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल र नेकपाले लिएको अहिलेसम्मका परराष्ट्र नीतिभन्दा भिन्न खालको भएको बताए । सरकारले भने यस क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपको उद्धारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सैन्य अभ्यास गर्न लागिएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT