कांग्रेस कार्यसमिति दोब्बर हुने

‘केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउनुपर्ने बाध्यताले अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर हुने अवस्था छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘१ सय २५ देखि १ सय ५० सदस्यीय हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ अहिले ८० सदस्यीय कार्यसमिति छ । पदाधिकारी संख्या बढाउने/नबढाउनेबारे मस्यौदा समिति सदस्यहरूबीच नै फरक धारणा छ । कतिपयले बढाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ थालेका छन् भने कतिले भइरहेकै पदाधिकारीले काम नपाइरहेकाले बढाउनुको औचित्य नहुने अडान राखेका छन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यसमितिसँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि भए पनि उनले पद बढाउन जोड दिएका हुन् ।

पार्टी एकीकरणका बखत गच्छदारलाई उपसभापति दिने अनौपचारिक सहमति थियो । उनी हाल पार्टीको विशेष आमन्त्रित सदस्यको हैसियतमा छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गच्छदारले पदाधिकारी संख्या बढाउनेसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १ सय ५० पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टीमा हाल सभापतिसहित सात जना पदाधिकारी छन् ।

महाधिवेशनका बेला नेताहरूको व्यवस्थापन सहज हुने भएकाले पदाधिकारी संख्या बढाउन संस्थापन र इतर दुवै पक्ष तयार हुने देखिएको छ । तर, संस्थापन इतरपक्षले १४औं महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी मात्रै पदाधिकारी बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । देउवा भने आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउन महासमितिबाट विधान पारित हुनासाथ उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन् ।

विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संरचनागत संशोधनका लागि फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको भन्दै अहिल्यै केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारी संख्याबारे छलफल नभएको दाबी गरे । ‘कति संख्याको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने, पदाधिकारी कति बनाउने भन्नेबारे उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै औपचारिक छलफल अघि बढाउँछौं ।’

समयसापेक्ष संशोधन गर्दै आए पनि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाटै चल्दै आएको छ । ‘विधान संशोधनपछि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाट ‘डिपार्चर’ हुन्छ,’ समिति संयोजक खड्काले भने, ‘नयाँ विधानपछि कांग्रेसको पार्टी संरचना संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण हुनेछ ।’

कांग्रेसको पार्टी संरचना अब केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगर र वडा तहसम्मको हुनेछ । ‘बुथ केन्द्रसम्मै जाने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ लेखकले भने । केन्द्रपछि महत्त्वपूर्ण र अधिकारसम्पन्न निकाय जिल्ला कार्यसमिति अब समन्वय समितिमा सीमित हुने भएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको न्यूनतम एक तिहाइ संख्यामा अब प्रदेश कार्यसमिति रहनेछ । केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश अधिवेशनमा ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । यसो गर्दा केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको संख्या घट्न सक्छ ।

कांग्रेसले विधानविपरीत अभ्यास गर्दै आएको पदाधिकारी बैठकलाई संस्थागत रूपमै मान्यता दिने तयारीसमेत भएको छ । यसअघि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा विधानमै नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास चल्दै आएको थियो । अब पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठक हुनेछ ।

समितिले विधान संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न पार्टीका सम्पूर्ण निकायलाई सुझाव संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लेखकले उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने र मूल समितिले जिल्ला–जिल्लाबाट आएका सुझाव समेटी असोज १५ भित्र एकीकृत मस्यौदाको खाका केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको बताए ।