नि:शुल्क शिक्षालाई ६५ अर्ब

सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकअनुसार नि:शुल्क शिक्षा दिन बर्सेनि ६५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । यो खर्च निजीले लगानी गरेको १८ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाबाहेकको हो ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आधारभूत तह अनिवार्यसहित नि:शुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने उल्लेख छ ।

‘निजी विद्यालयको त हिसाब नै गरेका छैनौं, सामुदायिक विद्यालयतर्फ मात्रै ६५ अर्ब थप बजेट चाहिन्छ, निजीलाई जोड्दा झनै बढ्छ,’ उनले भने । विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री र पोसाक प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मानव सूचकांकमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई मासिक छात्रवृत्ति र आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न तत्काल शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले अहिले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नयाँ विधेयकअनुसार १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीले नि:शुल्क किताब पाउनेछन् । कक्षा ११ र १२ मा समेत शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्छ । ‘विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क नलिने, पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क पाइने मात्र नि:शुल्क शिक्षा होइन,’ विधेयकबारे छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘खाजा, स्टेसनरी र पोसाकको व्यवस्था गर्दा राज्यलाई ठूलो भार हुन्छ, अहिले शिक्षामा विनियोजित बजेटले थेग्न सकिँदैन ।’

नि:शुल्क शिक्षाका लागि स्टेसनरी, पोसाक र खाजाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । यी तीन कुरा थप्दा ६५ अर्ब खर्च थपिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।