नि:शुल्क शिक्षालाई ६५ अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बर्सेनि ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकअनुसार नि:शुल्क शिक्षा दिन बर्सेनि ६५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । यो खर्च निजीले लगानी गरेको १८ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाबाहेकको हो ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आधारभूत तह अनिवार्यसहित नि:शुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने उल्लेख छ ।

Yamaha

‘निजी विद्यालयको त हिसाब नै गरेका छैनौं, सामुदायिक विद्यालयतर्फ मात्रै ६५ अर्ब थप बजेट चाहिन्छ, निजीलाई जोड्दा झनै बढ्छ,’ उनले भने । विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री र पोसाक प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मानव सूचकांकमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई मासिक छात्रवृत्ति र आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न तत्काल शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले अहिले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नयाँ विधेयकअनुसार १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीले नि:शुल्क किताब पाउनेछन् । कक्षा ११ र १२ मा समेत शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्छ । ‘विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क नलिने, पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क पाइने मात्र नि:शुल्क शिक्षा होइन,’ विधेयकबारे छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘खाजा, स्टेसनरी र पोसाकको व्यवस्था गर्दा राज्यलाई ठूलो भार हुन्छ, अहिले शिक्षामा विनियोजित बजेटले थेग्न सकिँदैन ।’

नि:शुल्क शिक्षाका लागि स्टेसनरी, पोसाक र खाजाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । यी तीन कुरा थप्दा ६५ अर्ब खर्च थपिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेस कार्यसमिति दोब्बर हुने

८० सदस्यीय कार्यसमिति १ सय ५० सदस्यीयसम्म पुर्‍याउन सकिने गरी विधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार अब झन्डै दोब्बर हुने भएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले १ सय ५० जनासम्मको कार्यसमिति बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ ।

‘केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउनुपर्ने बाध्यताले अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर हुने अवस्था छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘१ सय २५ देखि १ सय ५० सदस्यीय हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ अहिले ८० सदस्यीय कार्यसमिति छ । पदाधिकारी संख्या बढाउने/नबढाउनेबारे मस्यौदा समिति सदस्यहरूबीच नै फरक धारणा छ । कतिपयले बढाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ थालेका छन् भने कतिले भइरहेकै पदाधिकारीले काम नपाइरहेकाले बढाउनुको औचित्य नहुने अडान राखेका छन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यसमितिसँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि भए पनि उनले पद बढाउन जोड दिएका हुन् ।

पार्टी एकीकरणका बखत गच्छदारलाई उपसभापति दिने अनौपचारिक सहमति थियो । उनी हाल पार्टीको विशेष आमन्त्रित सदस्यको हैसियतमा छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गच्छदारले पदाधिकारी संख्या बढाउनेसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १ सय ५० पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टीमा हाल सभापतिसहित सात जना पदाधिकारी छन् ।

महाधिवेशनका बेला नेताहरूको व्यवस्थापन सहज हुने भएकाले पदाधिकारी संख्या बढाउन संस्थापन र इतर दुवै पक्ष तयार हुने देखिएको छ । तर, संस्थापन इतरपक्षले १४औं महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी मात्रै पदाधिकारी बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । देउवा भने आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउन महासमितिबाट विधान पारित हुनासाथ उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन् ।

विधान मस्यौदा समितिका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संरचनागत संशोधनका लागि फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको भन्दै अहिल्यै केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारी संख्याबारे छलफल नभएको दाबी गरे । ‘कति संख्याको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने, पदाधिकारी कति बनाउने भन्नेबारे उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै औपचारिक छलफल अघि बढाउँछौं ।’

समयसापेक्ष संशोधन गर्दै आए पनि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाटै चल्दै आएको छ । ‘विधान संशोधनपछि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाट ‘डिपार्चर’ हुन्छ,’ समिति संयोजक खड्काले भने, ‘नयाँ विधानपछि कांग्रेसको पार्टी संरचना संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण हुनेछ ।’

कांग्रेसको पार्टी संरचना अब केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगर र वडा तहसम्मको हुनेछ । ‘बुथ केन्द्रसम्मै जाने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ लेखकले भने । केन्द्रपछि महत्त्वपूर्ण र अधिकारसम्पन्न निकाय जिल्ला कार्यसमिति अब समन्वय समितिमा सीमित हुने भएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको न्यूनतम एक तिहाइ संख्यामा अब प्रदेश कार्यसमिति रहनेछ । केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश अधिवेशनमा ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । यसो गर्दा केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको संख्या घट्न सक्छ ।

कांग्रेसले विधानविपरीत अभ्यास गर्दै आएको पदाधिकारी बैठकलाई संस्थागत रूपमै मान्यता दिने तयारीसमेत भएको छ । यसअघि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा विधानमै नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास चल्दै आएको थियो । अब पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठक हुनेछ ।

समितिले विधान संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न पार्टीका सम्पूर्ण निकायलाई सुझाव संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लेखकले उपसमितिले एक साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने र मूल समितिले जिल्ला–जिल्लाबाट आएका सुझाव समेटी असोज १५ भित्र एकीकृत मस्यौदाको खाका केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT