उपत्यकामा सात पार्क बनाइँदै

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — उपत्यकामा धेरैको गुनासो रहन्छ, 'खुला क्षेत्र नै छैन । यसो घुम्न, हावा खाना र केही समय विताउने ठाउँ नै छैन ।' अव भने यस्ता गुनासोहरु होला की ? उपत्यका वरिवरि ७ वटा हरियाली पार्क (हरित उद्यान) बनाउन सुरु भएको छ ।

चोभारमा एक निजी कम्पनीले बनाएको पार्क । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर ।

सहरी विकास मन्त्रालयले नगर क्षेत्रभित्र खुला क्षेत्रको कमी हुंदै गएकाले विभिन्न सार्वजनिक जग्गामा ‘हरित उद्यान’ बनाउन थालेको हो ।

Yamaha

दक्षिणकाली नगपालिकाको चम्पादेवी १ मा २ वटा ‘चम्पादेवी पार्क’, टोखा नगरपालिका ३ मा ‘नमूना विकास पार्क’, नागार्जुन ७ मा ‘संरक्षणविद स्मारक पाकर्’, नागार्जुन ७ मै ‘स्वीजरल्याण्ड पार्क’, चन्द्रगिरी इन्द्रस्थान १ मा ‘ऐतिहासिक पार्क’ र बुढानिलकण्ठ १ मा ‘राष्ट्रिय विकास पार्क’ निर्माण भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्दै जाने मन्त्रालयको नीति छ’ विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले भने, ‘भूकम्पमा खुला क्षेत्रको अभाव हामीले भोगिसककेका छौं, त्यसबाट पाठ सिक्दै विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गर्दैछौं, पार्क निर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउंछौं ।’

हेटौंडा र पोखरामा समेत पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए । उपत्यका वरिवरिका प्रत्येक नगरपालिकामा दुइटा भन्दा बढी पार्क निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहको उनले बताए । बच्चादेखि बृद्धबृद्धालाई मनोरन्जन गर्न हरित उद्यान निर्माण गरिने उनले बताए । हाल निर्माण भइरहेको स्वीजरल्याण्ड पार्क अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । ‘१५ प्रतिशत काममात्र बांकी छ, यो पार्क पिकनिक स्थलका रूपमा विकास भएको छ’ उनले भने, ‘अग्लो स्थानमा भएकाले उपत्यकाको सबै भ्यू देखिन्छ ।’ ४० रोपनी जग्गामा निर्माणधीन उक्त पार्क चारैतिर जंगलले ढाकिएको उनले बताए ।

विभागका अनुसार नार्गाजुनस्थित संरक्षविद् पार्क पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६० प्रतिशत काम सकिएको भन्दै स्वीमिङपुल, चिडियाघर, राधाकृष्ण चौतारीलगायतको अवधारणा अघि सारिएको छ । १८ रोपनी जमिनमा पार्क निर्माण हुने छ । २०६३ असोज ७ मा ताप्लेजुङको घुन्सामा तत्कालीन बन राज्यमन्त्री गोपाल राई र संरक्षणविदलगायत २४ जना स्वदेशी तथा वदेशी हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उनीहरूकै सम्झनामा उक्त पार्क निर्माण हुन लागेको हो । पार्कमा मृतक सबैको प्रतिमा राखिएको छ ।
दक्षिणकालीस्थित चम्पादेवीमा ४० र २० रोपनी जग्गामा अलग–अलग दुइटा पार्क निर्माण भइरहेका छन् । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । पार्कभित्र भ्यू टावर, कुण्ड, पानीको फोहरा, पिकनिक स्थललगायत शिव पार्वती, राम सीता र हनुमानका अग्ला अग्ला प्रतिमा राखिएको छन् । बुढानिलकण्ठमा ५० रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय विकास पार्क निर्माण भइरहेको छ । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त पार्कमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको महानिर्देशक गेलालले बताए ।

चन्द्रगिरी नगरपालिकाको इन्द्रस्थानस्थित ३५ रोपनी जग्गामा ऐतिहासिक पार्क निर्माण भइरहेको छ । उक्त पार्क ऐतिहासिक चिनारी झल्कने किसिमका बस्तुहरुलाई संकलन गरी राखिनेछ । टोखा ३ मा ‘नमुना विकास पार्क’ निर्माण भइरहेको छ । १० रोपनी क्षेत्रफल ओग्टने उक्त पार्कलाई आधुनिक पार्कका रूपमा विकास गरिनेछ । पार्क निर्माणका अभिन्यता तथा जलसम्पदा तथा वातावरण विकास संरक्षण कोषका अध्यक्ष पुष्पराज पाण्डेले विगत १० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पार्क बनाउने अभियानमा लागिपरेको बताए ।

‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई जोगाउनु पर्छ, खुल्ला स्थानको संरक्षण गर्नुपर्छ, भन्ने उद्धेश्यका साथ हरित उद्यान निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छौं’ उनले भने, ‘उपत्यका वरपर घुम्न जाने र मनोरन्जन गर्ने स्थान छैनन, अब सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्नैपर्छ ।’

मुलुकभर अन्य स्थानमा पनि पार्क निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले पनि उक्त अभियानलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए । त्यसैगरी हेटौडामा ५० रोपनी र पोखराको लेखनाथ नगरिपालिका सिलगेमा ४० रोपनी जग्गामा यसै वर्षदेखि पार्क निर्माण सुरु गरिने जानकारी उनले दिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १५:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाहिरी चक्रपथ: मापदण्डविपरीत कित्ताकाट

उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीलाई मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा तोकिएको सडकसीमाभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मापदण्डविपरीत जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

चोभार–सतुंगलबीचको करिब ६ किमि खण्डमा ३ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गरिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माद्वारा हस्ताक्षरित स्पष्टीकरणपत्रमा ‘सतुंगल खण्डमा सरकारी स्वामित्वको जग्गाको क्षेत्रफल, सेल्स प्लट, सडक पूर्वाधार र खुला क्षेत्रको प्रतिशत तथा ३ आनाभन्दा कम कित्ताको संख्या र आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले थप के कति दायित्व बेहोर्नुपर्ने हो, तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पठाउन’ उल्लेख छ ।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पछिल्लो समय उक्त खण्डमा कित्ताकाट गर्दा व्यापक चलखेल भएको भन्दै तिवारीलाई स्पष्टकरणीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘बाहिरी चक्रपथको एलाइनमेन्ट भएको क्षेत्रमा कित्ताकाट पनि रोकिएको छैन, ३ आनाभन्दा कमका थुप्रै प्लट छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार जति बढी कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट भई जग्गा बिक्री हुन्छ, ल्यान्ड पुलिङको मापदण्डअनुसार सरकारले आयोजना अघि बढाउँदा राज्यलाई उत्ति बढी आर्थिक व्ययभार पर्छ । अहिलेकै अवस्थामा ल्यान्डपुलिङ गर्दा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्ने जनाइएको छ । ल्यान्डपुलिङ भनेको ढल, बाटो, खुला क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गरी कित्ताहरू पुन: छुटयाएर साबिक जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने विधि हो ।

बाँकी जग्गा विकास गरेर सरकारले बिक्री गर्ने हो । उक्त खण्डमा झन्डै २ हजार ९ सय ५२ वटा कित्ता ३ आनाभन्दा थोरैका भएकाले ल्यान्डपुलिङ गर्दा सरकारले झन्डै ८ सय रोपनी जग्गा थप्नुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘राज्यलाई घाटा हुने आयोजना किन बनाउने भन्ने मन्त्रीज्यूको भनाइ छ । नभए सहर विस्तार भइसक्यो, बाहिरी चक्रपथको परिधि बढाऔँ, काँठ क्षेत्रको भित्तैभित्तामा बनाऔँ भन्ने मन्त्रीज्यूको तर्क छ तर तिवारीजी बोल्नुहुन्न ।’

आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणमा सतुंगल–चोभार खण्डको करिब ६ किमि खण्डमा चक्रपथ ट्रयाक खोल्ने कार्यक्रम छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा ८० हजारदेखि १ लाख रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । निर्माण क्रममा भत्काइने घरको मुआब्जा दिने र जग्गाको साटो जग्गै दिइनेछ । सडकको चौडाइ ५० मिटर हुनेछ ।

सडकभित्र परेका जग्गाधनीलाई त्यसवरपर बसोबास व्यवस्था गरिनेछ । ल्यान्डपुलिङ मापदण्डअनुसार कोही विस्थापित हुनुपर्नेछैन । सडकको २ सय ५० मिटर दायाँबायाँ परेका घर नभत्काई खाली जग्गालाई जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत घडेरीमा परिणत गरिनेछ ।

सरकारले व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथ अघि सारेको हो । वातावरणमैत्री, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती बनाउने सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT