म्याद थप्दा थप्दै ७ वर्ष !

२ वर्षमा सक्नुपर्ने पुल ठेकेदारको लापरबाहीले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै रह्यो
आश गुरुङ

दोर्दी (लमजुङ) — दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल ७ वर्ष पुग्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी बेंसीसहर ११, चितीको चित्रे र दोर्दी गाउँपालिका–४, नौथरको शेरा जोड्न निर्माणाधीन पुल अलपत्र पर्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । 

लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका ११ चितीको चित्रे र दोर्दी गाउँपालिका सिमाना दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन पुल । तस्बिर : आश गुरुङ

डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका अनुसार २०६८ चैतमा शिलान्यास गरिएको पुल २०७० असार मसान्तसम्म निर्माण पूरा गर्ने गरी हेटौडाको सपना निर्माण सेवा र धादिङको जयबाबा निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतापछि लामो समयसम्म काम नगरेको, गरेजस्तो गरी ठेकेदार भाग्ने गरेको र ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको स्थानीयको भनाइ छ । गत असारबाट काम पुन: सुरु भए पनि भदौ पहिलो साताबाट निर्माणस्थलमा कामदार छैनन् ।

Yamaha

ठेकेदारले ज्याला नदिएको भन्दै उनीहरू काम छाडेर भागेको दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए । भन्छन्, ‘चित्रे र नौथरको शेरा जोड्न निर्माण हुनुपर्ने पुल पूरा नहुँदा सिंगो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई समस्या परेको छ ।’ कामदारले पैसा नपाएको भन्दै गाउँपालिकामा गुनासो गर्न आएको र भदौ पहिलो साताबाट काम काम छाडेर गएको उनले बताए । ‘सीडीओ, एलडीओ, नेता, सांसद, मन्त्री सबैलाई भनियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारकै पावर ठूलो हुने रहेछ कि क्या हो । ७ बर्षअघि सुरु गरेको पुल अझै पूरा भएको छैन ।’

७५ मिटर लम्बाइ र ६ दशमलव २५ मिटर चौडाइको पुल भ्याटसहित करिब ४ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । छेउमा २ फाउन्डेसनसहितको पिलर र बीचमा २ पिलर गाडेर ३ वटा स्ल्याब बनाउनुपर्ने थियो । अहिले २ स्ल्याब बनिसकेको छ भने एउटा निर्माण अलपत्र परि बसेको छ । ‘हामीले ०६३/६४ देखि पुलको माग गरेका थियौं । ०६८ को अन्तिममा सुरु भयो । तर, अहिलेसम्म बनेन,’ दोर्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेले भने, ‘पहिले ठेकेदार सम्पर्कमा आउन चाहेन । को–हो भनेरै चिनिएन । अहिले आएर काम गरेको थियो । फेरि रोकियो ।’

७ वर्षसम्म पनि पुल बनाउने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । पुल नबन्दा दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन ४ जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । सामान ढुवानीलगायत सामग्री निर्माणस्थलसम्म पुर्‍याउन नसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘हिउँदमा हयुम पाइप राखेर सवारी वारपारि गरियो । बर्खा लागेपछि सबै डुब्यो । ढुवानी रोकियो, आयोजना निर्माणमै समस्या आयो,’ उनले भने ।

डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका डिभिजन इन्जिनियर भानु जोशीले २ कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा निर्माण भए पनि यसको जिम्मा जयबाबा निर्माण सेवाका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले लिएका थिए । काम गर्छु र सक्छु भनेपछि म्याद थप्दै गरेको र कार्यालयले पछिल्लो समय म्याद थपेको थिएन । ‘ठेकेदारलाई खोज्दैमा हैरान थियौं । बल्ल–बल्ल भेटेर श्यामजीले ६ महिनामा सक्छु भनी गत वर्षको साउनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, काम भएन । अहिले सपना निर्माण सेवाका प्रमुख हरिजी (हरिप्रसाद ढकाल) को जिम्मामा छ ।’

साउन र भदौ महिना वर्षा हुने भएकाले काम रोकिएको र असोजबाट सुरु हुने जोशीले बताए । उनका अनुसार सम्झौताको आधा रकम निर्माण कम्पनीलाई दिइसकिएको छ । अब पुरै काम सकेर मात्रै दिने उनले बताए ।

सपना निर्माणका निर्देशक ढकालले भदौभित्रै पुलको निर्माण सकिने दाबी गरे । डिभिजन इन्जिनियरले बर्खामा काम नहुने र असोजबाट काम सुरु हुने बताए पनि निर्माण कम्पनीका निर्देशक ढकालले भने केही दिनमै काम सुरु हुने र भदौमै सक्ने बताएका छन् । अहिले काम रोकिएको निर्माण कम्पनीका ढकालले पनि स्वीकारेका छन् ।

‘अब १/२ दिनमै काम सुरु हुन्छ । भदौभित्र काम सक्छौं । दसैंअगावै मोटर गुडाउँछौं,’ उनले भने । यसअघि जयबाबालाई निर्माणको जिम्मा लगाएकामा काम नभएपछि आफैंले निर्माणको जिम्मा लिएको उनले बताए । ‘मैले जिम्मा लिएको ३ महिना जति भयो । ३ महिनामा काम अघि बढेको छ,’ उनले भने । उनले पुल निर्माणको ७० प्रतिशत सकिएको र ३० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेको बताए ।

यो पुल निर्माणाधीन अवस्थामा डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीमा ३ जना प्रमुख फेरिए । स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी र सडक कार्यालयका प्रमुखको मिलेमतोमा काम रोकिएको बताएका छन् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग लिएर प्रशासन र डिभिजन सडकमा स्थानीय बासिन्दा पटक–पटक डेलिगेसन गए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । इन्जिनियर जोशीका अनुसार सपना–जयबाबा जेभीका नामबाट काम सुरु गरिए पनि यसको नेतृत्व जयबाबा निर्माण सेवाले लिँदै आएको थियो ।

गत वर्ष साउनमा पुल निर्माणको ठेक्का तोडेर कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने चेतावनी दिएपछि जयबाबाका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले ६ महिनामा काम सक्ने बाचा गरेको उनले बताएका थिए । तर, समयमा काम नगरेका ठेकेदार उम्किएको र अहिले सपनालाई जिम्मा लगाएको स्थानीयले बताएका छन् । अहिले ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको सपनाले निर्माणको जिम्मा लिएपछि जयबाबालाई केही गर्न नपर्ने जोशीले बताएका छन् ।

‘काम गर्ने जिम्मा दुवैको हो । एउटाले गर्छु भनेपछि अर्को कम्पनीलाई केही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । डिभिजन सडक कार्यालयले छुट्टै कुरा गर्ने र ठेकेदारले अर्कै कुरा गर्ने गरेपछि स्थानीय बासिन्दा पुल तत्काल बन्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १९:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभामा सांसदको प्रश्न– ‘राजधानीको प्रतिवेदन कहाँ अपहरणमा पर्‍यो ?’

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेशसभा ३ को सोमबारको बैठकमा सदस्यहरुले राजधानीबारे छिटो टुंग्याउन माग गरेका छन् । विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले राजधानीबारे अन्यौल राख्न नहुने तर्क गरेका हुन् । 

राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिका सदस्य समेत रहेका सत्तारुढ नेककपाका सांसद विशाल खड्काले प्रतिवेदन कहाँ अपहरणमा पर्‍यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सो प्रस्ताव राखिरहँदा सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैतर्फका सांसदले टेबल ठोकेका थिए ।

सांसद राजकाजी महर्जनले राजधानीबारे निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सभालाई भएको भन्दै त्यसबारे छलफल नहुनु विडम्वनापूर्ण भएको तर्क गरे । सांसद लालकुमारी पुनले राजधानी अध्ययन समितिको प्रतिवेदननबारे सांसदहरुलाई गुम्राहमा राख्न नहुने तर्क गरिन् । सांसद रजनी अमात्य जोन्छेले पनि स्थायी राजधानी बारे तत्काल निर्णय हुनुपर्ने तर्क गरिन् । जेठ २६ गते समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अध्ययन समिति बनाउने प्रदेश सभाको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट दायर भएकोले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न रोकिएको छ । प्रदेश सभाको कार्यविधीबारे अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै केही सदस्यले यसअघि कार्यसूचीमा रहेको विषय सभामा पेश हुनुपर्ने धारणा राखेपनि विचाराधिन विषयमा छलफल नगर्ने संविधानमा उल्लेख भएको कारण देखाउँदै यसबारे कार्वाही अघि बढाइएको छैन ।

प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता धु्रव प्रसाद चौलागाईले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधिश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । हेटौंडालाई नै राजधानीको लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम कारवाही बदर गर्न माग गरिएको छ ।

‘सरकारले बिजनेस दिन सकेन’
सत्तारुढ दलका सांसदले कडा शव्दमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारको कार्यशैली निकै सुस्त भएको भन्दै उनीहरुले सभालाई विजनेस समेत दिन नसकेको आरोप लगाए ।

सत्तारुढ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विधेयक नबन्दा सरकारको कामकाज नै रोकिएको तर्क गरे । कांग्रेस सांसद बलराम पौडेलले महिनाको ३ पटक मात्रै प्रदेश सभा बैठक बसेर के गर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।

‘बलत्कारीलाई कारवाही होस्’
सांसदहरु महिला तथा बालबालिका बलत्कारमा संलग्नलाई कडा कार्वाहीको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का सांसद रिना गुरुङ्गले अघिल्लो बर्षको तुलनामा बलत्कारका घटना दोब्बर भएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे । नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले बलत्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटना राष्ट्रिय लज्जाको बिषय भएको बताए । सांसद कल्पना नेपालीले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सरकारले चेलीबेटी बेचविखन र हत्या हिंसा नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरिन् । सांसद प्रेमबहादुर तामाङ बलत्कार जस्ता जघन्य अपराधमा सरकार निरीह देखिएको दाबी गरे ।

सांसद भिमसेन खत्रीले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संंहिताले सञ्चार क्षेत्रलाई असर गर्ने तर्क गरे । सांसद विशाल खड्काले ठेकेदारको लार्पावाहीका कारण लामोसाँघु–जिरी सडकमा एम्बुलेन्स समेत चल्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै दोलखाली हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य भएको बताए । सांसद चेतनाथ सञ्जेलले दक्षिण ललितपुरका कृषि सडक बर्षाका कारण अवरुद्ध हुादा कृषि तथा दुधजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न नसकिएको बताए ।

सांसद जगतबहादुर सिंखडाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले रोक्का गरेको जग्गाका कारण भूकम्पपीडितले घर, बिरामीले उपचार गर्न नपाएको तर्क गरे । सांसद शोभा शाक्यले सडकको दुरावस्थाका कारण विमस्टेक सम्मेलनका आएका पाहुनालाई गोकर्णमा गरिने भनिएको रिट्रिट रद्ध हुनु लाजमर्दो विषय भएको तर्क गरिन् ।

३ विधेयक पारित
प्रदेश सभा ३ को सोमबारको बैठकले ३ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सहित प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद बैठक- अवधारणापत्र स्विकृत
प्रदेश ३ को मन्त्रीपरिषद बैठकले ३ विधेयकको अवधारणापत्र स्विकृत गरेको छ । प्रदेश खेलकुदको विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, युवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक शिक्षा परिषदको स्थापना गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्र स्विकृत गरेको प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत समेत स्विकृत गरेको छ । सोमबारकै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने कार्यालयहरुको स्थापना गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT