विदेशमा रहेकालाई मताधिकार सम्भव : निर्वाचन आयोग

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन र स्रोतको व्यवस्थापन भए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन सकिने जनाएको छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आयोग रहँदै आएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘त्यसका लागि धेरै प्रक्रिया र तयारी गर्नुपर्ने भए पनि असम्भव विषय होइन ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले सरकारबाट हुने निर्णयअनुसार आयोगले अग्रसरता लिने बताए ।

सर्वोच्चले आइतबार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।प्रमुख आयुक्त यादवले यसअघिकै कानुनमा त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको बताए । आयोगको प्रस्तावलाई सरकारले झिकेको थियो ।

हालसम्म विदेशमा रहेकाको मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र निर्धारण र मतदानको मोडललगायत विषयमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन । सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत आदेश गरेको छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिइनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

आयोगले नेपाली धेरै रहेका साउदी, कतार, दुबई, बहराइन, ओमानलगायत देशमा टोली पठाएर अध्ययन गर्दा मताधिकारको वातावरण मिलाउन सकिने देखाएको थियो ।

सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा समेत आयोगले आवश्यक कानुन र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था सरकारबाट भए आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । आयोगमा कानुनी विषयसमेत हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अहिलेदेखि तयारी थालियो भने चार वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा विदेशमा रहेकालाई मतदान अधिकार दिन सम्भव हुने बताए । ‘आगामी निर्वाचनका लागि चार वर्षको समय छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार आवश्यक अध्ययन, कानुन निर्माण, स्रोत व्यवस्थापनलगायत काम तत्कालै थाल्न सकियो भने विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदानको अवसर पाउन सक्छन् ।’

आयोगले आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत नेपालीको सघन उपस्थिति रहेका विदेशका केही सहर (क्वालालम्पुर, दोहा, दुबई, सिओललगायत) मा मतदाता नामावली संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि एक लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान थियो । तर, कानुन नबन्दा त्यो सम्भव भएन । मुलुकबाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकेको विषयलाई दुर्बल पक्षका रूपमा राख्दै रणनीतिक योजनाले त्यसका लागि समयमै कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई आगामी कार्ययोजनामा राखेको छ । यसै आर्थिक वर्ष सकिन लागेको उक्त योजनाले लक्ष्यअनुसार काम भने गर्न सकेको छैन । मतदानका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने आयोगको पुरानो लक्ष्यसमेत वर्षौंसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबारे आयोगले विगतमा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया, कतार, अरब इमिरेट्स, बहराइन र ओमानमा टोली नै पठाएर अध्ययन गराएको बताए । ‘अध्ययन प्रतिवेदनले ती देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने देखाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा लग्न सकिएन ।’ सर्वोच्चको निर्णय युगान्तकारी रहेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताए ।

विगतमा समयको चाप र अन्योलबीच निर्वाचन हुँदै आएको तर अहिले राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएकाले आवश्यक तयारी गर्न सकिने उनले बताए । ‘एक सय १२ मुलुकमा नेपाली रहेको अनुमान छ, सबैतिर एकैपटक सम्भव नहोला,’ उनले भने, ‘तर केही देशबाट थालनी गरिहाल्नुपर्छ । चार वर्षपछि हुने चुनावका लागि तुरुन्तै विशेष कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।’

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सभाका चारै समितिमा नेकपाको दाबी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाले राष्ट्रिय सभाका चारवटै संसदीय समितिको नेतृत्व आफैंले लिने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संघीय संसदका १६ मध्ये एक चौथाइ समितिको नेतृत्व दाबी गरे पनि नेकपा त्यसमा अनुदार देखिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् । सबै समितिमा सदस्य चयन भइसकेको छ । ती सदस्यबाटै बुधबार सभापति चयन गरिँदै छ । राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले चारवटै समितिको नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने बताए । संसद् सचिवालयले मंगलबार बिहान १० देखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनका लागि समय निर्धारण गरेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा एउटा समितिको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिन सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सचेतक सरिता प्रसाईंले संघीय संसदका दुवै सभामा आफूहरूको करिब एक चौथाइ उपस्थिति रहेकाले समितिको नेतृत्व पनि त्यहीअनुसार पाउनुपर्ने बताइन् । उनले प्रतिपक्षीलाई किनारा लगाएर सत्तापक्षले एकलौटी संसद् चलाउने चाहना देखाएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘प्रतिपक्षीलाई समितिको नेतृत्व नदिने, प्रतिपक्षीबिनै संसद् चलाउने हो भने कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन सम्भव होला ?’ उनले पार्टीको आन्तरिक बैठकपछि मात्रै समिति सभापति निर्वाचन सन्दर्भमा रणनीति तय हुन सक्ने बताइन् ।

समितिकै नेतृत्वमा उचित स्थान पाउनुपर्ने सुनिश्चितता माग गर्दै कांग्रेसले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम बुझाउन आलटाल गरेको थियो । ‘नाम बुझाउनुस्, सभापति चयनको कुरा पछिको विषय हो, त्यसबेला सहमति गरौंला’ भन्ने सत्तारूढ दलको आश्वासनपछि आफूहरूले नाम बुझाएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । तर, नेतृत्व चयनका बेला सत्तारूढ दलले संवादको चाहनासमेत नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकार सञ्चालनका लागि दुई तिहाइको बहुमत रहेको सरकार संसदभित्रका अन्य दल र प्रमुख प्रतिपक्षीप्रति असहिष्णु बन्ने मानसिकतामा देखिएको बताए । ‘शक्ति सन्तुलनका लागि पनि सत्ताधारी दलले संसदभित्र लिबरल भएर प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलका विचार मुखरित होस् भन्ने कार्यशैली अपनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यो कतै देखिएको छैन । सबैतिर आफ्नो नियन्त्रण राखेर जाने प्रयास गरिँदैछ । यो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि राम्रो होइन ।’

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैतिरका समिति सभापतिमा सत्तारूढ दलले उम्मेदवारी दिए अन्य दलले नेतृत्व पाउने सम्भावना शून्य रहन्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्न असम्भव देखिएपछि कांग्रेसले त्यस विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाको समितिका लागि मंगलबार तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयन बिमस्टेक सम्मेलनपछाडि धकेलेर सत्तारूढ दलको नेतृत्वसँग छलफल गर्ने मनसाय कांग्रेस नेताहरूमा देखिएको छ ।

नेकपा सचेतक भट्टराईले उच्चस्तरमा केही नयाँ सहमति विकास भए मात्रै, नभए सबै समितिका सभापतिका लागि उम्मेदवार छान्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । नेकपाले राष्ट्रिय सभाका चारवटा समितिका लागि परशुराम मेघी गुरुङ, रामनारायण बिडारी, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र पार्वती रावललाई उम्मेदवार बनाउन अन्तिम छलफल गरिरहेको छ । त्यसबाहेक कमला ओली, कालीबहादुर मल्ल, सुमनराज प्याकुरेल र बलराम बाँस्कोटाको नाम पनि चर्चामा छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT