उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रवेश बन्द

अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाको ६० वर्ष
नायब सुब्बाभन्दा तल्लो पदमा कर्मचारी नियुक्त नगरिने
काज सरुवामा कडाइ
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा अबदेखि उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने भएको छ । 



Yamaha

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ८ को ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी उपसचिव र सहसचिव ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। खुला प्रतियोगिताबाट हुने प्रवेशलाई बन्द गरी २० प्रतिशत अन्तर सेवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र युवालाई प्रवेश गराई उनीहरूको अनुभव निजामती सेवामा भित्र्याउने लक्ष्यका साथ विगतमा खुला पदपूर्तिका लागि २० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विश्वविद्यालयमा काम गरेका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता निजामती सेवामा नआएको जिकिर गर्दै मन्त्रालयले त्यो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको हो।

पूर्वप्रशासकहरूले भने उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्ति रोक्ने प्रस्तावलाई ‘हचुवा निर्णय’ भनेका छन्।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिएको भए उत्तम हुने सुझाए। ‘खुला प्रणालीको अभ्यासबारे अध्ययन गराएर सुझावका आधारमा निर्णय हुनुपथ्र्यो,’ त्रितालले भने, ‘हटाउने भनेर तत्कालै लागू गर्नेभन्दा २ वा ३ वर्षको समय दिएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुने थियो।’

अर्का पूर्वसचिवले खुलाका उपसचिव र सहसचिवको निजामतीमा प्रवेशलाई निस्तेज गर्नेभन्दा पनि ३ वा ५ वर्षको अवधिमा फ्रेस र सक्षमलाई सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुने सुझाव दिए। ‘ज्येष्ठताका आधारमा गरिने पदपूर्तिको प्रतिशत घटाएर अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशतलाई बढाए विविध क्षमताका व्यक्ति सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाउँछन्,’ ती सचिवले भने, ‘ज्येष्ठतालाई मात्र बढी जोड दिँदा सीमित सेवा समूहका उम्मेदवारले बढी अवसर पाउन सक्छन्।’

विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने, अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर सेवा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने उल्लेख छ। नायब सुब्बासरहको कर्मचारी (राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी) को हकमा भने शतप्रतिशत खुलाबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा नायब सुब्बाभन्दा तल्लो तहमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने उल्लेख छ।

खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिनेछ। ज्येष्ठताबाट हुने बढुवाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्नेछ।

सबैभन्दा बढी चासो दिइएको कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ५८ वर्ष नै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मुलुकले पेन्सन धान्न नसक्ने, सरदर आयु बढेको र अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने तर्क दिँदै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी निजामती सेवामा ८ वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवाका सहसचिव र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवामा समूहकृत गरिने उल्लेख छ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्थायी पदपूर्ति बन्द गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनजस्ता पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी आवश्यकताअनुसार करार सेवामा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सहसचिवस्तर र एघारौं तहभन्दा माथिका पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट मात्र पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ। उनीहरूको सरुवा पनि संघले नै गर्नेछ।

४५ प्रतिशत पद समावेशीबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ४५ मा पनि ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी पूर्ति गरिनेछ। खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम महिलाका लागि प्रतिशत कायम गरिएको छ। बाँकी ५० मा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मुख्यसचिवको पदावधि तीन र सचिवको ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेजस्तो कर्मचारीलाई जथाभावी र जति पटक पनि काजमा खटाउने व्यवस्था हटाइएको छ। कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक तीन महिना काजमा खटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ २१:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अंग्रेजलाई हराएको सम्झनामा भव्य रथयात्रा

प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना
माधव अर्याल

पाल्पा — इस्ट इन्डिया कम्पनीको अंग्रेज फौजले आधुनिक हातहतियारसहित नेपालका पाँच स्थानमा आक्रमण गर्‍यो । विक्रम सम्वत् १८७१/७२ को नेपाल–अंग्रेज युद्धमा अंग्रेज चार स्थानमा विजयी भयो ।

तर, पाल्पाली र इस्ट इन्डियाको फौजबीच लडाइँ भएको नुवाकोट–बुटवल क्षेत्रको युद्धमा भने अंग्रेज फौज पराजित भयो । दुई वर्षसम्म चलेको यो युद्धमा नुवाकोटबाट बुटवलतर्फ झरेको पाल्पाली फौजले विजय हासिल गरेको थियो ।

विजयी पाल्पाली फौजको नेतृत्व कर्णेल उजिरसिंह थापाले गरेका थिए । उनै थापाले युद्धमा जानुअघि तानसेनमा रहेको भगवती देवीको मन्दिरअगाडि ‘अंग्रेज सेनालाई हराउने शक्ति देऊ, फर्केर आएपछि तिम्रो सिन्दूर जात्रा गर्दै महिमा फैलाउनेछु’ भनी भाकल गरेको इतिहास रहेको यसका जानकार निर्मल श्रेष्ठले बताए । थापाले युद्ध जितेर फर्केपछि तीन तले प्यागोडा शैलीको मन्दिर बनाएर १८७६ देखि सिन्दूर जात्रा चलाएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव भीमसेन कार्कीले बताए ।

तानसेनस्थित श्री ७ रणउजीरेश्वरी भगवतीको सिन्दुर जात्राले यस वर्ष दुई सय वर्ष पूरा गरेको छ । हरेक भाद्र कृष्णनवमीका दिन तानसेनमा भगवतीको भव्य र हर्षोल्लासका साथ रथयात्रा निकालिँदै आएको छ । भाद्र कृष्ण अष्टमीको साँझ जाग्राम बसेर भजनकिर्तन गर्ने र मध्यरातमा भगवतीको पूजाआजा गरी रथलाई तयारी अवस्थामा राखिन्छ । नवमीका दिन पूजा सकेपछि साइत हेरेर रथलाई जयजयकारको गुञ्जन ध्वनिसहित तीनपटक मन्दिर घुमाइयो । यस वर्ष भारतबाट राम शाहीले मगाएको आतिसबाजले रातभर तानसेन गुञ्जायमान बनेको थियो ।

पाल्पाका विभिन्न स्थानका लाखे, भजन टोलीले पनि तानसेनलाई रमाइलो गराएका थिए । सोमबार बिहानैदेखि रथमा राखिएको भगवतीको मूर्तिमा पूजाआजा गर्न श्रद्धालुको भीड लागेको थियो । दिउँसो पौने १ बजे बलि दिएपछि रथलाई उठाइएको थियो । रथलाई तीनपटक घुमाएर ‘कर्णेली पूजा’ दिएपछि मात्र नगर परिक्रमा गराइयो । रथलाई मन्दिर परिक्रमा गराई कर्णेल उजिरसिंहको सम्झनामा पूजा दिने चलन अझै छ । त्यसपछि व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना र प्रहरी प्रशासनबाट पूजा गरियो ।

रथयात्रासँगै र्‍याली तथा झाँकीमा निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, विद्यार्थी, स्थानीय र विभिन्न संघसंस्थाका व्यक्तिको सहभागिता थियो । मूर्तिलाई रथमा राखेर नगर परिक्रमा गराउँदा बजारका बासिन्दाले समेत बलि र पूजा दिएका थिए । इतिहासका जानकार श्रेष्ठका अनुसार कुमाउ–गडवाल, मकवानपुर गढी, कोसी–टिस्टा र बुटवल जितगढीमा अंग्रेज र हिन्दुस्तानी फौजसँग लडाइँ भएको थियो । तीमध्ये जितगढीमा मात्र नेपाली फौजले विजय हासिल गरेको खुसियाली अहिलेसम्म निरन्तर छ ।

‘यसको महत्त्वका विषयमा सरकारलाई बुझाउन सकेजस्तो लाग्दैन,’ इतिहासकार राजेन्द्रगोपाल सिंहले भने, ‘यसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने हो तर दिइएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाल्पाको भगवती जात्राको अवसरमा शुभकामना वक्तव्य दिएका छन् । उनले बुटवलबाट प्रवेश गरी पाल्पा कब्जा गर्ने अंग्रेज आक्रमणकारीको दुस्साहसलाई परास्त गर्ने नेपाली सेनाका अमर योद्धा उजिरसिंह थापाको नेतृत्वमा हासिल गरिएको विजयको खुसीयालीमा यो जात्रा सुरु भएकामा पाल्पालीलाई बधाइ दिए ।

‘कर्णेल उजिरसिंह थापाले सीमित स्रोत साधनबाटै जितगढीको मोर्चामा अंग्रेज आक्रमणकारीलाई पराजित गरी देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए,’ प्रम ओलीको शुभकामनामा वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ती देशभक्त याद्धाले सम्वत् १८७१/७२ को नेपाल–अंग्रेज युद्धका क्रममा आफ्नो पराक्रम, साहस र रणकौशलका साथ पाल्पा हुँदै अन्तत: नेपाल कब्जा गर्ने अंग्रेजको योजनालाई विफल तुल्याएका थिए ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ २१:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT