उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रवेश बन्द

अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाको ६० वर्ष
नायब सुब्बाभन्दा तल्लो पदमा कर्मचारी नियुक्त नगरिने
काज सरुवामा कडाइ
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा अबदेखि उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने भएको छ । 



Yamaha

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ८ को ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी उपसचिव र सहसचिव ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। खुला प्रतियोगिताबाट हुने प्रवेशलाई बन्द गरी २० प्रतिशत अन्तर सेवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र युवालाई प्रवेश गराई उनीहरूको अनुभव निजामती सेवामा भित्र्याउने लक्ष्यका साथ विगतमा खुला पदपूर्तिका लागि २० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विश्वविद्यालयमा काम गरेका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता निजामती सेवामा नआएको जिकिर गर्दै मन्त्रालयले त्यो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको हो।

पूर्वप्रशासकहरूले भने उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्ति रोक्ने प्रस्तावलाई ‘हचुवा निर्णय’ भनेका छन्।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिएको भए उत्तम हुने सुझाए। ‘खुला प्रणालीको अभ्यासबारे अध्ययन गराएर सुझावका आधारमा निर्णय हुनुपथ्र्यो,’ त्रितालले भने, ‘हटाउने भनेर तत्कालै लागू गर्नेभन्दा २ वा ३ वर्षको समय दिएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुने थियो।’

अर्का पूर्वसचिवले खुलाका उपसचिव र सहसचिवको निजामतीमा प्रवेशलाई निस्तेज गर्नेभन्दा पनि ३ वा ५ वर्षको अवधिमा फ्रेस र सक्षमलाई सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुने सुझाव दिए। ‘ज्येष्ठताका आधारमा गरिने पदपूर्तिको प्रतिशत घटाएर अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशतलाई बढाए विविध क्षमताका व्यक्ति सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाउँछन्,’ ती सचिवले भने, ‘ज्येष्ठतालाई मात्र बढी जोड दिँदा सीमित सेवा समूहका उम्मेदवारले बढी अवसर पाउन सक्छन्।’

विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने, अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर सेवा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने उल्लेख छ। नायब सुब्बासरहको कर्मचारी (राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी) को हकमा भने शतप्रतिशत खुलाबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा नायब सुब्बाभन्दा तल्लो तहमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने उल्लेख छ।

खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिनेछ। ज्येष्ठताबाट हुने बढुवाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्नेछ।

सबैभन्दा बढी चासो दिइएको कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ५८ वर्ष नै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मुलुकले पेन्सन धान्न नसक्ने, सरदर आयु बढेको र अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने तर्क दिँदै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी निजामती सेवामा ८ वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवाका सहसचिव र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवामा समूहकृत गरिने उल्लेख छ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्थायी पदपूर्ति बन्द गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनजस्ता पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी आवश्यकताअनुसार करार सेवामा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सहसचिवस्तर र एघारौं तहभन्दा माथिका पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट मात्र पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ। उनीहरूको सरुवा पनि संघले नै गर्नेछ।

४५ प्रतिशत पद समावेशीबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ४५ मा पनि ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी पूर्ति गरिनेछ। खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम महिलाका लागि प्रतिशत कायम गरिएको छ। बाँकी ५० मा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मुख्यसचिवको पदावधि तीन र सचिवको ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेजस्तो कर्मचारीलाई जथाभावी र जति पटक पनि काजमा खटाउने व्यवस्था हटाइएको छ। कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक तीन महिना काजमा खटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ २१:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निजगढ विमानस्थलः साइट कार्यालय स्थापना तयारी 

अब्दुल्लाह मियाँ

निजगढ (बारा) — सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको तामागढीमा साइट कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

विमानस्थलको साइट कार्यालय स्थापना हुने स्थान । तस्बिर: अब्दुल्लाह मियाँ / कान्तिपुर 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लालबकैया खोलासँगै जोडिएको २.२५ हेक्टरको रूख काटेर विमानस्थल निर्माण आयोजनाको साइट कार्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

साइट कार्यालय प्रस्ताव गरिएको स्थानमा अहिले डिभिजन वन कार्यालय, बाराको तत्कालीन सेक्टर वन कार्यालय छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै साइट कार्यालय स्थापना गर्दा निर्माणलगायत अन्य आवश्यक गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने भएकाले तामागढीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय, बाराका उपसचिव मञ्जुर अहमदले विमानस्थल कार्यालय स्थापनाका लागि काटिने रूखको छपानसमेत भइसकेको बताए ।

अहमदका अनुसार तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) भैरव घिमिरेको अनुमतिपछि काटिने रूखमा तीन महिनाअघि छपान गरिएको हो । तर काट्ने अनुमति भने पाइसकेको छैन ।

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी बारामा रहेको सम्पर्क कार्यालयले साइट कार्यालय स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिदिन वन कार्यालय बारासँग पनि पटक–पटक आग्रह गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले तामागढीमा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माणसम्बन्धी युनिट खडा गरी विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने जानकारी गराएको बताए । आयोजना साइट कार्यालयमै वनका लागि समेत केही कोठा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको उपसचिव अहमदले बताए ।

विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन थालेको छ । त्यसअनुसार विमानस्थल फैलिने क्षेत्रको तारबार लगाउने कामसमेत पूरा भएको छ ।

सम्पर्क कार्यालयले राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा खोलामा नदी कटान रोक्न यसै वर्ष तटबन्धसमेत गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीक्षण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार विमानस्थलमा पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा बाँड्ने काम चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थलका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसक्दा ८ हजार ४५.७९ हेक्टरमा फैलिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको संरचना निर्माण हुनेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाइ र साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब दुई महिनाअघि नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

रूख काट्नेसम्बन्धी पर्यटनको फाइल वन तथा भूसंरक्षण विभाग हुँदै वन मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखामा पुगेको छ । महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले रूख कटानसम्बन्धी पर्यटनको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।

कुनै पनि आयोजना वा परियोजना क्षेत्रका रूख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । रूख कटानबारे पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आफैंले चासो लिएको सहसचिव लामिछानेले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्र रूख कटान प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT