पप्पुलाई साढे ५ अर्बको पुल मात्रै

मन्त्रालयद्वारा आन्तरिक छानबिन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले विवादास्पद पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पुल बनाउनकै लागि साढे ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको पाइएको छ । एकपछि अर्को ठेक्का लिने तर काम नगर्ने पप्पु कम्पनीले राजनीतिक आड र दबाबले ठेक्का हात पारेको हो ।

बर्दियाको बबई नदी जब्दीघाटमा भत्किएको पुल । भासिएको एक वर्षसम्म पनि यो पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुनर्निर्माण सुरु गरेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

ठेक्का लिने, काम अलपत्र पारेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त कन्स्ट्रक्सनमाथि आन्तरिक छानबिनसमेत थालेको छ ।

उक्त कम्पनी संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवं सांसद हरिनारायण रौनियारको हो । उनको कम्पनीले एकल र संयुक्तमा गरी पुलमा मात्र साढे ५ अर्बको ठेक्का पाएको हो ।

Yamaha

यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पप्पु र आबद्ध कम्पनीले लिएका ठेक्का र कामबारे आन्तरिक छानबिन थालेको बताए । ‘सर्तबमोजिम कहाँ–कहाँ काम भएको छैन, हेरिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । जसले ठेक्का लगाएका हुन् । उनीहरूसमेत कारबाही प्रक्रियामा जानेछन् ।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका अधिकांश पुल अलपत्र छन् । ठेक्का अवधि सकिएको वर्षौं बितिसक्दा निर्माण प्रगति बढ्न सकेको छैन । सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका अनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त र एकल गरेर ३१ वटा पुलको काम लिएको छ । तीमध्ये १५ वटा पुलको समय सकिसकेको छ ।

अहिले समस्या देखिएको बर्दियास्थित जब्दीघाटको बबई पुल हो । यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनको एकल ठेक्का हो । २०६७/६८ मा ठेक्का सम्झौता भई २०७३/७४ मा सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, एक वर्षअघि पुल भत्किएपछि अहिलेसम्म बनेको छैन । १८ करोड ८४ लाख ८४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

पुल भत्किए पनि उनले भुक्तानी लिइसकेका छन् । त्यस्तै कमला खोला पुलको ठेक्का पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २०६८ असारमा पाए । २०७४ साउनमा सक्नुपर्ने उक्त पुल निर्माणको काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ठेक्का रकम ३० करोड १६ लाख हो । २० करोड ७५ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । त्यस्तै रूपनी–राजविराज–कुनौली सडकअन्तर्गत महुली घाडन खोला पुलको ठेक्का पप्पु–मृतसञ्जीवनी जेभीले २०७१ असारमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो ।

२०७३ पुसमा निर्माण समय सकिए पनि प्रगति २५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ६ करोड १३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको र १ करोड ४६ लाख भुक्तानी भइसकेको पुल महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उता गोरखाको छेपेटार–भालु स्वारा–बारपाक सडक योजनाअन्तर्गत त्रिशूली नदीको पुल निर्माणका लागि २०७१ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १५ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई २०७४ पुस २९ मा सकिनुपर्ने हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको उक्त पुलको निर्माण प्रगति ८ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र छ । काम नसकिँदै ३ करोड १२ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

‘अहिले सबैभन्दा बढी समस्या यही पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्कामा देखिएको छ,’ पुल महाशाखा उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘निर्माण ढिलाइ र देखिएका समस्याबारे पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आउने गरेको छैन ।’ पुलकै कारण समस्या आउन थालेपछि विभिन्न जिल्लाबाट कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाहीको माग गर्नुपर्ने स्थानीयले माग उठाएका छन् ।

संघीय संसदका लागि पर्सा–३ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका रौनियारले सरकारी तबरबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको, निर्माण सामग्री अभाव भएकाले समयमै काम नसकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘मेरो कम्पनीले मात्र होइन । सबैको समस्या यस्तै हो । मैले मात्र गल्ती गरेको जसरी समाचार आइरहेको छ,’ रौनियारले भने । आफू अहिले उक्त कम्पनीमा प्रत्यक्ष नरहेको जानकारी पनि उनले दिए । पप्पु कम्पनी रौनियारले पछिल्लो समय छोराले जिम्मेवारी हेर्ने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०७:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिकित्सक र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति, आन्दोलन एकसाता स्थगित

संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — आन्दोलरत नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै संघले एकसाताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवसँग सोमबार दिउँसो १ देखि ९ बजेसम्म भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो। आगामी सोमबारसम्म पनि मुलुकी अपराध (संहिता) को संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नगरिए मंगलबारदेखि पुन: आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने संघले जनाएको छ।

राज्यमन्त्री यादवले संसोधन प्रस्ताव टेवल गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ‘स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि सोमवार सम्मका लागि आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरेका हौं’, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नगरे आगामी मंगलवारदेखि देशव्यापी आकस्मिक वाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प रहने पुर्वघोषित कार्यक्रम जारी रहनेछ।’

संघका सह–कोषाध्यक्ष डा.प्रकाश बुढाथोकीले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव देशबाहिर रहेको र आगामी शुक्रवार मुलुक फर्किने भएकाले प्राविधिक समस्या बुझी सरकारलाई सोमवार सम्मको समय दिएको बताए। मुलुकी अपराध (संहिता) का उपचारसँग सम्बन्धित केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

तीन बुँदे सहमतिमा मुुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने उल्लेख छ। यो उपदफामा ‘अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकुल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्नेछैन’ भनी उल्लेख छ।

यस्तै, परिच्छेद १९ मा रहेको सम्पूर्ण सजाय तथा दण्ड सम्वन्धित काउन्सिलको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने र उजुरी दिने हद म्याद ६ महिना कायम गर्ने र डिउटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, आगजनी गर्नेलाई विना धरौटी हिरासतमा राख्ने सहमति भएको छ।

सहमतीविरुद्घ सर्वोच्च जाने
नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सोमवार भएको सम्झौताविरुद्घ उपभोक्ता हित संरक्षण मंच सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बाँनियाले हालको सहमति हडताल गरेर श्रृजना गरिएको कुरा भएकाले आफूहरु उपभोक्ताको हित रक्षा गर्न सम्झौता बदर गराउन सर्वोच्च अदालत जाने बताए।

उक्त सम्झौतामा अधिकांश वुँदा अनुचित, गैरकानुनी र मौलिक हकलाई बन्देज लगाइने प्रकृतीको रहेको दाबी गर्दै बाँनियाले यस्ता सम्झौतालाई यसअघि समेत सर्वोच्चले बदर गरेको बताए। हडतालवाट श्रृजित सबै खाले सम्झौता स्वत: गैरकानुनी हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतले सिद्घान्त प्रतिपादन गरिसकेको समेत उनले जनाए।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ २२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT