संयुक्त सैन्य अभ्यासको सम्झौता भएको छैन : प्रधानमन्त्री

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति नभएको बताएका छन् । ‘सैन्य अभ्यास गर्ने कुरा कहाँबाट आयो ? कसको सैन्य अभ्यास ?’ प्रतिनिधि सभामा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यस्तौ कुरा आउँछ भनेर घोषणापत्र बोकेर बसेको छु । घोषणपत्रको पूर्ण पाठ बजारभर आएको छ ।’

सैन्य अभ्यासको कुरा सांसदहरुले उठाएपछि ओलीले घोषणपत्र नै पढेर सुनाए ।

Yamaha


प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद दिव्यमाणि राजभण्डारी, मिनेन्द्र रिजाल, रामबहादुर विष्ट, अमरेशकुमार सिंह, मिनबहादुर विश्वकर्मा लगायतले संयुक्त सैन्य अभ्यासको जानकारी प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । उनीहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सैन्य अभ्यासको सहमति नभएको बताए । एक मुलक र अर्को मुलुकको सुरक्षाकर्मीबीच तालिम आदान–प्रदान विगतदेखि नै चलिरहेको उनले बताए ।

‘मन्त्री भएका माननीयले समेत यस्तो कुरा गरेको सुन्दा छक्क परें । हाम्रा मिलिटरी कलेजमा विभिन्न देशका मिलिटरी पढ्न आउँछन् । पढ्छन् । डिग्री लिएर जान्छन्,’ ओलीले भने, ‘हाम्रा पनि अन्यत्र गएर पढ्छन् । तालिमका लागि जाने–आउने निरन्तर चलिरहन्छ ।’

नेपाली सेनाले भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिकासँग अभ्यास गर्ने गरेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । बिमस्टेक सम्मेलनले वातावरण, जनताबीचको सम्बन्धमा मात्रै केन्द्रित भएकोले संयुक्त सैन्य अभ्यासको सम्झौता नभएको उनले बताए ।

‘नेपाल मिलिटरी प्याक्ट भित्र पस्दैन,’ उनले भने । भारत र नेपालमा नयाँ प्रधानसेनापति आउने बित्तिकै मानार्थ प्रधानसेनापति हुने व्यवस्था वर्षौंदेखि रहेको उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १५:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिकित्सक आन्दोलन: समाधान खोज्न संसदीय समितिको निर्देशन

चिकित्सकको लापरबाही पुष्टिपछि मात्रै मुद्दा चलाउने गरी संहिता संशोधनको गृहकार्य
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने उपाय पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा भएका उपचारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

संहितामा चिकित्सकले लापरबाही तरिकाले उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा ज्यान मारेसरह कारबाही हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै डाक्टरहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले चिकित्सकविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नेभन्दा पनि उजुरी छानबिनपछि दोषी ठहर भए मात्रै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।


मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावको छलफलका क्रममा विधायन समितिले कानुन मन्त्रालयलाई चिकित्सकको लापरबाही पत्ता लगाउने संयन्त्रबारे प्रस्ताव ल्याउन पनि सोमबारसम्मको समय दिएको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समितिले सोमबार पनि बैठक राखेको छ ।


प्रहरी र सरकारी वकिलले पनि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनुअघि बदनियतपूर्वक अभियोग लगाएको हो वा होइन भनेर सहन्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरेर दोषी ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मुद्दामा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई समितिको सिफारिसमा मुद्दा चलाइने प्रावधान फौजदारी कार्यविधिको दफा १८९ मा उल्लेख छ ।


चिकित्सकको हकमा पनि उपचारका क्रममा लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी शल्यक्रिया, औषधिको सिफारिस गरेको हो वा होइन, अनुसन्धान समितिले छानबिनबाट दोषी ठहर्‍याएमा मात्रै पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउन व्यवस्था गर्ने उपायको खोजी गर्न विधायन समितिले कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।


‘डाक्टरको हकमा चाहिँ यो व्यवस्था किन नहुने ?’ समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘छानबिनमा दोषी देखियो भने मात्रै तोकिएको सजायअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्न छलफल भइरहेको छ ।’ समितिको बैठकमा उनले कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमलाई डाक्टरले लापरबाही गरेको हो कि होइन भन्ने सत्य पत्ता लगाउन के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।


कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले चिकित्सकमाथि परेको उजुरी छानबिनबाट दोषी ठहरिए मात्रै पक्राउको व्यवस्था राख्न सकिने समितिमा सुझाव दिए । प्रहरीसहितको छानबिन समिति बनाउन सकिने प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार भारतमा पनि यही व्यवस्था छ ।


के छन् चिकित्सकका माग ?
चिकित्सक संघले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २३० मा रहेको व्यवस्था खारेजी माग गरेको छ । यो दफामा अनुभव प्राप्त व्यक्तिले सामान्य घाउ, खटिराको चिरफार गर्न सकिने व्यवस्था छ । चिकित्सकले यसको विरोध गरेका छन् । यो दफामा भनिएको छ, ‘अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन ।’


त्यसगैरी दफा नम्बर २३१ मा भएको व्यवस्था हटाउन पनि संघको माग छ । यो दफामा बदनियत चिताई लापरबाही तरिकाले औषधि सिफारिस र एउटा अंगको शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा अर्को अंगको गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो गरेर कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारेसरह र अंगभंग भएकोमा अंगभंग गराएसरहको सजाय हुने प्रावधान छ । संघले दफा २३२ लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेको छ ।

यो दफामा होसियारी, सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधि सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न नहुने भनिएको छ । यदि उपचार गरेर कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । हेलचेक्य्राइँ गरेको कारणबाट मृत्यु भएकोमा वा अंगभंग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान संहितामा छ । लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्न विधायन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।


‘बदनियत चिताउनेलाई मात्र कारबाही’
सांसद रामनारायण बिडारीले बदनियत चिताएर उपचार गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संहितामा व्यवस्था राखिएको बताए । ‘उपचार गर्दा मार्ने मनसाय राखेर कसैको ज्यान गएमा मात्रै उसलाई ज्यान मुद्दा लाग्ने हो,’ अघिल्लो संसद्मा संहिताको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका बिडारीले भने, ‘गज/कैचीभित्रै छाडेर उपचार गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? सिरियस भएर उपचार गर्‍यो भने कसैले कारबाही भोग्नै पर्दैन ।’ सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षा गर्न कानुन ल्याइएको उनले बताए ।


सांसद बृषेशचन्द्रलाल कर्णले सरोकारवालाले विरोध गरिरहेकाले सहज हुने कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘संहिता जारी गर्दा सबैको सहमति रहेछ । मेरोचाहिँ असहमति छ,’ उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले डाक्टरले लापरबाही तरिकाले उपचार गर्न सक्ने बेलायतको घटना समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सन् २०१० देखि गत जुनसम्म बेलायतमा चिकित्सकले लापरबाही रूपमा उपचार गरेको भन्दै १ सय ५१ उजुरी परे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले १५ उजुरीको मुद्दा चलाएको र ६ वटा ठहर गरेको तथ्य ढकालले प्रस्तुत गरे । ‘डाक्टरले बदनियत राखेर उपचार गर्छ भन्ने हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं । तर, अपवादमा त्यस्तो हुन सक्छ । कसैप्रति रिस उठेको रहेछ भने डाक्टरलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छन्,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘घटना हुन सक्छ भनेर कानुन बनाउने हो । यो संहितामा आमा र छोराबीचको करणी हुन सक्छ भनेर सजाय तोकिएको छ । चिकित्सकको हकमा पनि लापरबाही हुन सक्छ भनेर कारबाहीको व्यवस्था राखिएको हो ।’ आमा र छोराबीच हाडनाता करणीको धेरै घटना भएका कारण यस्तो कानुन बनाइएको उनले बताए ।


मुलुकै ऐनमै भएको व्यवस्थाको निरन्तरता
जंगबहादुर राणाले १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा भएकै व्यवस्थालाई अहिले निरन्तरता दिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकी ऐनको इलाज गर्नेको महल ८ मा लापरबाही तरिकाले शल्यक्रिया गरेमा, औषधि नमिलाई खान दिएर बिरामीको मृत्यु भएमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘औषधि मिलाई पाउनेहरूले रोगीको फाइदाका निमित्त सो काम गर्दा होस नपुर्‍याई गलत/बेपर्वाही गरी बेकाइदासँग काम गरेकोबाट रोगी मर्न गएको वा जीउमा जखम हानि/पीडा भएको ठहरेमा त्यस्तालाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ तर, महल ३ मा चिकित्सक र वैद्यले रोगअनुसार खुवाउनुपर्ने भनेर दिएको र ठीक मात्रामा खुवाउँदा पनि कसैको मृत्यु भएमा ‘बात’ नलाग्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT