राजदूत हुन कम्तीमा स्नातक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका तयार पारेको छ ।

त्यसअनुसार अब राजदूत हुनका लागि कम्तीमा ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण’ हुनुपर्नेछ भने उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष तोकिएको छ ।

Yamaha

निर्देशिकाअनुसार कालोसूचीमा परेका वा नैतिक पतन हुने काम गरेका राजदूतमा सिफारिस हुने छैनन् ।

उम्मेदवारमा ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिक आयामका साथै अंग्रेजीको राम्रो ज्ञान हुनुपर्नेछ ।

‘मापदण्ड नहुँदा विगतमा म्यान पावर व्यवसायीसमेत नियुक्त हुन पुगे, जसले गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने मानिस दूतावासले पाउन सकेन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘योलगायत पहिले नियुक्तिमा भएका विकृतिलाई हटाउने उद्देश्यले भर्खरै हामीले यो निर्देशिका बनाएका हौं ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको निर्देशिकाले विदेशी मुलुकले नियुक्त गरी सेवा गरेका व्यक्तिलाई काम छाडेको १० वर्ष नपुगी राजदूत हुन नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्देशिकाले राजनीतिक नियुक्तिलाई ५० भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरी बाँकी पदपूर्ति परराष्ट्रकै कर्मचारीबाट हुनुपर्ने नियम पनि बनाएको छ ।

कुनै मुलुकमा राजदूत पद खाली हुनु तीन महिनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । ‘यो व्यवस्थाले अब पहिलेजस्तो लामो समयसम्म हाम्रा दूतावास राजदूतविहीन बन्ने अवस्था आउने छैन,’ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

उनका अनुसार निर्देशिकामा भएका यी प्रावधान नियुक्त भइसकेका राजदूतका हकमा लागू हुने छैनन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १९:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

करको विरोधमा र्‍याली

भरत जर्घामगर

सिरहा — कर वृद्धिको विरोधमा मिर्चैयामा व्यवसायी, पूर्व जनप्रतिनिधिसहित नगरवासीले मंगलबार विरोध र्‍याली प्रदर्शन गरेका छन् । 

कर वृद्धि गरेको विरोधमा संयुक्त संघर्ष समितिले मंगलबार मिर्चैयामा निकालेको विरोध र्‍याली । तस्बिर : भरत जर्घामगर/कान्तिपुर


मिर्चैया नगरपालिकाले मालपोत, घरजग्गा, एकीकृत सम्पत्ति करदेखि परेवा, हाँस र कुखुरा लगायत राष्ट्रिय राजमार्गको घरधुरीमा समेत व्यापक कर निर्धारण गरेको भन्दै व्यवसायी, पूर्व जनप्रतिनिधि सहित नगरबासीद्वारा गठित संयुक्त संघर्ष समतिले विरोध र्‍याली प्रदर्शन गरेका हुन्।

‘वृद्धि गरेको कर फिर्ता गर, भ्रष्टाचार बन्द गर’ लगायत नारा लगाउँदै मिर्चैयास्थित सलहेश चौकबाट निस्किएको र्‍याली नगरक्षेत्र परिक्रमा गरी नगरपालिकाको मुख्य गेटमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थिये।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्धारण गरेको कर सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियतभन्दा माथि रहेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले विरोध जनाउँदै जनताको ढाड सेक्ने गरी निर्धारण गरेको भन्दै कर स्थगन गरी सर्वपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्न माग गर्दै मेयर श्रवण यादवलाई गत साउन २९ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

ज्ञापनपत्रमा संयुक्त संघर्ष समितिले नगरपालिकाले लिइरहेको नयाँ कर, शुल्क र राजस्व पूर्ण रुपमा स्थगित हुनुपर्ने, पुरानो कर पनि संशोधनपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने लगायत ८ बुँदे माग पेश गरेका थिए।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मेयर यादवले भदौ १५ गतेभित्र माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि चरणबद्ध विरोधमा उत्रन बाध्य भएको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा लहानका उपाध्यक्ष तथा मिर्चैयाका स्थानीय व्यापारी अशोक कुमार साहले बताए।

आव २०७४/७५ को वडा र नगर स्तरीय योजनाहरुको लागत इष्टिमेट सहित मूल्यांकन विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, विभिन्न निकायबाट नगरपालिकामा दाखिला भएको आम्दानीको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोटेशन र सडक बोर्डको कार्यको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आन्तरिक कोषबाट नियुक्ती गरिएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग संघर्ष समितिले राख्दै आएको छ।

त्यसैगरी घटना दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाई सराइ नि:शुल्क हुनुपर्ने र विभिन्न शिर्षकमा वडा र नगरपालिकामा खरिद भएका सामग्रीहरुको भुक्तानीको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

नगरपालिकाले परेवा, हाँस र कुखुरादेखि राष्ट्रिय राजमार्गको घरधुरीमा समेत व्यापक कर निर्धारण गरेको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन्।

‘राजमार्ग छेउका घरको वार्षिक कर ६० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ’ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा लहानका उपाध्यक्ष तथा मिर्चैयाका स्थानीय व्यापारी साहले भने ‘त्यत्रो कर घरधनीले कहिले र कसरी तिर्नु?’

नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर सूचीमा हाँस विक्री गर्नेबाट प्रति जोडा २० रुपैयाँ र कुखुरा विक्री गरे प्रतिथान ५० रुपैया कर तिर्नुपर्ने छ। यसअघि ती पंक्षीको विक्री वितरणमा कर निर्धारण थिएन।

कोण सभामा बोल्दै उद्योग वाणिज्य संघ मिर्चैयाका सचिव भरत महासेठले नगरपालिकाले कर वृद्धि गरेर व्यापारी लगायत आमजनतालाई आर्थिक भारमा पारेको भन्दै फिर्ताको माग गरे।

नेकपाका नेता प्रदिप महासेठले नगरपालिकाले वृद्धि गरेको कर संशोधन नगरेसम्म चरणबद्ध संघर्ष जारी रहने बताए।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT