तथ्यांक सेवा यथावत राख्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजामती सेवामा विकास प्रशासनको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको ‘आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा’ यथावत् राख्नुपर्ने कर्मचारीले माग गरेका छन् ।

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदामा उक्त सेवा खारेज गर्ने भएपछि उनीहरूले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई मागबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

Yamaha

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार विद्यमान सेवा समूह खारेज गरिने भएपछि ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

‘ऐनको विधेयकमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा नरहने र उक्त सेवालाई मिल्दो सेवासमूहमा समूहीकृत गरिने भनेर अमूर्त भाषा प्रयोग गरिनुबाट कर्मचारीवृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा कायम राखी आर्थिक योजना समूह क्रियाशील गर्न या प्रशासन सेवाभित्रै अरू समूहसरह सक्रिय तथ्यांक तथा आर्थिक योजना समूह गठन गरी विशिष्टीकरणसहित सामयिक विकासका लागि पहल गर्न अनुरोध छ ।’


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १९:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजदूत हुन कम्तीमा स्नातक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका तयार पारेको छ ।

त्यसअनुसार अब राजदूत हुनका लागि कम्तीमा ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण’ हुनुपर्नेछ भने उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष तोकिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार कालोसूचीमा परेका वा नैतिक पतन हुने काम गरेका राजदूतमा सिफारिस हुने छैनन् ।

उम्मेदवारमा ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिक आयामका साथै अंग्रेजीको राम्रो ज्ञान हुनुपर्नेछ ।

‘मापदण्ड नहुँदा विगतमा म्यान पावर व्यवसायीसमेत नियुक्त हुन पुगे, जसले गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने मानिस दूतावासले पाउन सकेन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘योलगायत पहिले नियुक्तिमा भएका विकृतिलाई हटाउने उद्देश्यले भर्खरै हामीले यो निर्देशिका बनाएका हौं ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको निर्देशिकाले विदेशी मुलुकले नियुक्त गरी सेवा गरेका व्यक्तिलाई काम छाडेको १० वर्ष नपुगी राजदूत हुन नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्देशिकाले राजनीतिक नियुक्तिलाई ५० भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरी बाँकी पदपूर्ति परराष्ट्रकै कर्मचारीबाट हुनुपर्ने नियम पनि बनाएको छ ।

कुनै मुलुकमा राजदूत पद खाली हुनु तीन महिनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । ‘यो व्यवस्थाले अब पहिलेजस्तो लामो समयसम्म हाम्रा दूतावास राजदूतविहीन बन्ने अवस्था आउने छैन,’ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

उनका अनुसार निर्देशिकामा भएका यी प्रावधान नियुक्त भइसकेका राजदूतका हकमा लागू हुने छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT