तथ्यांक सेवा यथावत राख्न माग

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदामा उक्त सेवा खारेज गर्ने भएपछि उनीहरूले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई मागबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार विद्यमान सेवा समूह खारेज गरिने भएपछि ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

‘ऐनको विधेयकमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा नरहने र उक्त सेवालाई मिल्दो सेवासमूहमा समूहीकृत गरिने भनेर अमूर्त भाषा प्रयोग गरिनुबाट कर्मचारीवृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा कायम राखी आर्थिक योजना समूह क्रियाशील गर्न या प्रशासन सेवाभित्रै अरू समूहसरह सक्रिय तथ्यांक तथा आर्थिक योजना समूह गठन गरी विशिष्टीकरणसहित सामयिक विकासका लागि पहल गर्न अनुरोध छ ।’