वैयक्तिक गोपनीयता विधेयक : ९० विषयमा संशोधन प्रस्ताव

सांसदहरूले सार्वजनिक पदधारीका व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याउन नपाउने तथा तस्बिर खिच्ने, ध्वनि रेकर्डमा रोकजस्ता पत्रकारितालाई बाधा पुग्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्  
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिकै धेरै विषय गोप्य राख्ने गरी ल्याइएको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकमाथि दर्जनौं सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलगायत विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन नहुने पक्षमा छन् । 

३१ जना सांसदले एकल तथा सामूहिक गरी प्रस्तावित विधेयकको ९० वटा विषयमा संशोधन हालेका हुन् । सत्तारूढ दलकै सांसद गोपनीयताको हकका नाममा सार्वजनिक पदधारीलाई दिन खोजिएको उन्मुक्तिको विरोधमा देखिएका छन् ।

Yamaha

आफू मन्त्री हुँदा सहमति दिएको मस्यौदामा भएको उलटफेरलाई लिएर निवर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ नै आश्चर्यचकित छन् । उनले सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छन् । ‘लोकतन्त्र भनेकै प्रश्न सोध्न र खुला समाजका लागि चाहिएको हो, त्यसका लागि जनताले लामो संघर्ष गरेका हुन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘आश्चर्यजनक ढंगले विधेयकमा फेरबदल भएको रहेछ । त्यसमा करेक्सनका लागि संशोधन हालेको हुँ ।’

कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले सहमति माग्दाको बखतसम्म ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा गर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए । कानुनबाट गृह, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति हुँदै पुन: गृह फर्किएको उक्त मस्यौदा भदौ पहिलो साता विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । ‘त्यही क्रममा कुनै व्यक्ति विशेषको चाहनाले त्यस्ता विषय हटेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रस्तावित विधेयकको दफा १०(३) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गराउन नपाउने प्रावधान छ ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पनि सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरिनुपर्ने विषय थप्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गठित, निर्वाचित वा मनोनीत तथा राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई समेत सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् । सत्तारूढ दलकै अन्य सांसदले पनि सार्वजनिक पदको व्याख्या थप गर्न अलग–अलग संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

तस्बिर खिच्ने सम्बन्धमा पत्रकारको दैनिक काममै बाधा पुग्ने गरी विधेयकमा आएको प्रावधानउपर पनि संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा १६(२) मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो ठाउँमा रहेको कुनै व्यक्तिको समेत तस्बिर खिचिन गएकोमा समेत त्यस्तो व्यक्तिको मन्जुरीबिना त्यस्तो तस्बिरको प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ कांग्रेस सांसद थापाले विधेयकमा प्रस्तावित उक्त दफा पूर्ण रूपमा हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीचको कुराकानी रेकर्ड गर्न नहुने प्रावधान पत्रकारमैत्री बनाउने गरी सांसद अञ्जना विशंखे र पार्वती विशुन्केले संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले पत्रकारले सार्वजनिक चासोका विषयलाई काम–व्यवसायका सन्दर्भमा ‘टेप रेकर्ड’ गर्न सक्ने तर नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई सार्वजनिक गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने विधेयकको प्रावधानउपर पनि संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा ११(३) ले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, धितोपत्र, लालपुर्जा, सवारीसाधनजस्ता कैयन् सामग्री सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । पूर्वमन्त्री तामाङले सहमति दिएभन्दा फरक ढंगले उक्त विषय विधेयकमा आएको बताए । आफूले सहमति दिँदा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा कानुनी व्यक्तिको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा गर्नेछैन’ भन्ने वाक्यांश रहेको उनले उल्लेख गरे । तामाङसहित सांसद यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा, जयपुरी घर्ती, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शशी श्रेष्ठसहितका कैयन् सांसदले विधेयकमा दफा ११(३) मा रहेको उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

सांसद विजय सुब्बा, सूर्यप्रसाद पाठक र नवराज रावतले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको, प्रक्रियामा रहेको वा अवकाश भइसकेको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता वा सार्वजनिक निकायबाट जारी विवरण–तथ्यांक प्रकाशनलाई वैयक्तिक गोपनीयताको हनन मानिने छैन भन्ने वाक्यांश थप्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ २०:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठक आइतबार ११ बजे काठमाडौंमा बस्दै छ । परिषद् बैठकका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले परिषदको पहिलो बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कान्तिपुरलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार परिषद् बैठकबारे संघीय मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेको थियो ।

परिषद् बैठकमा केन्द्र सरकारका मन्त्री र सचिव, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरू सहभागी हुनेछन् । परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश समन्वय महाशाखासमेत हेर्ने सहसचिव सुशील ढकालले परिषद् बैठकका एजेन्डाबारे एक–दुई दिनमा टुंगो लगाइने जानकारी दिए ।

‘मुख्य एजेन्डा र को–कोलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘पहिलो बैठक भएकाले यसलाई ऐतिहासिक बनाउने उद्देश्य छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ २०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT