वैयक्तिक गोपनीयता विधेयक : ९० विषयमा संशोधन प्रस्ताव

सांसदहरूले सार्वजनिक पदधारीका व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याउन नपाउने तथा तस्बिर खिच्ने, ध्वनि रेकर्डमा रोकजस्ता पत्रकारितालाई बाधा पुग्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्  
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिकै धेरै विषय गोप्य राख्ने गरी ल्याइएको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकमाथि दर्जनौं सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलगायत विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन नहुने पक्षमा छन् । 

३१ जना सांसदले एकल तथा सामूहिक गरी प्रस्तावित विधेयकको ९० वटा विषयमा संशोधन हालेका हुन् । सत्तारूढ दलकै सांसद गोपनीयताको हकका नाममा सार्वजनिक पदधारीलाई दिन खोजिएको उन्मुक्तिको विरोधमा देखिएका छन् ।

Yamaha

आफू मन्त्री हुँदा सहमति दिएको मस्यौदामा भएको उलटफेरलाई लिएर निवर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ नै आश्चर्यचकित छन् । उनले सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छन् । ‘लोकतन्त्र भनेकै प्रश्न सोध्न र खुला समाजका लागि चाहिएको हो, त्यसका लागि जनताले लामो संघर्ष गरेका हुन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘आश्चर्यजनक ढंगले विधेयकमा फेरबदल भएको रहेछ । त्यसमा करेक्सनका लागि संशोधन हालेको हुँ ।’

कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले सहमति माग्दाको बखतसम्म ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा गर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए । कानुनबाट गृह, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति हुँदै पुन: गृह फर्किएको उक्त मस्यौदा भदौ पहिलो साता विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । ‘त्यही क्रममा कुनै व्यक्ति विशेषको चाहनाले त्यस्ता विषय हटेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रस्तावित विधेयकको दफा १०(३) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गराउन नपाउने प्रावधान छ ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पनि सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरिनुपर्ने विषय थप्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गठित, निर्वाचित वा मनोनीत तथा राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई समेत सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् । सत्तारूढ दलकै अन्य सांसदले पनि सार्वजनिक पदको व्याख्या थप गर्न अलग–अलग संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

तस्बिर खिच्ने सम्बन्धमा पत्रकारको दैनिक काममै बाधा पुग्ने गरी विधेयकमा आएको प्रावधानउपर पनि संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा १६(२) मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो ठाउँमा रहेको कुनै व्यक्तिको समेत तस्बिर खिचिन गएकोमा समेत त्यस्तो व्यक्तिको मन्जुरीबिना त्यस्तो तस्बिरको प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ कांग्रेस सांसद थापाले विधेयकमा प्रस्तावित उक्त दफा पूर्ण रूपमा हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीचको कुराकानी रेकर्ड गर्न नहुने प्रावधान पत्रकारमैत्री बनाउने गरी सांसद अञ्जना विशंखे र पार्वती विशुन्केले संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले पत्रकारले सार्वजनिक चासोका विषयलाई काम–व्यवसायका सन्दर्भमा ‘टेप रेकर्ड’ गर्न सक्ने तर नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई सार्वजनिक गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने विधेयकको प्रावधानउपर पनि संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा ११(३) ले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, धितोपत्र, लालपुर्जा, सवारीसाधनजस्ता कैयन् सामग्री सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । पूर्वमन्त्री तामाङले सहमति दिएभन्दा फरक ढंगले उक्त विषय विधेयकमा आएको बताए । आफूले सहमति दिँदा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा कानुनी व्यक्तिको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा गर्नेछैन’ भन्ने वाक्यांश रहेको उनले उल्लेख गरे । तामाङसहित सांसद यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा, जयपुरी घर्ती, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शशी श्रेष्ठसहितका कैयन् सांसदले विधेयकमा दफा ११(३) मा रहेको उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

सांसद विजय सुब्बा, सूर्यप्रसाद पाठक र नवराज रावतले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको, प्रक्रियामा रहेको वा अवकाश भइसकेको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता वा सार्वजनिक निकायबाट जारी विवरण–तथ्यांक प्रकाशनलाई वैयक्तिक गोपनीयताको हनन मानिने छैन भन्ने वाक्यांश थप्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ २०:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विदेशमा रहेकालाई मताधिकार सम्भव : निर्वाचन आयोग

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन र स्रोतको व्यवस्थापन भए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन सकिने जनाएको छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आयोग रहँदै आएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘त्यसका लागि धेरै प्रक्रिया र तयारी गर्नुपर्ने भए पनि असम्भव विषय होइन ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले सरकारबाट हुने निर्णयअनुसार आयोगले अग्रसरता लिने बताए ।

सर्वोच्चले आइतबार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।प्रमुख आयुक्त यादवले यसअघिकै कानुनमा त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको बताए । आयोगको प्रस्तावलाई सरकारले झिकेको थियो ।

हालसम्म विदेशमा रहेकाको मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र निर्धारण र मतदानको मोडललगायत विषयमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन । सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत आदेश गरेको छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिइनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

आयोगले नेपाली धेरै रहेका साउदी, कतार, दुबई, बहराइन, ओमानलगायत देशमा टोली पठाएर अध्ययन गर्दा मताधिकारको वातावरण मिलाउन सकिने देखाएको थियो ।

सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा समेत आयोगले आवश्यक कानुन र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था सरकारबाट भए आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । आयोगमा कानुनी विषयसमेत हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अहिलेदेखि तयारी थालियो भने चार वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा विदेशमा रहेकालाई मतदान अधिकार दिन सम्भव हुने बताए । ‘आगामी निर्वाचनका लागि चार वर्षको समय छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार आवश्यक अध्ययन, कानुन निर्माण, स्रोत व्यवस्थापनलगायत काम तत्कालै थाल्न सकियो भने विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदानको अवसर पाउन सक्छन् ।’

आयोगले आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत नेपालीको सघन उपस्थिति रहेका विदेशका केही सहर (क्वालालम्पुर, दोहा, दुबई, सिओललगायत) मा मतदाता नामावली संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि एक लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान थियो । तर, कानुन नबन्दा त्यो सम्भव भएन । मुलुकबाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकेको विषयलाई दुर्बल पक्षका रूपमा राख्दै रणनीतिक योजनाले त्यसका लागि समयमै कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई आगामी कार्ययोजनामा राखेको छ । यसै आर्थिक वर्ष सकिन लागेको उक्त योजनाले लक्ष्यअनुसार काम भने गर्न सकेको छैन । मतदानका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने आयोगको पुरानो लक्ष्यसमेत वर्षौंसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबारे आयोगले विगतमा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया, कतार, अरब इमिरेट्स, बहराइन र ओमानमा टोली नै पठाएर अध्ययन गराएको बताए । ‘अध्ययन प्रतिवेदनले ती देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने देखाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा लग्न सकिएन ।’ सर्वोच्चको निर्णय युगान्तकारी रहेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताए ।

विगतमा समयको चाप र अन्योलबीच निर्वाचन हुँदै आएको तर अहिले राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएकाले आवश्यक तयारी गर्न सकिने उनले बताए । ‘एक सय १२ मुलुकमा नेपाली रहेको अनुमान छ, सबैतिर एकैपटक सम्भव नहोला,’ उनले भने, ‘तर केही देशबाट थालनी गरिहाल्नुपर्छ । चार वर्षपछि हुने चुनावका लागि तुरुन्तै विशेष कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT