दिवा खाजा विधेयकमा राख्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संविधानअनुरूप अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका निम्ति राज्यले सबै दायित्व व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न गर्ने क्रममा उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साँचो अर्थमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा झारा टार्ने गरी विधेयक ल्याएकामा आपत्ति जनाए ।

‘संविधानअनुसार आधारभूत तह अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा हुनुपर्छ,’ सांसद पदम गिरीले भने, ‘तर, हामीले दूरदराजका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क भर्ना र किताबमात्र दिएर टार्दैछौं । त्यसले पुग्दैन । पोसाक, खाजा, झोलासमेत दिने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ ।’

Yamaha

सांसद अन्जना बिशंखेले पनि नि:शुल्क शिक्षाअन्तर्गत खाना, खाजा, विद्यालय पोसाकसमेतको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसनिम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद पुष्पा भुसालले विद्यालयको वातावरण गुणस्तरीय, महिलामैत्री, बालमैत्री, अपांगमैत्री र आर्थिक विपन्नमैत्री हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षामा पछाडि परेको प्रदेश २ का बालबालिकालाई शिक्षाका लागि खाद्यान्न हुनैपर्नेमा जोड दिए । सरिता गिरीले दिवा खाजा, खाना र विद्यालय पोसाक दिइनुपर्ने बताइन् । ‘कमसेकम प्राथमिक तहमा दिवा खाजाको व्यवस्था होस् अनिमात्र विद्यार्थी टिक्ने छन्,’ सांसद गिरीले भनिन् । सांसदहरू सत्यनारायण शर्मा खनाल, सूर्यप्रसाद पाठक, रेखाकुमारी झा, अतहर कमाल मुसलमान, शशि श्रेष्ठलगायतले शिक्षा विधेयकमै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोसाक र दिवा खाजाको व्यवस्था राखेको छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फेसबुकको फन्दामा १५ दिनदेखि थुनामै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिगारिएको फोटो फेसबुकमा सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देल १५ दिनदेखि थुनामै छन् । उनीमाथि प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको छ ।

सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको संस्था फ्रिडम फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहालले साइबर हयाकिङ र बैंकिक कसुरलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएको भए पनि पछिल्लो समय यो ऐनको प्रयोग अनलाइनमार्फत हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने काममा प्रयोग भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT