राज्यव्यवस्था समिति बैठक: कर्मचारी समायोजनमा सरकारको आलोचना

मन्त्री पण्डित भन्छन्– शतप्रतिशत निष्पक्ष गरेको छु
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ दलकै सांसदले कर्मचारी समायोजन र सरुवा निष्पक्ष नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा उनीहरूले केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीसमेत स्थानीय तहमा नगएको भन्दै निजामती प्रशासनको परम्परागत शैली र संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने समायोजन प्रक्रियामा शतप्रतिशत निष्पक्ष गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरे । ‘मानवीयताका केही उदाहरणबाहेक शतप्रतिशत नै निष्पक्ष गरेजस्तो लाग्छ’ उनले भने ।

Yamaha

नेकपा सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी प्रशासनको पुन:संरचना वैज्ञानिक र निष्पक्ष नभएको औंल्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले समेत आफू घटुवा भएको अनुभूति गरिरहेको बताइन् । ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई असर गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिकेन्द्रित भएर पुन:संरचना गरिएकाले समस्या आएको छ ।’

भुसालले मन्त्रालयका कर्मचारी घटाउने र अनावश्यक विभाग नराख्ने भनिए पनि मन्त्रालयमा कर्मचारी थुपार्ने काम गरिएको बताइन् । उनले सरकारी कार्यालयमा ड्राइभर, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी हटाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिन् । अर्का सत्तारूढ सांसद नवराज सिलवालले केन्द्रले खटाएका कर्मचारीसमेत स्थानीय तहका कार्यालयमा नजाने गरेको गुनासो पोखे ।

‘ललितपुरकै स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी गएका छैनन् । गएका पनि १ बजे पुग्छन्, ३ बजे फर्किन्छन्,’ सिलवालले भने, ‘जनताको अपेक्षाअनुसार कर्मचारीले काम दिन सकेका छैनन् ।’ सिलवालले खटिएका कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेर भ्रष्टाचारको नेटवर्किङ थालिसकेको समेत दाबी गरे । ‘गएकाले पनि काम नगर्ने तर भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेटवर्क सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘काममा गुणस्तर छैन ।’

प्रदेशबाहेक स्थानीय तहमा मात्रै ५६ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले अहिले २९ हजार २ सय २९ कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा पुगेको र बाँकी कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रदेशमा १ हजार २ सय ८७ कर्मचारी मात्रै खटिएकामा मन्त्रालयमा मात्रै सीमित छन् । ‘प्रदेशका अन्य संरचनाका लागि थप २१ हजार कर्मचारी चाहिन्छ,’ सहसचिव तामाङले भने, ‘त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ ।’

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु र अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीे समायोजन र सरुवा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘अन्तरिम अवस्थामा पनि कर्मचारी सरुवा गर्दा कुटाकुटसम्मको स्थिति उत्पन्न भएको छ । निष्पक्ष भएको छैन । समायोजनमा ढिलाइ भएको छ,’ बडुले भने। सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका नेताहरूसहितको समिति बनाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लगाए । ‘आफ्नो पार्टीको नहुनासाथ राम्रो मान्छेलाई समेत पेल्ने काम भएको छ । कर्मचारी सरुवा र समायोजन पार्टीले गरिरहेको छ,’ उनले भने।

मन्त्री पण्डितले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा नगरेको दाबी गरे । ‘आम कर्मचारीको मानसिकता सुगममा पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । केन्द्रको दरबन्दी र तह घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन अघि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सयमा सय प्रतिशत नै निष्पक्ष गरेका छौं ।’ उनले ट्रेड युनियनमा रहेका कर्मचारीहरू काज बस्ने परम्परालाई साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा हटाइएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिवा खाजा विधेयकमा राख्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संविधानअनुरूप अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका निम्ति राज्यले सबै दायित्व व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न गर्ने क्रममा उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साँचो अर्थमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा झारा टार्ने गरी विधेयक ल्याएकामा आपत्ति जनाए ।

‘संविधानअनुसार आधारभूत तह अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा हुनुपर्छ,’ सांसद पदम गिरीले भने, ‘तर, हामीले दूरदराजका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क भर्ना र किताबमात्र दिएर टार्दैछौं । त्यसले पुग्दैन । पोसाक, खाजा, झोलासमेत दिने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ ।’

सांसद अन्जना बिशंखेले पनि नि:शुल्क शिक्षाअन्तर्गत खाना, खाजा, विद्यालय पोसाकसमेतको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसनिम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद पुष्पा भुसालले विद्यालयको वातावरण गुणस्तरीय, महिलामैत्री, बालमैत्री, अपांगमैत्री र आर्थिक विपन्नमैत्री हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षामा पछाडि परेको प्रदेश २ का बालबालिकालाई शिक्षाका लागि खाद्यान्न हुनैपर्नेमा जोड दिए । सरिता गिरीले दिवा खाजा, खाना र विद्यालय पोसाक दिइनुपर्ने बताइन् । ‘कमसेकम प्राथमिक तहमा दिवा खाजाको व्यवस्था होस् अनिमात्र विद्यार्थी टिक्ने छन्,’ सांसद गिरीले भनिन् । सांसदहरू सत्यनारायण शर्मा खनाल, सूर्यप्रसाद पाठक, रेखाकुमारी झा, अतहर कमाल मुसलमान, शशि श्रेष्ठलगायतले शिक्षा विधेयकमै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोसाक र दिवा खाजाको व्यवस्था राखेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT