राज्यव्यवस्था समिति बैठक: कर्मचारी समायोजनमा सरकारको आलोचना

राज्यव्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा उनीहरूले केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीसमेत स्थानीय तहमा नगएको भन्दै निजामती प्रशासनको परम्परागत शैली र संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने समायोजन प्रक्रियामा शतप्रतिशत निष्पक्ष गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरे । ‘मानवीयताका केही उदाहरणबाहेक शतप्रतिशत नै निष्पक्ष गरेजस्तो लाग्छ’ उनले भने ।

नेकपा सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी प्रशासनको पुन:संरचना वैज्ञानिक र निष्पक्ष नभएको औंल्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले समेत आफू घटुवा भएको अनुभूति गरिरहेको बताइन् । ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई असर गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिकेन्द्रित भएर पुन:संरचना गरिएकाले समस्या आएको छ ।’

भुसालले मन्त्रालयका कर्मचारी घटाउने र अनावश्यक विभाग नराख्ने भनिए पनि मन्त्रालयमा कर्मचारी थुपार्ने काम गरिएको बताइन् । उनले सरकारी कार्यालयमा ड्राइभर, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी हटाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिन् । अर्का सत्तारूढ सांसद नवराज सिलवालले केन्द्रले खटाएका कर्मचारीसमेत स्थानीय तहका कार्यालयमा नजाने गरेको गुनासो पोखे ।

‘ललितपुरकै स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी गएका छैनन् । गएका पनि १ बजे पुग्छन्, ३ बजे फर्किन्छन्,’ सिलवालले भने, ‘जनताको अपेक्षाअनुसार कर्मचारीले काम दिन सकेका छैनन् ।’ सिलवालले खटिएका कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेर भ्रष्टाचारको नेटवर्किङ थालिसकेको समेत दाबी गरे । ‘गएकाले पनि काम नगर्ने तर भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेटवर्क सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘काममा गुणस्तर छैन ।’

प्रदेशबाहेक स्थानीय तहमा मात्रै ५६ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले अहिले २९ हजार २ सय २९ कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा पुगेको र बाँकी कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रदेशमा १ हजार २ सय ८७ कर्मचारी मात्रै खटिएकामा मन्त्रालयमा मात्रै सीमित छन् । ‘प्रदेशका अन्य संरचनाका लागि थप २१ हजार कर्मचारी चाहिन्छ,’ सहसचिव तामाङले भने, ‘त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ ।’

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु र अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीे समायोजन र सरुवा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘अन्तरिम अवस्थामा पनि कर्मचारी सरुवा गर्दा कुटाकुटसम्मको स्थिति उत्पन्न भएको छ । निष्पक्ष भएको छैन । समायोजनमा ढिलाइ भएको छ,’ बडुले भने । सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका नेताहरूसहितको समिति बनाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लगाए । ‘आफ्नो पार्टीको नहुनासाथ राम्रो मान्छेलाई समेत पेल्ने काम भएको छ । कर्मचारी सरुवा र समायोजन पार्टीले गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री पण्डितले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा नगरेको दाबी गरे । ‘आम कर्मचारीको मानसिकता सुगममा पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । केन्द्रको दरबन्दी र तह घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन अघि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सयमा सय प्रतिशत नै निष्पक्ष गरेका छौं ।’ उनले ट्रेड युनियनमा रहेका कर्मचारीहरू काज बस्ने परम्परालाई साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा हटाइएको दाबी गरे ।