अख्तियार प्रमुखमा नवीनकुमार घिमिरे सिफारिस 

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अायुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सिफारिस गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव घिमिरेको नाम सिफारिस गरेको हो ।

अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख रहेका घिमिरे संसदीय सुनुवाई पछि राष्ट्रपतिबाट प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनेछन्।

Yamaha

गृह सचिवबाट अवकाश भएपछि घिमिरे चार वर्षअघि अख्तियारका आयुक्त नियुक्त भएका थिए।

यसअघिका अख्तियार प्रमुखदीप बस्न्यात उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि प्रमुख पद रिक्त थियो।घिमिरेको नियुक्तिसँगै अख्तियारले पूर्णता पाउनेछ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त सहित ५ जना आयुक्त रहन्छन्।

यसैबीच संवैधानिक परिषद्ले अन्य संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरुको नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।अन्यआयोगहरुमा उपयुक्त हुने व्यक्तिहरुको सूची तयार पारिरहेको छ।

सूची तयार पार्नका लागि परिषद्ले आवेदन माग गरेको छ। अाएका आवेदनहरुमाथि परिषद्ले छलफल गरी नियुक्ती गर्ने तयारी गरिरहेको छ।हाल ८ वटा आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन बाँकी रहेका छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ १२:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतमा राजदूत : निलकण्ठको नाममा नेकपाभित्रै विवाद

भारतजस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत नीलकण्ठ उप्रेतीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । शीर्ष नेताहरूले नै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि उप्रेतीको नाम संसदीय सुनवाइका लागि संसद् पठाइएको छैन ।


उप्रेतीको नामलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषदको असार ३२ को बैठकले भारतका लागि उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उप्रेतीको नाम सुनुवाइका लागि अघि बढ्न सकेको छैन।

भारत जस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनीहरूले भारतका लागि राजदूत बनाउन उप्रेती योग्य नभएको राय अध्यक्ष ओलीलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ।

‘भारत नेपालले राख्ने राजदूतहरूमध्ये एक नम्बर प्राथमिकताको मुलुक हो, त्यसैले त्यहाँ लैजाने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएको विषय हामीले निर्णयपछि मात्र थाहा पायौं, यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ।’
उप्रेतीलाई राजदूत सिफारिस गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच पार्टीको कार्यशैलीबारे कुरा उठेको थियो। त्यसक्रममा उप्रेतीको उदाहरण दिँदै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसंग प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र भारतका लागि राजदूत पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उप्रेतीका सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद पनि आएको छ।

संविधानअनुसार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति सरकारी लाभको पदमा नियुक्त हुन मिल्दैन। संविधानको धारा २५४ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ। त्यही धारामा ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

सरकारले राजदूत पदलाई सरकारी नभई ‘राजनीतिक पद’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर बाहिरबाट यो सरकारी पद भएको व्याख्या पनि आइरहेको छ। नेकपाभित्र भने यो पद सरकारी कि राजनीतिक भन्नेमा विवाद छैन। राजदूत राजनीतिक पद नै भएकोमा उनीहरू स्पष्ट छन् तर त्यो पदमा उप्रेतीको राजनीतिक योग्यता पुग्छ कि पग्दैन भन्ने नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै जारी गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्डमा विषय विज्ञ र सम्बन्धित मुलुकबारे बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। उप्रेतीले भारतलाई कति बुझेका छन् भन्ने प्रश्न पनि नेताहरूले तेर्स्याएका छन्।

‘यो पद राजनीतिक नै हो, त्यसैले उनलाई अघि सार्न संवैधानिक अडचन छैन तर उनको कूटनीतिक कौशलता र भारतसँग विकास गर्नुपर्ने सम्बन्धको गहिराइलाई उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्लान् भन्ने विश्वास छैन,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट राखिदिएका छौं।’ पार्टी नेताहरूको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति लागि अघि बढाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT