घरभित्रै कुहिन थाल्यो फोहोर !

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — फोहोर संकलन गर्न सातामा ३ पटकसम्म आउने टयाक्टर र टिपर दुई सातासम्म नआउँदा घरभित्रै फोहोर कुहिन थालेको छ । राजधानीका सडकदेखि भान्सामै फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्ध पनि फैलन थालेको छ ।

ललितपुरको लगनखेल बसपार्कमा थुप्रिएको फोहरको अगाडि फलफुल बेच्न बसेकाहरु । तस्बि : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

दुई सातासम्म गाडी नआउँदा फोहोर कुहिएर कीरा पर्न थालेको पुरानो बानेश्वरकी शर्मिला थापामगरले गुनासो गरिन् । ‘फाल्ने ठाउँ छैन, मासिक शुल्क तिरेको गाडी फोहोर लिन आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘घरभित्रै फोहोर कुहिन थालिसक्यो ।’

Yamaha

घरभित्रै फोहोर कुहिएर दुर्गन्धित हुन थालेपछि सर्वसाधारणले सडक, चोक, नदी किनार र सार्वजनिक स्थलमा मिल्काउन थालेका छन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोर संकलन गर्ने टान्सफर स्टेसन टेकु र बालकुमारीमा पनि डंगुर चुलिएको छ ।

राजधानीको फोहोर गत असारदेखि नै नियमित संकलन हुन सकेको छैन । नुवाकोट सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट चुलिएर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर नगरपालिकाहरुले उठाउन छाडेका छन् । फोहोर उठाउने जिम्मा लिएका निजी संस्थाले पनि काम छाडिदिँदा राजधानीका सडकमा फोहोरको चुली देखिन थालेका हुन् । वर्षाका कारण फोहोर बोकेको गाडी ल्यान्डफिल साइट जान सकेका थिएनन् ।

काठमाडौं महानगरको वातावरण विभागले भने वर्षाका कारण फोहोर उठाउन ढिलाइ भएकाले राजधानीमा थुप्रो लागेको जनाएको छ । ‘झरीका कारण फोहोर उठाउन सकेनौं, वर्षा रोकिए एक सातामै सबै उठाइसक्छौं,’ विभागका प्रमुख हरि कुँवरले भने । घरभित्रै फोहोर कुहिने अवस्था आउँदासम्म व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय भने तयार पारिएको छैन । बुधबारबाट ३२ वटै वडामा फोहोर उठन थालेको र सिसडोलमा फोहोरका टिपर जान थालेको कुँवरले बताए । दैनिक २/३ टिप सिसडोल पुर्‍याउने टिपरले ३ दिनमा एक टिप मात्रै ढुवानी गर्दा फोहोर उपत्यकामै थुप्रेको महानगरका फोहोरमैला व्यवस्थापन इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठले बताए ।

सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा सन् २०१७ पछि फोहोर नफाल्न फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक केन्द्रको विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका १८ नगरपालिकाले अझै त्यहीँ फाल्दै आएका छन् । महानगरकै प्राविधिक टोलीले अहिलेको ठाउँमा ३ महिनाभन्दा बढी फोहोर फाल्न नसकिने जनाएको छ । तैपनि, विकल्पको खोजी हुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको फोहोरमैला व्यवस्थापनाको परियोजना लगानी बोर्डमा पुगेर कागजी अलमलमा सीमित छ ।

राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न काठमाडौं महानगरपालिकाले गठन गरेको कार्यदलले समेत काम गर्न सकेको छैन । कार्यदलका संयोजक महानगरपालिकाका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको प्रदेश ४ मा सरुवा भएको छ । उनको सरुवापछि कार्यदल नेतृत्वविहीन भएर विकल्पको खोजी गर्न नसकेको हो । विभागका प्रमुख कुँवरले भने मरहठ्ठाको ठाउँमा अर्को कर्मचारी सरुवा भएर आएपछि काम अघि बढ्ने बताए ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ २१:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साक्षरता अभियान : दस वर्षमा पनि पूरा भएन

सरकारले २०६५ मा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यसाथ अभियान घोषणा गरेको थियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — दुई वर्षभित्र सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने सरकारी घोषणा १० वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लाका ३ लाख सर्वसाधारण अझै साधारण लेखपढसम्म गर्न सक्दैनन् ।

राहत बुझ्दा ल्याप्चे लगाउँदै धादिङका चेपाङ समुदाय । जिल्लाका ८० प्रतिशत चेपाङ अझै निरक्षर छन् ।

१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको थियो । त्यसयता ४७ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । यसका लागि ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मन्त्रालयको यो तथ्यांकमा पनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँछन् । ‘परीक्षण गरेर होइन, रिपोर्टका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो,’ उनले भने । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्रदेश ४ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार प्रदेश २ का कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् ।

‘सरकारी उद्देश्य पूरा गर्न तामझामसाथ घोषणा मात्र गरिएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘भनिएजसरी सर्वसाधारण साक्षर हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता प्रतिशत ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको दाबी गरे पनि कतिपय सरकारी निकायले ६५ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएका छन् ।

आगामी २३ गते राजधानीमा विविध कार्यक्रमसाथ साक्षरता दिवस मनाउने तयारी छ । यसका लागि आइतबारबाट साताव्यापी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न दुई अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइयो । उक्त अवधिमा एउटा जिल्लाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् । २०६७ मा पुन: अभियान घोषणा गरियो जसमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा ५१ लाख ७३ हजार ९ सय ७९ जना निरक्षर भेटिएका थिए ।

पहिलो अभियान सुरु भएको ४ वर्षपछि २०६९ असार १४ गते चितवन जिल्लाको साविक फूलबारी गाविसलाई पहिलो साक्षर गाविस घोषणा गरियो । दोस्रो चरणको अभियानले पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा अहिले पनि निरन्तर शिक्षाको कक्षा चलाइएको छ । ‘साक्षरता भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया रहेछ, घोषणा र दिवस मनाउने मात्रै भन्दा पनि सबैलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौंदेखि गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाए पनि उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले केही कमीकमजोरी भए पनि अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘पहिले साक्षर भएका पनि नियमित लेखपढ नगर्दा फेरि निरक्षर हुन पुगेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘देशलाई नै साक्षर घोषणा गरेर क्रमिक रूपमा कमीकमजोरी सुधार्दै जाने योजना छ ।’

केन्द्रले साक्षर स्थानीय तह, जिल्ला घोषणा गरिएजस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता घोषणा गर्न थालेको जनाएको छ । सरकारले भदौ मसान्तसम्म दोस्रो चरणको भर्ना अभियान घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म १७ वटा स्थानीय तहले आधारभूत तह (५(१२) वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको घोषणा गरेका हुन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई घोषणा गर्न अपिल गरिएको पौडेलले जनाए । ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT