सिन्डिकेट हटाउने योजना अलपत्र

प्रशान्त माली

ललितपुर — ट्याक्सीको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७१ भदौ १९ मा यातायात विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनाएको समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

समितिलाई मुलुकभरका कुन–कुन जिल्लामा कति ट्याक्सी आवश्यक छ, हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी व्यवस्थापन र सिन्डिकेट हटाउनेबारेमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो। ‘तर समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन,’ यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापाले भने।

Yamaha

सुरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी कार्यालय वाग्मती एकान्तकुनाले पर्यटक र जनसंख्या वृद्धिलाई लक्षित गरेर २०६९ माघमा ट्याक्सी अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यतिबेला कार्यालयले ५ हजार ट्याक्सी थप गर्न विभागमा प्रस्ताव गरेको थियो। विभागले पनि ट्याक्सी पुराना र थोत्रा (८०० सीसी) भएको, उपत्यकाबाहिर आउजाउ गर्न अप्ठेरो परेको, विदेशीलाई सेवा दिन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै मन्त्रालयमा आवश्यक निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।

यातायात विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले आफू नयाँ भएकाले यसबारेमा जानकारी नभएको बताए। ‘पुरानो रेकर्ड थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयका कर्मचारीसँग बुझेर अगाडि बढनेछु।’

२०७२ जेठमा विभागले ३ हजार ३ सय ५० वटा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्‍यो। जेठ २८ मा मन्त्रालयले आमनागरिकमध्येबाट ६ सय ५० ट्याक्सी व्यवसायीलाई, ५ सय चालकलाई र ७ सय आमनागरिकलाई दिने निर्णय गर्‍यो। अभियन्ता थापा भन्छन्, ‘३ हजार ३ सय ५० ट्याक्सीमध्ये बाँकी ५ सय वटा ट्याक्सी १४ जिल्लाका भूकम्पपीडित र हजारवटा ट्याक्सी विदेशीलाई मुलुकभर यात्रा गर्न सहज होस् भनेर सुपर डिलक्स ट्याक्सी खरिद गर्ने निर्णय भयो तर हालसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।’ बाँकी हजार वटा ट्याक्सी पनि मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई नै दिने निर्णय गर्‍यो।

विभागका अनुसार २०२९ मा दर्ता भएका २ सय ७ वटा ट्याक्सी २०७० मा विस्थापित गरियो तर ती सबैमा पुरानै नम्बर प्लेट प्रयोग गरियो। नयाँ ट्याक्सी थपिएन। २०५७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वाग्मती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता बन्द गरिएको थियो। त्यतिबेला ७ हजार ५ सय ट्याक्सी थिए। अहिले पनि त्यतिमै सीमित छ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ २१:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्लेनभन्दा ट्याक्सी चढ्नु महँगो !

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सांसद भरतकुमार शाहले उपत्यकावासीलाई ट्याक्सीले ठगिरहेको विषय उठाए । उनले भने, ‘प्लेनले लिने भाडाभन्दा काठमाडौंमा ट्याक्सी भाडा महँगो छ ।’

उनले भैरहवा र धनगढीको जहाज भाडासमेत प्रस्तुत गरेर काठमाडौंको ट्याक्सी भाडासँग तुलना गरे। काठमाडौंदेखि भैरहवा १ सय ८५ किलोमिटर जहाजमा ३ हजार रुपैयाँ (प्रतिकिलोमिटर १६ रुपैयाँ) मा यात्रा गर्न सकिने उनले सुनाए। उनका अनुसार काठमाडौंदेखि धनगढी ४ सय ८० किलोमिटर दुरी ६ हजार रुपैयाँमा यात्रा गर्न सकिन्छ। अर्थात् एक किलोमिटरको १२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ।

०७२ माघ २४ मा सरकारले निर्धारित शुल्कअनुसार ट्याक्सीको एक किलोमिटरको ३५ रुपैयाँ छ। नातपौल गुणस्तर विभागले भने यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेभन्दा एक रुपैयाँ बढाएर ३६ रुपैयाँ लिन पाउने गरी मिटरमा सिल लगाउने गरेको छ। विभागले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार ट्याक्सीमा चढनेबित्तिकै मिटरमा १४ रुपैयाँ उठ्छ। प्रतिदुई सय मिटरमा ७ रुपैयाँ उठनुपर्ने हो तर ७ रुपैयाँ २० पैसा उठ्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटक ट्याक्सीले झन मनपरी भाडा लिने गरेका छन्। न्यूनतम भाडा नै ५ सयदेखि ७ सय निर्धारण गरेको छ। विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहरी क्षेत्रका लागि ५ किलोमिटरसम्म ४ सय ८१ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ। ५ किलोमिटरभन्दा बढीमा प्रतिकिलोमिटर ६८ रुपैयाँसम्म मात्रै लिन पाइन्छ। उपत्यकामा बढीमा १ हजार ५२ रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गरेको छ। तर, विमानस्थलका ट्याक्सी व्यवसायीले मनोमानी भाडा लिने गरेका छन्।

सांसद शाहले एयरपोर्टको हरियो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीले एयरपोर्टबाट गुहयेश्वरी (तीन किलोमिटर) जाँदा ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको बताए। एयरपोर्टको अधिकांश हरियो नम्बर प्लेटको गाडी भन्सार छुटको हो। ‘सरकारले भन्सार छुट दिएको टयाक्सीले गुहयेश्वरीसम्म जान ७ सय रुपैयाँ लिन्छ,’ उनले भने। उनले तिरेको भाडाअनुुसार प्रतिकिलोमिटर दुई सय ३३ रुपैयाँ पर्छ। निजी ट्याक्सीले पनि कम्तीमा तीन सय रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए। टयाक्सीले लिने भाडाले सर्वसाधारण ठगिएको भन्दै उनले नियन्त्रण गर्न माग गरे।

‘ट्याक्सीमा ठगिएर यात्रु मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएर व्यवस्थापन गरोस्। सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ जहाजमा प्रतिस्पर्धा हुँदा भाडा सस्तो भएको उदाहरण दिँदै उनले ट्याक्सीमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने बताए। सीमित व्यवसायीले मात्रै ट्याक्सी सञ्चालनको अनुमति पाएका छन्। ट्याक्सी खरिद गर्न सरकारले नै रोक लगाएको छ।

नयाँ व्यवसायीले ट्याक्सी किन्नुपर्‍यो भने रुटको मात्रै ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। व्यवसायीले खडा गरेको सिन्डिकेटको मार सर्वसाधरणले भोग्नुपरेको छ। सर्वसाधारणले बिरामी पर्दा एम्बुलेन्सको रुपमा समेत ट्याक्सी नै प्रयोग गर्छन्। यसबाहेक सहज र छिटो यात्रा गर्न ट्याक्सीको सेवा लिन्छन्। तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्तले ट्याक्सीले सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको बताए। ‘यात्रुले भनेको ठाउँमा नजाने, मिटरमा नगई मोलमोलाई गर्ने समस्या छ। यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएर ठगी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मिटरमा चलाउनेले पनि बिल दिँदैनन्।’ मिटरमा चलाएर बिल दिने चालकले रातिको भाडा दर कायम गर्ने गरेको गुनासो ट्राफिक प्रहरीमा आउने गरेको छ।

सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइ गर्न दैनिक ‘सिभिल’ प्रहरी खटिने गरेको पन्तले बताए। यात्रुले भनेको ठाउँमा नजाने, मिटर नराखी हचुवामा भाडा तोक्ने ट्याक्सी चालकलाई कारवाही गरिरहेको उनले जनाए। दैनिक सरदर २० जना ट्याक्सी चालक कारबाहीमा पर्ने गरेको पन्तले जानकारी दिए। महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मोलमोलाई गरेर यात्रु ठगी गर्ने ४ हजार ७ सय ७४ चालक कारबाहीमा परेका छन्।

मिटर बिगार्ने, मिटर जडान नगरी बढी भाडा लिने ९ सय ७ जना चालकलाई कारबाही गरेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा यात्रुसँग मोलमोलाई गरेर भाडा लिने ६ हजार ४३ चालक कारबाहीमा परेका छन्। यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नमान्ने ७ सय ३ चालकलाई समेत कारबाही गरेको महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय मिटरमा प्रिन्टर जडान नगर्ने चालकलाई कारबाही तीव्र बनाएको महाशाखा प्रमुख पन्तले बताए। यस वर्ष साउन र भदौमा मात्रै ८ सय ९१ ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरिसकेको महाशाखाले जनाएको छ। ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार ट्याक्सीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने घटना बढिरहेको छ।

मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले सरकारले ०६९ देखि नै भाडा समायोजन नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको बताए। ‘मूल्यवृद्धि अनुसार वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने र ट्याक्सी स्ट्यान्ड बनाउने हो भने राज्यले तोकेको भाडा लिएर मिटरमै यात्रु बोक्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पनि माग सुनुवाइ हुने हो भने बार्गेनिङ र मोलमोलाइ गर्ने पक्षमा हामी छैनौं।’ विगतको तुलनामा कर बढे पनि भाडा समायोजन नगरिएको गुनासो गौतमले गरे। विगतमा ६ हजार ४ सय कर तिरिरहेकोमा १२ हजार ८ सय पुगेको, मर्मत ज्याला १० औं गुणा बढेको, नामसारी गर्दा एक सय ८० बाट बढेर ८ सय पुगेको, पर्मिट नवीकरणको २ सय ५० बाट ५ सय पुगेको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ २१:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT