कतारले हटायो ‘एक्जिट परमिट’

हाेम कार्की

दोहा (कतार) — कतारले कामदार स्वदेश फर्कंदा रोजगारदाताबाट अनिवार्य अनुमति (एक्जिट परमिट) लिनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले एक्जिट पेपरसम्बन्धी कानुनलाई मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

कतारको २०१५ को कानुन नम्बर २१ र २०१७ को कानुन नम्बर १ ले आप्रवासी कामदारको आगमन र गमनको नियमन गर्दै आएको थियो । जसअनुसार करार अवधि सके पनि रोजगारदाताको सहमतिबिना कामदार स्वदेश फर्किन पाउँदैनथे । ‘कतारमा बस्ने सबै आप्रवासी कामदारका सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र मर्यादित कामका लागि यो महत्त्वपूर्ण पाइला हो’, प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री डा. इशा साद अल जफैल अल नुएमीले भने ।

रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्ने मन्त्री नुएमीले बताए ।

Yamaha

कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको थियो । त्यतिखेर कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो ।

कम्पनीले एक्जिट परमिट नदिए कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्न ‘एक्जिट परमिट कमिटी’ बनाएको थियो । ‘जुन कम्पनीले कामदारलाई स्वदेश फिर्न दिंदैन, ती कामदारलाई उजुरी दिनका लागि दूतावासले एक्जिट परमिट कमिटी पठाउँदै आएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. रमेश कोइरालाले भने, ‘कतारको पछिल्लो कदम कामदारको हितमा केन्द्रित छ । यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने सूचना पाएको छु ।’

एक्जिट परमिटको व्यवस्था हुँदा कामदारसँग राहदानी भए पनि स्वदेश फर्कन पाउँदैनथे । नयाँ कामदार ल्याउन गाह्रो र झन्झटिलो पर्ने हुँदा कम्पनीहरूले सकभर सोझासिधा कामदारलाई स्वदेश पठाउन रोक्दै आएका छन् ।

यो व्यवस्थाले कतारको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आलोचना भइरहेको थियो । यो व्यवस्थाको कारण नेपाली लगायत आप्रवासी कामदारले खुला जेलभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खोसियो विद्यार्थीकाे खाजा

१३ लाख बालबालिका प्रभावित
अरू ऐनमा व्यवस्था भएकाले हटाइएको हो : शिक्षामन्त्री
सरकार शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन खोज्यो : शिक्षाविद्
गणेश राई

काठमाडौँ — २०६७ सालदेखि प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुने भएका छन् ।

रुपन्देहीको शान्ति नमुना माविका विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । फाइल तस्बिर

२०५२ देखि चलिरहेको राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहयोगमा चलिरहेको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना पनि प्रभावित हुने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख ६० हजार बालबालिकाले दिवाखाजा पाउँदै आएका छन् ।

संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई नि:शुल्क गरेलगत्तै सरकारले दिवाखाजा कार्यक्रम कटौती गरेको हो । ठूलो संख्यामा विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा तान्न र टिकाइराख्न दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको थियो ।

पिछडिएका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको मात्रामा समेत सहयोग पुर्‍याउने भनेर दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबाट दिवाखाजा कार्यक्रम हटाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा पोसाक र दिवाखाजा व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै सुविधा हटाई संसद्मा विधेयक पेस गरेको हो । ‘पहुँच नहुने वर्गका निम्ति दिवाखाजा र त्यसमा पनि नगद नै उपलब्ध गराउँदा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले नयाँ मोडेल सुरु गरिएको हो,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘कानुनमा हटाइँदा कार्यक्रम निरन्तर राख्न बाधा पुग्छ ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मौलिक हकलगायतका ऐनमा यस्ता सुविधा राखिएकाले सरकारले हटाएको बताए । ‘यो सरकारले लोककल्याणकारी मोडेलबाट समाजवादी मोडेलतर्फ जाने नीति लिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको मौलिक हकसँग अरू ऐन पनि गाँसिएकाले दिवाखाजा कटौतीमा परेको हो । हामी कति गर्न सक्छौं, क्रमश: गर्दै जानेछौं ।’

विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । नगद मोडेलका निम्ति यस आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

दिवाखाजाको रकमबारे स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) ले विद्यालय अनुगमन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले खाद्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको भन्दै शिक्षा विधेयक मस्यौदाबाट बालबालिकाका निम्ति दिवाखाजा, पोसाक, स्टेसनरीलगायत कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गरिएको बताएको छ ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले यसलाई सरकार शिक्षामा लगानीबाट पछि हटेको रूपमा लिन्छन् । ‘नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्ने अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवाखाजा’ अनिवार्य छ । हाम्रो सरकार शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन चाहेको देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘विद्यालय शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवाखाजा, पोसाक र स्वास्थ्यको हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र नि:शुल्क शिक्षा हुनसक्छ ।’

हाल ३१ जिल्लामा नगद मोडलमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा दिइँदै आएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पनि यो कार्यक्रम चालु छ । नगद मोडलअन्तर्गत कर्णालीका ५ जिल्लामा दिनको २० रुपैयाँका दरले १ सय २० दिनको र अन्य २६ जिल्लामा दिनको १५ रुपैयाँका दरले अभिभावकलाई पैसा दिने गरिएको छ ।

११ जिल्लामा डब्लुएफपीको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजनाअन्तर्गत पिठोको हलुवा दिने गरिएकोमा गत वर्षदेखि पोषणयुक्त चामल दिने गरिएको छ । यस्तै १० जिल्लाका अल्पसंख्यकलाई आंशिक रूपमा दैनिक १५ रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

देशभर २३ लाख बालबालिका शिशुदेखि ५ कक्षासम्म पढछन् । मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलब ४७ प्रतिशतभन्दा पछाडि परेका ३१ जिल्लामा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नगद मोडेलमा दिवाखाजा चलाइएको हो ।

ओखलढुंगा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रौतहट, पर्सा, गुल्मी र सल्यान यसै वर्ष यस कार्यक्रममा थपिएका हुन् । यसमा अभिभावकले एकमुष्ट रकम पाउँछन्, खाजाको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT