कतारले हटायो ‘एक्जिट परमिट’

हाेम कार्की

दोहा (कतार) — कतारले कामदार स्वदेश फर्कंदा रोजगारदाताबाट अनिवार्य अनुमति (एक्जिट परमिट) लिनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले एक्जिट पेपरसम्बन्धी कानुनलाई मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

कतारको २०१५ को कानुन नम्बर २१ र २०१७ को कानुन नम्बर १ ले आप्रवासी कामदारको आगमन र गमनको नियमन गर्दै आएको थियो । जसअनुसार करार अवधि सके पनि रोजगारदाताको सहमतिबिना कामदार स्वदेश फर्किन पाउँदैनथे । ‘कतारमा बस्ने सबै आप्रवासी कामदारका सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र मर्यादित कामका लागि यो महत्त्वपूर्ण पाइला हो’, प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री डा. इशा साद अल जफैल अल नुएमीले भने ।

रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्ने मन्त्री नुएमीले बताए ।

Yamaha

कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको थियो । त्यतिखेर कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो ।

कम्पनीले एक्जिट परमिट नदिए कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्न ‘एक्जिट परमिट कमिटी’ बनाएको थियो । ‘जुन कम्पनीले कामदारलाई स्वदेश फिर्न दिंदैन, ती कामदारलाई उजुरी दिनका लागि दूतावासले एक्जिट परमिट कमिटी पठाउँदै आएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. रमेश कोइरालाले भने, ‘कतारको पछिल्लो कदम कामदारको हितमा केन्द्रित छ । यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने सूचना पाएको छु ।’

एक्जिट परमिटको व्यवस्था हुँदा कामदारसँग राहदानी भए पनि स्वदेश फर्कन पाउँदैनथे । नयाँ कामदार ल्याउन गाह्रो र झन्झटिलो पर्ने हुँदा कम्पनीहरूले सकभर सोझासिधा कामदारलाई स्वदेश पठाउन रोक्दै आएका छन् ।

यो व्यवस्थाले कतारको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आलोचना भइरहेको थियो । यो व्यवस्थाको कारण नेपाली लगायत आप्रवासी कामदारले खुला जेलभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउँदै आएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनआरएनको मध्यपूर्व सम्मेलन : शून्यलागतको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध 

— विदामा गएका घरेलु कामदारलाई पुन:श्रम स्वीकृति दिन आग्रह
हाेम कार्की

दुबई — गैरआवासीय नेपाली संघको मध्यपूर्व सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शून्यलागतलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गन्तब्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

संघको दुबईमा शुक्रबार सम्पन्न तीन दिने छैठौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय सम्मेलनले शून्यलागतलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम सम्झौतामा जोड दिएको हो । सरकारले तीनवर्ष अघि शून्य लागतको नीति लागु गरे पनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा कामदार झन् पीडित बनेका छन् । कामदारले एक लाख रुपैंया बुझाउँदा पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार सेवा शुल्कको रसिद दिँदै आएको छ ।

सम्मेलनले १६ बुँदे दुबई घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई ठगीबाट जोगाउन नेपाली दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको छ । ‘यसलाई प्रभावकारी र छिटो कार्यसम्पादन गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कागजातविहिन प्रणालीद्वारा कार्यन्वयन गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले नेपाली कामदारलाई नेपाली दूतावासबाटै पुन:श्रम स्वीकृति दिने ब्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पराराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘विदामा घर गएका खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई विशेष गरी महिला कामदार सोही रोजगारदाताकोमा काम गर्न चाहेमा अभिलेखीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । विदामा आउनेलाई श्रम स्वीकृति नदिँदा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदार घर फर्किन पाएका छैनन् ।

सम्मेलनले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलाहरुलाई देशमै पुर्नस्थापनाको लागि प्रशिक्षण तथा रोजगारीको कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न, एक हजारभन्दा बढी महिलाहरु कार्यरत देशमा आवश्यकताअनुसार संंरक्षण गृह बनाउन, नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि आवश्यक ब्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको दक्षतासहितको अभिलेख राख्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको नाममा वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत भिजिट भिसा र आजादभिसाको नाममा कारोबार गर्ने र कामदारलाई अलपत्र बनाउने संलग्न कम्पनी वा ब्यक्तिलाई सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सम्मेलनले युएईको दुवई, लेवनान र इराकमा महाबाणिज्यदूतको कार्यालय, पाँच हजार नेपाली कामदार रहेको देशमा श्रम सहचारी राख्न, नेपाली दुतावासमा कानुनी सेवा प्रदान गर्ने गरी आवश्यकता अनुसारको वकिलको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न, जेलमा रहेका कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुका साथै कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेशमा ल्याएर उपचारको प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

सम्मेलनले नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्न, बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार दिन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप र दक्षता परीक्षण गरी १० लाख ऋण दिने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्माले बताए ।

क्षेत्रिय बैठकको उद्घाटन गर्दै खानेपानी मन्त्री विना मगरले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई बाध्यकारीबाट ऐच्छिक बनाउने योजना ल्याएको बताए ।

सम्मेलनमा पूर्व श्रममन्त्री रमेश लेखक, युएईका लागिकार्यबाहक राजदूत सागर फुयाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि विपिन आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष भवन भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महत्तो, पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष जीवा लामिछाने लगायतकाले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले यथेष्ट काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ११:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT