देउवाद्वारा कार्यसम्पादन समिति गठन तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनइतर पक्षलाई ४० प्रतिशत सदस्य दिने गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको गृहकार्य थालेका छन् ।

कार्यसम्पादन र अनुशासन समिति गठनका लागि देउवाले बिहीबार बैठक बोलाएका थिए । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट नाम प्राप्त नभएको र उनी राजधानीबाहिर रहेकाले बिहीबारको बैठक स्थगन गरी भदौ २८ गतेका लागि बोलाइएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।

‘भदौ २८ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अनुशासन समिति गठन गर्छ,’ उनले भने । यसअघि पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन भएको थियो । देउवाले विधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर समिति गठन गरेको भन्दै पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएपछि चार महिनाअघि विघटन भएको थियो ।

Yamaha

२९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा संस्थापन पक्षले १७ र पौडेल (पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको समेत) पक्षले १२ सदस्य पाउने समझदारी छ । २९ मध्ये सात जना पदेन सदस्य हुन्छन् भने सभापतिले २२ जना मनोनयन गर्न पाउँछन् । २२ मध्ये १० जना संस्थापनइतर पक्षले पाउने भएको हो । पौडेल पक्षबाट दुई पदाधिकारी पदेन सदस्य छन् ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा संस्थापन पक्षले गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, रमेश रिजाल, चित्रलेखा यादव, प्रदीप गिरी, फरमुल्ला मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, एनपी साउद, आनन्द ढुंगाना, महालक्ष्मी उपाध्यायलगायतलाई ल्याउने सम्भावना छ ।

त्यस्तै संस्थापन इतरपक्षमा वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र सिटौला, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, सुजाता कोइराला र शेखर कोइराला रहने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपसचिवमाथि खुला प्रवेश बन्द

अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाको ६० वर्ष
नायब सुब्बाभन्दा तल्लो पदमा कर्मचारी नियुक्त नगरिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा अबदेखि उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८ को ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी उपसचिव र सहसचिव ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट हुने प्रवेश बन्द गरी २० प्रतिशत अन्तर सेवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र युवालाई प्रवेश गराई उनीहरूको अनुभव निजामती सेवामा भित्र्याउने लक्ष्यसाथ विगतमा खुला पदपूर्तिका लागि २० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विश्वविद्यालयमा काम गरेका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता निजामती सेवामा नआएको मन्त्रालयको जिकिर छ।

पूर्वप्रशासकहरूले भने उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्ति रोक्ने प्रस्तावलाई ‘हचुवा निर्णय’ भनेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिनुपर्ने बताए। ‘खुला प्रणालीको अभ्यासबारे अध्ययन गराएर सुझावका आधारमा निर्णय हुनुपथ्र्यो,’ त्रितालले भने, ‘तत्कालै लागू गर्नेभन्दा २ वा ३ वर्षको समय दिएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुने थियो ।’

अर्का पूर्वसचिवले खुलाका उपसचिव र सहसचिवको निजामतीमा प्रवेशलाई निस्तेज गर्नेभन्दा पनि ३ वा ५ वर्षको अवधिमा फ्रेस र सक्षमलाई सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुने सुझाव दिए । ‘ज्येष्ठताका आधारमा गरिने पदपूर्तिको प्रतिशत घटाएर अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाए विविध क्षमताका व्यक्ति सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘ज्येष्ठतालाई मात्र जोड दिँदा सीमित सेवा समूहका उम्मेदवारले बढी अवसर पाउन सक्छन् ।’

विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने, अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर सेवा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने उल्लेख छ । नायब सुब्बासरहको कर्मचारी (राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी) को हकमा भने शतप्रतिशत खुलाबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा नायब सुब्बाभन्दा तल्लो तहमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने उल्लेख छ । खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिनेछ । ज्येष्ठताबाट हुने बढुवाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी चासो दिइएको कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ५८ वर्ष नै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकले पेन्सन धान्न नसक्ने, सरदर आयु बढेको र अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने तर्क दिँदै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी निजामती सेवामा ८ वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवाका सहसचिव र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवामा समूहकृत गरिने उल्लेख छ ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्थायी पदपूर्ति बन्द गरिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनमा स्थायी नियुक्ति नगरी करार सेवामा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सहसचिवस्तर र एघारौं तहभन्दा माथिका पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट मात्र पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

४५ प्रतिशत पद समावेशीबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ४५ मा पनि ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी पूर्ति गरिनेछ । खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम महिलाका लागि प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बाँकी ५० मा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिवको पदावधि तीन र सचिवको ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT