पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेला

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम भेला पोखरामा सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को आयोजनामा बिहीबार भेला आयोजना गरिएको हो ।  

मुख्यन्त्रीहरुले हातेमालो गरेर ऐक्यवद्धता जनाउँदै भेलाको उद्घाटन गरेका छन्। भेलामा सातै प्रदेशको वर्तमान अवस्था, आइपरेका समस्या, ठूला आयोजनाहरु, केन्द्रले दिने अनुदानलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित भेलाले एउटै एजेन्डा तय गर्ने विश्वास लिइएको छ।

Yamaha

प्रदेशको अधिकार, प्रदेशका विभिन्न संरचना, कर्मचारी, प्रहरीलगायत विषयमा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएका बेला यो भेलाले निचोड निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भेलामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन्। अहिले मुख्यमन्त्रीले मन्तव्य दिने क्रम सुरु भएको छ। भेला आजै सकिनेछ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने कार्यक्रममा पुगिसकेका छैनन्।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १०:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सांसदले भने–जथाभावी कर नलिऔं

‘मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार बढाउँदा कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशसभाका सांसदले स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको आरोप लगाए । सबै वस्तुमा कर लिएर जनताको ढाड सेकिएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले करले जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला संघको गतिविधि र स्थानीय तहका निर्णयले भुरेटाकुरे राजाको सिर्जना भएको छ ।’ जनता करको मारमा पिल्सिएको उनले सुनाए ।

कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले पोखरा महानगरले एकीकृत सम्पत्ति करमा भारी वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाए । करको दायरा बढाउने, दर नबढाउने भनिएकोमा त्यसविपरीत महानगरले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सा पास र एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिकरूपमा कर बढाएको उनको भनाइ थियो ।

अघिल्लो वर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गाको ६ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेका व्यक्तिले यस वर्ष २५ हजार र एउटा घडेरी मात्र भएकाले ३ सय रुपैयाँबाट ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तिरेको उनले बताए । महानगरले अघिल्लो वर्षभरि एकीकृत सम्पत्ति करमार्फत ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोमा यसपटक साउन २५ भित्रै २ करोड ६९ लाख उठाएको र यो अनुपातमा चालु वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बढी उठ्ने उनले बताए ।

मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजगगाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार कर बढाउने हो भने कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने उनले जनाए । प्रत्येक ५/५ वर्षमा करको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि महानगरले राजपत्रमा ३/३ वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनेकाले बढाइएको जवाफ दिएको उनले बताए ।

उनले महानगरको मनोमानी हटाई पुरानै करको दर कायम गर्न माग गरे । ‘संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेशसभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो भन्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नभएको आभास जनता र जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउन थालेको प्रति सोच्नुपर्छ ।’ संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवासुविधा, आर्थिक विकास र समृद्धि, करको बोझ नहुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि नभएको बताए ।

कांग्रेसकै मणिभद्र शर्माले पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कम्प्युटर ह्याक गरी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज चोरिएको र किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रशासनले नपक्रेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

घटनामा संलग्न चल्तापुर्जा र सत्तारुढ दल निकटका भएकाले प्रशसनले नपक्रेको आशंका उनले गरे । लाखाैं विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिएको दस्ताबेज चोरिएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई सत्ताको आडमा कसैलाई बचाउने काम भएको गुनासो उनको थियो ।

नेकपाका विनोद केसीले म्याग्दीकी ६ कक्षामा पढ्ने पूजा खत्रीले शिक्षकलाई पत्र लेख्दै आफूलाई निष्कासन गर्न भनेको प्रसंग कोट्याए । घरमा खाना, खाजा छैन । कापीकलम किन्ने पैसा छैन । आमाबुबा हामीसँग छैनन् । हजुरबा बिरामी हुनुहुन्छ । भाइबहिनी साना छन्, भनेर शिक्षकलाई पत्र लेखेपछि थुप्रै सहयोग मिलेको उनले बताए ।

‘पूजा एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानमा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयको कुरा मात्र नगरी पूजा खत्रीजस्ताको विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले गोरखाको पालुङटार र गोरखा नगरपालिका जोड्ने एक मात्र सातदोबाटो–लुइँटेल–ठाँटीपोखरी सडकखण्डको ८ किलोमिटर खण्ड पिच गर्न स्वच्छन्द हीरा एन्ड नमिता सूर्य जेभीले २०६९ असार २१ मा ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम नसकिएको बताए ।

७९ प्रतिशत काम सकेर भुक्तानी लिएको भन्दै उनले ११ किलो–भालुस्वाँरा–बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतबाबु रिमाल ठेकेदार खोज्दै घरमै पुग्नु दुखलाग्दो रहेको बताए । ‘आयोजना प्रमुखले खोज्दै जाने हो कि अफिसमा बोलाएर काम गराउने हो,’ उनले भने, ‘काम गराउन नसके ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्‍यो ।’ कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले सिद्धार्थ राजमार्ग र राम्दी पुल जीर्ण भएकाले स्तरोन्नति र पक्की निर्माणको माग गरे ।

विधेयक पारित
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्ताव गरेको केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदद्वय कृष्णबहादुर थापा र मनकुमारी गुरुङले भाग लिएका थिए ।

यसैगरी बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदद्वय विनोद केसी र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समिति गठन
यसैबीच सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद मायनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् ।

समितिमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ, मणिभद्र शर्मा, रामजीप्रसाद बराल र हरिशरण आचार्य सदस्य छन् । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT