राष्ट्रपति चुरे संरक्षण : स्थानीय तहमा १ अर्ब ४२ करोडको कार्यक्रम

चालु आवदेखि धेरैजसो जिल्ला कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम चलाउन लागिएको हो
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अब स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले यसअघि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला वन, वनस्पति, कृषि, पशु, जल उत्पन्न प्रकोप, सिँचाइलगायत कार्यालयमार्फत वार्षिक कार्यक्रम चलाउँदै आएको थियो ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त ३ मा पर्ने चुरे क्षेत्रमा गएको पहिरो ।

चालु आवदेखि धेरैजसो कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

Yamaha

चालु आवमा समितिको बजेट १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। समितिले सातै प्रदेशमा वन व्यवस्थापन, कृषि वन प्रणाली र चुरे दिवसलगायत कार्यक्रमका लागि ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। २१ करोड रुपैयाँ काठमाडौंमा रहेको मुख्यालय व्यवस्थापन/प्रशासनमा खर्च हुनेछ।

अधिकांश बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने भएपछि केन्द्रमा रहेका पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीको औचित्य समाप्त हुने देखिएको छ। समितिमा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएका १ जना अध्यक्ष, सहायक मन्त्रीसरह सुविधा पाएका ४ जना बोर्ड सदस्य छन्।

यो राजनीतिक नियुक्ति हो। यीबाहेक एक सहसचिवसहित करिब ७० जना कर्मचारीसमेत समितिमा छन्। मन्त्रिपरिषदको १८ साउनको बैठकले समितिको पुन:संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको एक कार्यदलले यसबारे अध्ययनसमेत गरिरहेको छ।

कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल तथा उपसचिव रामबहादुर शाही र शम्भु थपलिया छन्।

समितिले चालु वर्ष तराई–मधेसका १०५ स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको हो।

समितिले कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि यसै साता वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रमको बजेट सिधै स्थानीय तहमा परिचालन हुनेछ।

समितिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २८ वटा गाउँपालिका, ७४ वटा नगरपालिका, २ वटा उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिकामा चुरे संरक्षणसँगै जलाधार संरक्षण र आयआर्जनका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।

समितिका बोर्ड सदस्य विदुर भारतीका अनुसार प्रस्तावित बजेटबाट २९ वटा नदी प्रणालीमा केन्द्रित भएर स्थानीय तहले कार्यक्रम अघि बढाउनेछन्।

तराई–मधेसका जिल्लामा करिब तीन वर्षदेखि सञ्चालित चुरे कार्यक्रम असफल भएपछि समग्र नदी प्रणालीमा आधारित संरक्षण कार्यक्रममा जोड दिइएको हो। कुनै एउटा क्षेत्रभन्दा पनि समग्र नदी प्रणालीमै काम गर्दा चुरेसँगै मानवीय बस्तीसमेत सुरक्षित हुने भारतीको तर्क छ।

पूर्वमा बक्राहा नदी प्रणालीअन्तर्गत मोरङ र झापाका ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। उक्त नदी प्रणालीका लागि ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, रतुवा नदी प्रणालीअन्तर्गत इलाम, झापा र मोरङका ८ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम समेटिनेछ। त्यसका लागि ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। बिरिङ नदी प्रणालीअन्तर्गत झापाका ५ र लोदिया नदी प्रणालीअन्तर्गत झापाकै ३ वटा स्थानीय तहका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। बिरिङमा ७ करोड र लोदियाका लागि करिब दुई करोड रुपैयाँका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो।

त्रियुगा–२ कङ हडिया सिवाई नदी प्रणालीका लागि करिब ५ करोड, खाडो नदीका लागि ६ करोड ८५ लाख, बलान नदी लागि ७ करोड ३० लाख, जलाद नदीका लागि ५ करोड ३५ लाख, बिगही औरही नदीका लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र रातु नदी प्रणालीका लागि करिब ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

सर्लाहीको लखनदेवी नदी प्रणालीका लागि करिब ५ करोड, बकैया नदीका लागि ७ करोड ५३ लाख, तिलावे नदीका लागि करिब एक करोड, वागमती नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख, रिउ नदीका लागि ४ करोड ९० लाख, बाणगंगा नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख, पश्चिम राप्ती नदीका लागि ५ करोड ३५ लाख, भलुही नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख र राप्ती महतिनी नदी प्रणालीअन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

बर्दियाको बबई नदी प्रणालीअन्तर्गत तीनवटा स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३० लाख, बर्दियाकै रंसिंह नदी प्रणालीअन्तर्गत ५ करोड ३४ लाख, सुर्खेतको निकास खोला नदी प्रणालीअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ४ करोड ५६ लाख, सुर्खेतकै भेरी नदी प्रणाली गोचेअन्तर्गत दुईवटा स्थानीय तहका लागि १ करोड ७५ लाख, डडेलधुराको पुन्तुरा नदी प्रणालीअन्तर्गतका आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका लागि ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

कञ्चनपुरको महाकाली नदी प्रणालीअन्तर्गत महाकाली नगरपालिकाका लागि ६ करोड ८५ लाख, कञ्चनपुरकै सुर्मा कटेनी नदी प्रणालीअन्तर्गत तीनवटा स्थानीय तहलाई ५ करोड ३५ लाख, कैलालीको काँन्द्रा नदी प्रणालीअन्तर्गतका तीनवटा स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३५ लाख, बूढी नदी प्रणालीअन्तर्गत इटहरी उपमहानगर र सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका लागि २ करोड र चितवनको पूर्वी राप्ती (लोथर)का लागि ५० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ११:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेला

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम भेला पोखरामा सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को आयोजनामा बिहीबार भेला आयोजना गरिएको हो ।  

मुख्यन्त्रीहरुले हातेमालो गरेर ऐक्यवद्धता जनाउँदै भेलाको उद्घाटन गरेका छन्। भेलामा सातै प्रदेशको वर्तमान अवस्था, आइपरेका समस्या, ठूला आयोजनाहरु, केन्द्रले दिने अनुदानलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित भेलाले एउटै एजेन्डा तय गर्ने विश्वास लिइएको छ।

प्रदेशको अधिकार, प्रदेशका विभिन्न संरचना, कर्मचारी, प्रहरीलगायत विषयमा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएका बेला यो भेलाले निचोड निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भेलामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन्। अहिले मुख्यमन्त्रीले मन्तव्य दिने क्रम सुरु भएको छ। भेला आजै सकिनेछ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने कार्यक्रममा पुगिसकेका छैनन्।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT