राष्ट्रपति चुरे संरक्षण : स्थानीय तहमा १ अर्ब ४२ करोडको कार्यक्रम

चालु आवदेखि धेरैजसो जिल्ला कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम चलाउन लागिएको हो
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अब स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले यसअघि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला वन, वनस्पति, कृषि, पशु, जल उत्पन्न प्रकोप, सिँचाइलगायत कार्यालयमार्फत वार्षिक कार्यक्रम चलाउँदै आएको थियो ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त ३ मा पर्ने चुरे क्षेत्रमा गएको पहिरो ।

चालु आवदेखि धेरैजसो कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

Yamaha

चालु आवमा समितिको बजेट १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। समितिले सातै प्रदेशमा वन व्यवस्थापन, कृषि वन प्रणाली र चुरे दिवसलगायत कार्यक्रमका लागि ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। २१ करोड रुपैयाँ काठमाडौंमा रहेको मुख्यालय व्यवस्थापन/प्रशासनमा खर्च हुनेछ।

अधिकांश बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने भएपछि केन्द्रमा रहेका पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीको औचित्य समाप्त हुने देखिएको छ। समितिमा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएका १ जना अध्यक्ष, सहायक मन्त्रीसरह सुविधा पाएका ४ जना बोर्ड सदस्य छन्।

यो राजनीतिक नियुक्ति हो। यीबाहेक एक सहसचिवसहित करिब ७० जना कर्मचारीसमेत समितिमा छन्। मन्त्रिपरिषदको १८ साउनको बैठकले समितिको पुन:संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको एक कार्यदलले यसबारे अध्ययनसमेत गरिरहेको छ।

कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल तथा उपसचिव रामबहादुर शाही र शम्भु थपलिया छन्।

समितिले चालु वर्ष तराई–मधेसका १०५ स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको हो।

समितिले कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि यसै साता वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रमको बजेट सिधै स्थानीय तहमा परिचालन हुनेछ।

समितिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २८ वटा गाउँपालिका, ७४ वटा नगरपालिका, २ वटा उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिकामा चुरे संरक्षणसँगै जलाधार संरक्षण र आयआर्जनका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।

समितिका बोर्ड सदस्य विदुर भारतीका अनुसार प्रस्तावित बजेटबाट २९ वटा नदी प्रणालीमा केन्द्रित भएर स्थानीय तहले कार्यक्रम अघि बढाउनेछन्।

तराई–मधेसका जिल्लामा करिब तीन वर्षदेखि सञ्चालित चुरे कार्यक्रम असफल भएपछि समग्र नदी प्रणालीमा आधारित संरक्षण कार्यक्रममा जोड दिइएको हो। कुनै एउटा क्षेत्रभन्दा पनि समग्र नदी प्रणालीमै काम गर्दा चुरेसँगै मानवीय बस्तीसमेत सुरक्षित हुने भारतीको तर्क छ।

पूर्वमा बक्राहा नदी प्रणालीअन्तर्गत मोरङ र झापाका ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। उक्त नदी प्रणालीका लागि ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, रतुवा नदी प्रणालीअन्तर्गत इलाम, झापा र मोरङका ८ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम समेटिनेछ। त्यसका लागि ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। बिरिङ नदी प्रणालीअन्तर्गत झापाका ५ र लोदिया नदी प्रणालीअन्तर्गत झापाकै ३ वटा स्थानीय तहका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। बिरिङमा ७ करोड र लोदियाका लागि करिब दुई करोड रुपैयाँका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो।

त्रियुगा–२ कङ हडिया सिवाई नदी प्रणालीका लागि करिब ५ करोड, खाडो नदीका लागि ६ करोड ८५ लाख, बलान नदी लागि ७ करोड ३० लाख, जलाद नदीका लागि ५ करोड ३५ लाख, बिगही औरही नदीका लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र रातु नदी प्रणालीका लागि करिब ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

सर्लाहीको लखनदेवी नदी प्रणालीका लागि करिब ५ करोड, बकैया नदीका लागि ७ करोड ५३ लाख, तिलावे नदीका लागि करिब एक करोड, वागमती नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख, रिउ नदीका लागि ४ करोड ९० लाख, बाणगंगा नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख, पश्चिम राप्ती नदीका लागि ५ करोड ३५ लाख, भलुही नदीका लागि ४ करोड ७५ लाख र राप्ती महतिनी नदी प्रणालीअन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

बर्दियाको बबई नदी प्रणालीअन्तर्गत तीनवटा स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३० लाख, बर्दियाकै रंसिंह नदी प्रणालीअन्तर्गत ५ करोड ३४ लाख, सुर्खेतको निकास खोला नदी प्रणालीअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ४ करोड ५६ लाख, सुर्खेतकै भेरी नदी प्रणाली गोचेअन्तर्गत दुईवटा स्थानीय तहका लागि १ करोड ७५ लाख, डडेलधुराको पुन्तुरा नदी प्रणालीअन्तर्गतका आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका लागि ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

कञ्चनपुरको महाकाली नदी प्रणालीअन्तर्गत महाकाली नगरपालिकाका लागि ६ करोड ८५ लाख, कञ्चनपुरकै सुर्मा कटेनी नदी प्रणालीअन्तर्गत तीनवटा स्थानीय तहलाई ५ करोड ३५ लाख, कैलालीको काँन्द्रा नदी प्रणालीअन्तर्गतका तीनवटा स्थानीय तहका लागि ५ करोड ३५ लाख, बूढी नदी प्रणालीअन्तर्गत इटहरी उपमहानगर र सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका लागि २ करोड र चितवनको पूर्वी राप्ती (लोथर)का लागि ५० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ११:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपसचिवमाथि खुला प्रवेश बन्द

अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाको ६० वर्ष
नायब सुब्बाभन्दा तल्लो पदमा कर्मचारी नियुक्त नगरिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा अबदेखि उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नगर्ने भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८ को ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी उपसचिव र सहसचिव ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट हुने प्रवेश बन्द गरी २० प्रतिशत अन्तर सेवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र युवालाई प्रवेश गराई उनीहरूको अनुभव निजामती सेवामा भित्र्याउने लक्ष्यसाथ विगतमा खुला पदपूर्तिका लागि २० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विश्वविद्यालयमा काम गरेका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता निजामती सेवामा नआएको मन्त्रालयको जिकिर छ।

पूर्वप्रशासकहरूले भने उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्ति रोक्ने प्रस्तावलाई ‘हचुवा निर्णय’ भनेका छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिनुपर्ने बताए। ‘खुला प्रणालीको अभ्यासबारे अध्ययन गराएर सुझावका आधारमा निर्णय हुनुपथ्र्यो,’ त्रितालले भने, ‘तत्कालै लागू गर्नेभन्दा २ वा ३ वर्षको समय दिएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुने थियो ।’

अर्का पूर्वसचिवले खुलाका उपसचिव र सहसचिवको निजामतीमा प्रवेशलाई निस्तेज गर्नेभन्दा पनि ३ वा ५ वर्षको अवधिमा फ्रेस र सक्षमलाई सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुने सुझाव दिए । ‘ज्येष्ठताका आधारमा गरिने पदपूर्तिको प्रतिशत घटाएर अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाए विविध क्षमताका व्यक्ति सहसचिवमा प्रवेश गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘ज्येष्ठतालाई मात्र जोड दिँदा सीमित सेवा समूहका उम्मेदवारले बढी अवसर पाउन सक्छन् ।’

विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने, अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर सेवा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पूर्ति गरिने उल्लेख छ । नायब सुब्बासरहको कर्मचारी (राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी) को हकमा भने शतप्रतिशत खुलाबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा नायब सुब्बाभन्दा तल्लो तहमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने उल्लेख छ । खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिनेछ । ज्येष्ठताबाट हुने बढुवाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी चासो दिइएको कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ५८ वर्ष नै कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकले पेन्सन धान्न नसक्ने, सरदर आयु बढेको र अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्ने तर्क दिँदै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर भने ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी निजामती सेवामा ८ वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवाका सहसचिव र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवामा समूहकृत गरिने उल्लेख छ ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्थायी पदपूर्ति बन्द गरिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनमा स्थायी नियुक्ति नगरी करार सेवामा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सहसचिवस्तर र एघारौं तहभन्दा माथिका पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट मात्र पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

४५ प्रतिशत पद समावेशीबाट पूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ४५ मा पनि ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी पूर्ति गरिनेछ । खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम महिलाका लागि प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बाँकी ५० मा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिवको पदावधि तीन र सचिवको ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT