चिकित्सक संघका अध्यक्षद्वारा सरकारी सेवाबाट राजीनामा

बिदा नलिइ कार्यालयमा अनुपस्थिति भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — पूर्णरुपमा राजनीतिमा लाग्न भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । 

Yamaha

नेपाल सरकार को १० औं तह(उपसचिव) पदमा कार्यरत श्रेष्ठले दिएको राजीनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । ३३ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा काम गरेका डा श्रेष्ठ पछिल्लो समय काभ्रेपलाञ्चोक मेथिनकोट अस्पतालमा कार्यरत थिए ।

पछिल्लो समय चिकित्सकीय पेसामा भन्दा पनि बढी राजनीतिमा लागेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेस निकट डा श्रेष्ठलाई नेकपा निकट चिकित्सकहरुले सरकारी चिकित्सक भएर सरकारको विरोध गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए । आलोचना बढ्दै गएपछि पूर्ण रुपमा राजनीतिमा लाग्न राजीनामा दिएको बताए । ‘सरकारी कर्मचारी भएर सरकारको विराध गरेको भन्ने आलोचना आयो ।’ उनले भने ‘अब पूर्णरुपमा राजनीतिमा लाग्ने सोचले राजीनामा दिएको हुँ ।’
डा श्रेष्ठविरुद्ध संघको अध्यक्ष भएपछि बिदा नलिई कार्यालय उपस्थित नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । उक्त विषयमा अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अख्तियारमा उजुरी परेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा डा श्रेष्ठले संघको अध्यक्ष नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलगायत दर्जनौ स्थानमा पदेन सदस्य हुने र त्यसको बैठकमा जाँदा मन्त्रालयको सचिवसँग मौखिक जानकारी गराएर जाने गरेको बताए ।

पूर्वसचिवहरुले लिखित बिदा लिनु नपर्ने भन्ने पूर्वसचिवहरुले सुझाव दिएअनुसार नै आफूले त्यही गरेको बताए । ‘संघको अध्यक्ष धेरै ठाउँमा पदेन सदस्य हुन्छ, त्यहाँका बैठकमा जाँदा मौखिक सहमित मात्र लिँदा हुने अघिल्ला कार्यकालका सचिवहरुबाट सल्लाह आएको हुँदा त्यहीअनुसार गर्दै आएको हुँ ।’ उनले भने ‘स्पष्टीकरणमा पनि मैले त्यही दिएको छु ।’

मन्त्रालयले राजीनामा स्वीकृत गर्दा भने अख्तियारबाट असुलउपर गर्नुपर्ने या हर्जना तिराउनुपर्ने निर्णय भएमा सो सरकारी बाँकी बक्यौतासरह असुलउपर व्यहोर्न तयार छु भनी कागज गराएर उनको राजीनामा स्वीकृत गराएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १५:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जथाभावी विज्ञापन बोर्डः अनुमति दिने कर्मचारीलाई कारबाही भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन नीतिविरुद्ध होडिङ बोर्ड तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्न दिने कर्मचारीलाई  कारबाही गर्न सकेको छैन । राजश्व विभागका कर्मचारीले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्न हचुवाको भरमा दिएको महानगरको ‘विज्ञापन छानबिन बोर्ड समिति’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अनुसाशन पूर्णरुपमा उल्लंघन गरी विज्ञापन बोर्ड कम्पनीलाई अनुमति दिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेधनमा नीतिविरुद्ध अनुमति दिने कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । समितिले कारबाहीको सिफारिस सहित ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएपनि महानगरले भने संरक्षण गर्दै आएको छ ।

महानगरका प्रशासन महाशाखा निर्देशक गणेश थपलियाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले १ महिनाअघि उक्त प्रतिवेदन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादव कोइरालालाई बुझाएको थियो । महानगरको कर निर्देशिका अनुसार विज्ञापन सम्झौता नभएको, महानगरबाट प्राप्त संकेत नम्बर तथा दर्ता नम्बर बोर्डमै राख्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेनदमा जनाइएको छ ।

‘विज्ञापन नीति अनुसार १ सय वर्गफिट भन्दा ठूला साइजका होर्डिङ बोर्डको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यस्तो नगरेको पाइएको, २ सय वर्गफिट भन्दा ठूला होडिङ बोर्ड राख्ने अनुमति दिएको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार यदि उक्त वर्ग फिट भन्दा बढीका होडिङ बोर्ड दिएमा प्राविधिकको परिक्षणपछि मात्र दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७४ पुस भन्दा अघि अनुमति दिएका अधिकांस विज्ञापनको आकार, क्षेत्रफल, अवधि र कर रकम उल्लेख नगरी निवेदकको माग बमोजिम नै दिएको छ । यसरी राजश्व महाशाखा रेकर्ड हेर्दा आर्थिक अनुशासन कायम नगरी जथाभावी रुपमा विज्ञापन बोर्ड लगाउने अनुमति दिइएको छ । साथै, राजश्व विभागमा बस्ने कुनै पनि अधिकारीले विज्ञापन नीति विपरीत विज्ञापन अनुमति दिएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कयौं स्थानमा विज्ञापन बोर्ड लगाउने अनुमति दिएको प्रतिवेदनमा छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला अटेर गर्दै महानगरपालिकाले विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्ने अनुमति दिएको छ । राजश्व विभागका कर्मचारी र होर्डिङ बोर्डका मालिकबीचको मिलोमतोमा अदातलको फैसलाविरुद्ध होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएको छ । २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

‘घर, कम्पाउन्ड, छत, बिजुलीको पोल, सडकमा राखिएका डिभाइडरले असर पर्ने देखिन्छ’ भन्ने फैसलामा उल्लेख छ, ‘पर्चा, पम्पलेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड, होडिङ बोर्ड आदिले दृश्यसमेत अन्य वातावरणीय प्रदूषण गरी स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण बाँच्ने, हिँडडुल गर्ने र प्रदूषणरहित सुन्दर दृश्यावलोकन गर्नेसमेतको अधिकार बाधा देखिएकाले विज्ञापन राख्न नदिनु ।’ साथै, स्वच्छ, स्वास्थ्य, सफा र सुन्दर बनाउन सरकारका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकाय प्रहरी, वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र नागरिकसमेतको सहयोगमा हटाउन भन्ने फैसलामा छ ।
यसरी फैसलालाई लत्याउँदै महानगरले नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा धमाधम विज्ञापन राख्ने अनुमति दिइएको पाइएको छ । अदालत र आफ्नै विज्ञापन नीतिको अवज्ञा गर्दै विज्ञापन राख्न स्वीकृति दिएको छ । आफैंले बनाएको ‘विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियम गर्ने नीति’ २०७० विपरीत महानगरले विज्ञापन होडिङ बोर्ड राख्न दिएको छ ।

उसलै बनाएको नीतिअनुसार पनि विज्ञापन हुने बोर्डको साइज अधिकतम चौडाइ १० फिट चौडाइ २० फिट हुने गरी राखेको हुनुपर्नेछ । तर, त्यसविरुद्ध नयाँबानेश्वर, कालीमाटी, थापाथली लगायत क्षेत्रमा बढी साइजका होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई छल्न ती बोर्डलाई महानगरका कर्मचारीले ‘ग्लो साइन’ बोर्ड नाम दिएको छ ।

छानबिन बोर्डमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘अहिले पनि अनुमति दिन रोकएको छैन, उल्टै प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको छ,।’ बाटोको सिमानादेखि १० फिट तथा साँधियारको सिमानादेखि ५ फिटभित्रमा मात्र विज्ञापन बोर्ड राख्न पाइनेछ, नीतिमा छ । त्यसविरुद्ध माइतीघर मडला वरपर, बिजुलीबजार क्षेत्र, नयाँबानेश्वर शंखमूललगायत क्षेत्रमा सडकसागै होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएको छ ।

‘सार्वजनिक स्थान, संस्था, कार्यालय र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइने छैन’ नीतिमा भनिएको छ, ‘अनुमति लिइएका विज्ञापन बोर्डको तल्लो दाहिने कुनामा चारकुने घेराभित्र स्पष्ट देखिने गरी बोर्डको दर्ता नम्बर सम्बन्धी कम्पनीको नाम र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’ तर, अधिकांश विज्ञापन बोर्डमा त्यस्तो राखेको पाइदैन ।

साथै, सार्वजनिक संस्थान राख्न नपाइने नीतिमा स्पष्ट भनिए पनि थापाथलीस्थित गुठी संस्थानको भवनमा ठूलो होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । महानगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रतिवेदन कार्यकारी समक्ष बुझाएकोबारे थाहा नभएको बताए । ‘चार सदस्ययी समिति चाहिँ गठन भएको हो’ उनले भने, ‘ अरुचाहिँ प्रतिवेदन बुझाएबारे थाहा छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT