मन्त्रिपरिषद बैठक : उपराष्ट्रपति कार्यालय सारिने

सरकारले यो वर्ष पनि भेटेन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी, ४० उत्कृष्ट कर्मचारी भने छनोट 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई लैनचौर स्थित समाज कल्याण परिषद रहेको परिसर भित्र सार्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको बिहीबार बेलुकी बसेको बैठकले प्रहरी तालिम केन्द्रलाई काभ्रेको पनौती र उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई लैनचौर सार्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय नजिकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए। १८ महिना भित्र सबै व्यवस्थापन मिलाएर कार्यालय सारिने जानकारी उनले दिए।

Yamaha

अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालय कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगकै भवनमा छ। सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले समाज कल्याण परिषदलाई समेत लैनचौरबाट हटाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको कान्तिपुरलाई बताए।

मन्त्रीपरिषद बैठकले निजामती सेवा दिवासका दिन शुक्रबार पुरस्कृत हुने ४० जना निजामती कर्मचारीको नाम समेत टुंगो लगाएको छ। देशभरका करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीबाट ४० जना उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गरिएको हो। दुई लाख रुपैयाँको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि भने सरकराले यो वर्ष पनि योग्य कर्मचारी भेट्न नसकेको मन्त्री पण्डितले बताए।

मन्त्री पण्डितका अनुसार पुरस्कृत हुने ४० मा ५ जना सहसचिव छन्। अरु उपससिचव, अधिकृत, नासु र श्रेणीविहिनसम्म छन्।

आदिवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछिडिएको क्षेत्रबाटसमेत कर्मचारी छनोट गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी संयोजक र पूर्व विशिष्ट श्रेणी तथा पूर्व सचिवहरु सदस्य रहको छनोट समितिले पुरस्कृत हुनेहरुको नाम टुंगो लगाएको हो।

सच्याइयो : यसअघि प्रकाशित समाचारमा 'उपराष्ट्रपति कार्यालय लौनचौर सारिने' हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा सच्याइएको छ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ २१:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्रीहरूको भेला : अधिकार दिन केन्द्र अनुदार

ठूला आयोजना र परिचालनको अधिकार संघमै
कर्मचारीको मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको बताएका छन् । केन्द्रले अधिकार बाँडफाँट नगर्दा काम गर्नै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पोखरामा बिहीबार आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकार र कर्मचारीको असहयोगी प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताए । आगामी आइतबार प्रधानमन्त्रीको आहवानमा हुन लागेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा साझा अवधारणा बनाएर प्रस्तुत हुने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा भएको भेलामा सबै प्रदेशको अवस्था, आइपरेका समस्या, समाधानका उपाय र केन्द्रले दिने अनुदानलगायत विषयमा छलफल भएको छ । साथै कर्मचारी, वित्तीय अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्थायी सम्पत्ति, प्रदेशभित्रका ठूला आयोजना, वैदेशिक सहयोगका लागि संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, विभिन्न योजनाको पूर्वसम्भाव्यता योजनालगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीले साझा एजेन्डा बनाउनेछन् । संघका निकायले प्रदेशको बिदा अटेर गरेको, सीडीओले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमानेको, कर्मचारीमा संघीय मानसिकता नहटेको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकै ठाउँ उभिएर एउटै एजेन्डा तय गर्ने संकेतस्वरूप हातेमालो गरेर भेला सुरुवात गरेका थिए । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने अनुपस्थित रहे । स्वास्थ्यका कारण उनी आउन नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी गराएका थिए । उद्घाटन सत्रमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबार घरघरमा भनेको हिजोको भन्दा सेवासुविधा बढी र सेवाप्रवाह चुस्त हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।

‘प्रदेशले बजेट ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन । पुराना संरचना हटाइएको छ । प्रदेशको उपस्थिति सबै जिल्लामा नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सिंहदरबार हिजोको भन्दा पनि टाढा हुने हो कि भन्ने डर छ ।’

शक्तिजति सबै बालुवाटार, सिंहदरबार र केन्द्रका मन्त्रालयमा रहँदा परिवर्तनको आभास दिलाउन नसकिएको उनले बताए । केन्द्रमा अहिले पनि संक्रमणकाल रहेको र कर्मचारी संयोजन ठूलो चुनौती भएको उनले जनाए । केही कानुन केन्द्र सरकारले नबनाइदिँदा काममा बाधा परिरहेको, सुरक्षा निकाय (प्रदेश प्रहरी) नहुँदा समस्या भएको र प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामै केही गर्न सकेन भनेर टीकाटिप्पणी भएको उनले गुनासो गरे ।

‘संघीय संरचना सञ्चालनमा आएको २५० वर्ष र स्थानीय निकाय सञ्चालन भएको पनि वर्षौं भयो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामै तुलना गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।’ बस्ने ठाउँ नभएको, बिनाकानुन, जुन बाटो हिँडे पनि रोकिने र काम गर्ने आधार नभएको अवस्थामा समेत आफूहरूले काम गरेको उनले बताए । कर्मचारीमा सेवा र सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको तर काम गर्ने मानसिकता नरहेको उनको जिकिर थियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैले स्वीकार गरेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताए । व्यवस्था मात्रै बदलेर नहुने भन्दै उनले मानसिकता बदल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘राजनीति परिवर्तन भए पनि पात्र उनै भएकाले प्रवृत्ति फेरिएन,’ उनले भने, ‘संघीयतामा नयाँ संरचना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ प्रदेशले बिदा दिने तर संघीय सरकारका निकायले नटेर्ने अवस्था रहेको र सीडीओहरूले निर्देशन अवज्ञा गरेको उनले गुनासो गरे ।

प्रहरी प्रशासन र कर असुली संयन्त्र नभएकाले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उनले बताए । ‘शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशले लिने तर प्रहरी गठन गर्न नपाउने,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने प्रदेशको औचित्य के ?’ कानुन र ऐन अहिले पनि बनाउने प्रयास नगरिएको, स्रोतको अव्यावहारिक र असमान बाँडफाँट गरिएको र प्रदेशभित्रका ठूला आयोजना प्रदेशमातहत नआएको उनले बताए । ब्युरोक्रेसीमा परिवर्तन नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशले कामको गति लिन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्न थालिएको बताए । शून्यबाट काम थाल्नुपरेको, आफ्नो बाटो आफैं बनाउनुपरेको र उभिने आधार आफैं खडा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हिँड्नुपर्दा पीडाबोध भएको उनले जनाए । कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताले समस्या आएको उनले बताए । संघीय मन्त्रीहरू पनि दोहोरो मानसिकतामा रहेको उनले बताए । ‘कोही अधिकार दिन चाहन्छन्, कोही चाहँदैनन्,’ उनले भने । प्रदेशका एकल अधिकारका सूचीलाई पनि जबरजस्ती मुठीमा राख्ने प्रयास भएको भन्दै उनले जनचाहना र अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, विधायिकासम्बन्धी काममा एकरूपता ल्याउन भेला गरिएको बताए । तीन तहका सरकार एकअर्काका पूरक रहेको, प्रतिस्पर्धी नभएको प्रस्ट पार्दै उनले प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास गरिएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको धारणा राखे । शक्तिशाली अधिकारप्राप्त प्रदेश भए पनि कमजोर बनेको, डमरुजस्तो भएको उनको टिप्पणी गरे । प्रादेशिक संरचनाअनुसारका संवैधानिक आयोग गठन नहँुदा समस्या भएको, सीडीओ कसको मातहत रहने भन्ने द्विविधा र प्रतिरक्षा गर्ने संगठनको संरचना नहुँदा चाहेजस्तो काम नभएको उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति, संघीयताको समन्वय र सहकार्यका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघलाई पुराना कानुनले काम चलेको तर प्रदेशका लागि कानुनको हतारो भएको उनको भनाइ थियो । वैदेशिक सहयोग लिन संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले लगानीकर्ता खोजेर एउटा प्रक्रियामा जाने, पछि संघले हुँदैन भन्यो भने के गर्ने भन्ने गम्भीर कुरा छ,’ उनले भने ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता, संविधान र प्रशासनप्रतिको बुझाइकै कारण समस्या आएको टिप्पणी गरे । कसैले संघीयता चमत्कार हो, एकैचोटि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझेको त कसैले खत्तम हो भन्ने बुझेकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । संघीयता र संविधानप्रतिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकार अभिभावक भएकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि उसैको रहेको उनको धारणा थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था, दायित्व र अधिकारअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधानमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका प्रधानमन्त्रीपछि हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा भेला गरिएको बताए । उनले यो कुनै व्यक्ति, संस्था र सरकारविरुद्ध लक्षित नरहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वनमा देखिएका समस्या समाधानमा सहयोगी हुने विश्वास गरे ।

संविधानले संघीय सरकारलाई संक्रमणकाल, कर्मचारी, स्रोतसाधन व्यवस्थापन, प्रहरी संगठनको सुरुवाती जिम्मा, साझा अधिकारका सूचीका कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएकाले उसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनले बताए ।

‘संघीय प्रणाली फेल हुन्छ भने प्रदेशका कारण हुने भएकाले हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर भेला राखिएको हो,’ उनले भने । कर्मचारी व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनमा किन ढिलासुस्ती भयो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले प्रदेशमातहत कर्मचारी नभएसम्म काम गर्न र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकिने बताए । बजेट बनाएर र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मात्र सरकार नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ २१:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT