करोडौंको घडेरी किर्ते गरी बिक्री

३ जना हिरासतमा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ललितपुरको हात्तीवन बस्ने चन्दनकृष्ण कायस्थलाई एक साताअघि आफ्नो जग्गा रहेको बूढानीलकण्ठका छिमेकीले फोन गरेर भने– तपाईंको नामको २ रोपनी ८ आना जग्गा किन्ने भन्दै धेरै मान्छे आएका छन् । छिमेकीको कुरा सुनेर कायस्थ छक्क परे ।

उनले कसैलाई जग्गा बेच्ने भनेकै थिएनन् । तर छिमेकीले जग्गा हेर्न आउनेका हातमा लालपुर्जाको फोटोकपी पनि छ भनेपछि कायस्थलाई शंका लाग्यो । उनले आफ्ना वकिल त्रिलोचन मिश्रलाई मालपोत कार्यालयमा यसबारे बुझ्न पठाए ।

गत आइतबार मालपोत पुगेका मिश्रलाई कार्यालयकी जमुनाकुमारी श्रेष्ठले टाढैबाट विवरण देखाइन् । मालपोतको ढड्डामा फोटोसमेत फेरिएको अर्कै पुर्जा पो थियो । मिश्रले तत्काल यसबारे जानकारी गराएपछि कायस्थ बुधबार मालपोत कार्यालय पुगे । ‘त्यहाँ पुगेर हेर्दा त बूढानीलकण्ठ–७ ‘ग’ को कित्ता नम्बर ३२३, ३२५ र ३२९ को मेरो जग्गा अघिल्लो दिन नै अरूका नाममा पास भइसकेको रहेछ,’ कायस्थले भने, ‘मालपोतको विवरणमा मेरो सट्टा अरूकै फोटो थियो । जग्गा बिक्री गर्नेले मेरै नामको नागरिकता पेस गरेको थियो ।

Yamaha

नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाम र दस्तखत किर्ते गरी नागरिकता बनाइएको रहेछ । नक्कली नागरिकतामा अर्कैको फोटो थियो । कार्यालयको स्रेस्तामा रहेको मेरो फोटो पनि उप्काएर नक्कली नागरिकतावालाकै टाँसिएको थियो ।’

कायस्थले मालपोत कर्मचारीलाई वास्तविक जग्गाधनी आफू रहेको र अरू कसैले कागजपत्र किर्ते गरी जग्गा बेचिएको बताएपछि कार्यालयमा हंगामा मच्चियो । उनले प्रहरीलाई खबर गरे । मालपोतका कर्मचारीले तत्कालै जग्गा किन्ने श्रीकृष्ण देवकोटा र ध्रुवप्रसाद भट्टराईलाई बोलाए । ‘कर्मचारीले जग्गा किर्ते गरी बेचिएको स्विकार्दै मलाई जग्गा जस्ताको तस्तै फर्काइदिने वाचा गरे र मिल्न दबाब दिए,’ कायस्थ भन्छन्।

‘तर, मैले किर्ते गरी बिक्री भएको जग्गा पुन: आफूले किनेको बनाउने गरी सहमति नगर्ने अड्डी लिएँ,’ उनले भने।

लगत्तै प्रहरीले जग्गा किनबेचमा संलग्न तीन जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । गौशाला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनील मल्लले जग्गा किन्ने देवकोटा र भट्टराई तथा जग्गाको वारेसनामा लिने प्रदीप गौतमलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको जनाए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीनै जनालाई ७ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ ।

जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहले उक्त जग्गा ६ करोड रुपैयाँमा बेचेको मालपोतका कागजातहरूबाट देखिन्छ । त्यसका लागि मालपोतको ढड्डामा सुरुमै अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसेर सोही फोटो प्रयोग भएको नक्कली नागरिकता बनाएको पाइएको छ ।

नागरिकतामा कायस्थको सम्पूर्ण विवरण छ । कायस्थको नागरिकता हिरण्यलाल रेग्मीले २०४२ सालमा जारी गरेको उल्लेख छ । नक्कली नागरिकता भने हीरालाल रेग्मीले जारी गरेको बनाइएको छ । दस्तखत भने फरक छ ।

जग्गा किन्ने देवकोटा र भट्टराईले एक सहकारीबाट ६ करोड ऋण लिएको पत्र बनाएका छन् । उक्त रकम सानिमा बैंकमा जम्मा गरेको भौचर मालपोत कार्यालयमा पेस गरेका छन् । सहकारीले ऋण दिएको पत्र र सानिमा बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचर सक्कली हो कि होइन खुलेको छैन । नक्कली नागरिकता बनाएर जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रदीप गौतमलाई अधिकृत वारेसनामामा राखेर उनीमार्फत देवकोटा र भट्टराईको नाममा जग्गा पास गराएका छन् । गौतमलाई कायस्थ बनेर कसले वारेसनामा दिएको हो भन्नेबारे खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । वारेसनामामा ‘चन्दनकृष्ण कायस्थ अस्ट्रेलिया जानुपरेकाले जग्गा बिक्री गर्ने अख्तियारी गौतमलाई दिएको’ उल्लेख छ ।

उक्त गिरोहले नक्कली नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ नम्बर वडाबाट जग्गामा घर र बाटो नभएको सिफारिससमेत लिएको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालयलाई देवकोटाले फर्पिङ बसपार्कमा रहेको आफ्नो खुवा पसलको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाएका छन् । उक्त प्रमाणपत्रमा देवकोटाले सञ्चालन गर्ने भनिएको देवकोटा खुवा उद्योगले गुदपाक, पुष्टकारी, तितौरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उल्लेख छ ।

भदौ १९ गते (मंगलबार) जग्गा नामसारी गर्न गिरोहले वडा कार्यालयबाट १७ गते (आइतबार) सिफारिस लिएको देखिन्छ । गौतमको नाममा जिल्ला अदालतबाट काठमाडौंबाट १८ गते वारेसनामा जारी भएको छ । सहकारीले देवकोटा र भट्टराईको नाममा ६ करोड ऋण दिएको पत्र पनि मंगलबारकै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकार चेपुवामा

मन्त्रालय छन्, मातहत निकाय र कर्मचारी छैनन्
टेर्दैनन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख
स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशन मान्दैनन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना नाघिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो, प्रदेशले आफूमातहत निकायहरू प्राप्त नगर्नु ।

मन्त्रालय छन्, मन्त्री छन् तर अह्रनखटन गर्न मिल्ने मातहत निकाय र कर्मचारी नपाउँदा ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले साउन १ गतेबाट कतिपय कार्यालय प्रदेशमातहत जाने भने पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीको ठूलो संख्या र अधिकांश विभाग केन्द्र सरकारले आफैंसँग राखेपछि मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । जिल्लास्थित प्रहरी–प्रशासनलाई पनि केन्द्र सरकारमातहत राखिएपछि प्रदेश सरकार प्रहरी–प्रशासनविहीन छ । उनीहरूको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले टेर्दैनन् ।

स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । संघीय मामिलाका जानकार अच्युत वाग्ले संविधानले नै प्रदेशलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेको छ,’ उनले भने, ‘तल र माथिका सरकारसँग प्रशस्तै अधिकार छन् तर प्रदेश सरकार अत्यन्तै सीमित अधिकारका भरमा चलिरहेको छ ।’

संविधानले दिएको थोरै अधिकार पनि अभ्यास गर्न नपाउँदा मुख्यमन्त्रीमा असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएपछि सरकारी संरचनाको वितरण पनि त्यहीअनुसार हुनुपथ्र्यो । तर, संघीयताको मर्मअनुसार अधिकांश केन्द्रीय विभाग र कार्यालय तल्लो संरचनामा नपठाइएपछि मुख्यमन्त्रीहरू झस्किएका छन् । केन्द्र सरकारले बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरू आफ्ना समस्याप्रति एक स्वर हुन खोजेका छन् ।

यसैका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएका हुन् ।

वाग्ले भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारसँग माग्ने मात्रै होइन । संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गरेर प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन्छ, त्यतापट्टि लबिइङ आवश्यक छ ।’ संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठूला विकास कार्यक्रमको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिनुपथ्र्यो । तर, असार ३२ गते सरकारले स्वीकृत गरेको सरकारी संरचनाको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दीमा प्रदेशमा केही मन्त्रालयमातहत थोरै मात्र कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रदेशले कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, भौतिक पूर्वाधार, बजेटजस्ता अनेकन अभाव सामना गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले संघीय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले त्यसलाई टेकेर बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन सकेको छैन । अनुभवी कर्मचारी अभावले प्रदेशसभा सञ्चालनमै समस्या आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा भएको मुख्यमन्त्री बैठकको साझा निष्कर्ष नै देखियो, ‘संघीयता कार्यान्वयनप्रति केन्द्र सरकार उदासीन छ ।’ उनीहरूले दर्जनौं समस्यालाई साझा मुद्दाका रूपमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा उठाउने तयारी गर्नुले पनि संघ सरकारप्रति उनीहरूको साझा असन्तुष्टि दर्शाएको छ । जबकि प्रदेश २ का लालबाबु राउतबाहेक सबै मुख्यमन्त्री सत्तारूढ दल नेकपाकै छन् ।

संघीयताका अर्का जानकार खिमलाल देवकोटा केन्द्र सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्तै तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठनपूर्व नै केन्द्र सरकारबाट धेरै तयारी गरिनुपथ्र्यो, त्यो त भएन नै, प्रदेशमा सरकार आइसकेको ६ महिनाभित्र पनि धेरै काम बढेको देखिएन,’ उनले भने, ‘संरचना र कर्मचारी नै नदिएपछि सरकारले कसरी काम गर्ने ? प्रदेशको हकमा संविधानले तोकेको दायरा पनि संघ सरकारले नफुकाइदिएपछि झन् अप्ठ्यारो भएको हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT