१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

प्रदेश सरकार चेपुवामा

मन्त्रालय छन्, मातहत निकाय र कर्मचारी छैनन्
टेर्दैनन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख
स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशन मान्दैनन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना नाघिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो, प्रदेशले आफूमातहत निकायहरू प्राप्त नगर्नु ।

प्रदेश सरकार चेपुवामा

मन्त्रालय छन्, मन्त्री छन् तर अह्रनखटन गर्न मिल्ने मातहत निकाय र कर्मचारी नपाउँदा ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले साउन १ गतेबाट कतिपय कार्यालय प्रदेशमातहत जाने भने पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीको ठूलो संख्या र अधिकांश विभाग केन्द्र सरकारले आफैंसँग राखेपछि मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । जिल्लास्थित प्रहरी–प्रशासनलाई पनि केन्द्र सरकारमातहत राखिएपछि प्रदेश सरकार प्रहरी–प्रशासनविहीन छ । उनीहरूको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले टेर्दैनन् ।

स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । संघीय मामिलाका जानकार अच्युत वाग्ले संविधानले नै प्रदेशलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेको छ,’ उनले भने, ‘तल र माथिका सरकारसँग प्रशस्तै अधिकार छन् तर प्रदेश सरकार अत्यन्तै सीमित अधिकारका भरमा चलिरहेको छ ।’

संविधानले दिएको थोरै अधिकार पनि अभ्यास गर्न नपाउँदा मुख्यमन्त्रीमा असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएपछि सरकारी संरचनाको वितरण पनि त्यहीअनुसार हुनुपथ्र्यो । तर, संघीयताको मर्मअनुसार अधिकांश केन्द्रीय विभाग र कार्यालय तल्लो संरचनामा नपठाइएपछि मुख्यमन्त्रीहरू झस्किएका छन् । केन्द्र सरकारले बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरू आफ्ना समस्याप्रति एक स्वर हुन खोजेका छन् ।

यसैका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएका हुन् ।

वाग्ले भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारसँग माग्ने मात्रै होइन । संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गरेर प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन्छ, त्यतापट्टि लबिइङ आवश्यक छ ।’ संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठूला विकास कार्यक्रमको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिनुपथ्र्यो । तर, असार ३२ गते सरकारले स्वीकृत गरेको सरकारी संरचनाको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दीमा प्रदेशमा केही मन्त्रालयमातहत थोरै मात्र कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रदेशले कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, भौतिक पूर्वाधार, बजेटजस्ता अनेकन अभाव सामना गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले संघीय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले त्यसलाई टेकेर बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन सकेको छैन । अनुभवी कर्मचारी अभावले प्रदेशसभा सञ्चालनमै समस्या आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा भएको मुख्यमन्त्री बैठकको साझा निष्कर्ष नै देखियो, ‘संघीयता कार्यान्वयनप्रति केन्द्र सरकार उदासीन छ ।’ उनीहरूले दर्जनौं समस्यालाई साझा मुद्दाका रूपमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा उठाउने तयारी गर्नुले पनि संघ सरकारप्रति उनीहरूको साझा असन्तुष्टि दर्शाएको छ । जबकि प्रदेश २ का लालबाबु राउतबाहेक सबै मुख्यमन्त्री सत्तारूढ दल नेकपाकै छन् ।

संघीयताका अर्का जानकार खिमलाल देवकोटा केन्द्र सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्तै तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठनपूर्व नै केन्द्र सरकारबाट धेरै तयारी गरिनुपथ्र्यो, त्यो त भएन नै, प्रदेशमा सरकार आइसकेको ६ महिनाभित्र पनि धेरै काम बढेको देखिएन,’ उनले भने, ‘संरचना र कर्मचारी नै नदिएपछि सरकारले कसरी काम गर्ने ? प्रदेशको हकमा संविधानले तोकेको दायरा पनि संघ सरकारले नफुकाइदिएपछि झन् अप्ठ्यारो भएको हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?