प्रदेश सरकार चेपुवामा

मन्त्रालय छन्, मातहत निकाय र कर्मचारी छैनन्
टेर्दैनन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख
स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशन मान्दैनन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना नाघिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो, प्रदेशले आफूमातहत निकायहरू प्राप्त नगर्नु ।

मन्त्रालय छन्, मन्त्री छन् तर अह्रनखटन गर्न मिल्ने मातहत निकाय र कर्मचारी नपाउँदा ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले साउन १ गतेबाट कतिपय कार्यालय प्रदेशमातहत जाने भने पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीको ठूलो संख्या र अधिकांश विभाग केन्द्र सरकारले आफैंसँग राखेपछि मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । जिल्लास्थित प्रहरी–प्रशासनलाई पनि केन्द्र सरकारमातहत राखिएपछि प्रदेश सरकार प्रहरी–प्रशासनविहीन छ । उनीहरूको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले टेर्दैनन् ।

Yamaha

स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । संघीय मामिलाका जानकार अच्युत वाग्ले संविधानले नै प्रदेशलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेको छ,’ उनले भने, ‘तल र माथिका सरकारसँग प्रशस्तै अधिकार छन् तर प्रदेश सरकार अत्यन्तै सीमित अधिकारका भरमा चलिरहेको छ ।’

संविधानले दिएको थोरै अधिकार पनि अभ्यास गर्न नपाउँदा मुख्यमन्त्रीमा असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएपछि सरकारी संरचनाको वितरण पनि त्यहीअनुसार हुनुपथ्र्यो । तर, संघीयताको मर्मअनुसार अधिकांश केन्द्रीय विभाग र कार्यालय तल्लो संरचनामा नपठाइएपछि मुख्यमन्त्रीहरू झस्किएका छन् । केन्द्र सरकारले बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरू आफ्ना समस्याप्रति एक स्वर हुन खोजेका छन् ।

यसैका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएका हुन् ।

वाग्ले भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारसँग माग्ने मात्रै होइन । संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गरेर प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन्छ, त्यतापट्टि लबिइङ आवश्यक छ ।’ संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठूला विकास कार्यक्रमको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिनुपथ्र्यो । तर, असार ३२ गते सरकारले स्वीकृत गरेको सरकारी संरचनाको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दीमा प्रदेशमा केही मन्त्रालयमातहत थोरै मात्र कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रदेशले कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, भौतिक पूर्वाधार, बजेटजस्ता अनेकन अभाव सामना गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले संघीय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले त्यसलाई टेकेर बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन सकेको छैन । अनुभवी कर्मचारी अभावले प्रदेशसभा सञ्चालनमै समस्या आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा भएको मुख्यमन्त्री बैठकको साझा निष्कर्ष नै देखियो, ‘संघीयता कार्यान्वयनप्रति केन्द्र सरकार उदासीन छ ।’ उनीहरूले दर्जनौं समस्यालाई साझा मुद्दाका रूपमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा उठाउने तयारी गर्नुले पनि संघ सरकारप्रति उनीहरूको साझा असन्तुष्टि दर्शाएको छ । जबकि प्रदेश २ का लालबाबु राउतबाहेक सबै मुख्यमन्त्री सत्तारूढ दल नेकपाकै छन् ।

संघीयताका अर्का जानकार खिमलाल देवकोटा केन्द्र सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्तै तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठनपूर्व नै केन्द्र सरकारबाट धेरै तयारी गरिनुपथ्र्यो, त्यो त भएन नै, प्रदेशमा सरकार आइसकेको ६ महिनाभित्र पनि धेरै काम बढेको देखिएन,’ उनले भने, ‘संरचना र कर्मचारी नै नदिएपछि सरकारले कसरी काम गर्ने ? प्रदेशको हकमा संविधानले तोकेको दायरा पनि संघ सरकारले नफुकाइदिएपछि झन् अप्ठ्यारो भएको हो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कुलपति डेस्क राख्ने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वविद्यालयको कुलपति हैसियतमा गर्ने कामको समन्वयका लागि छुट्टै डेस्क राख्ने तयारी गरेका छन् । सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवलाई विश्वविद्यालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ ।

‘निर्णय भइसकेको छैन तर प्रधानमन्त्री कुलपति भएकाले विश्वविद्यालयहरूलाई सम्पर्क गर्न सजिलो होस् भनेर कुनै सचिवलाई जिम्मेवारी दिने कि भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयका कुलपतिको छुट्टै सचिवालय हुँदैनथ्यो ।

विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासनिक र कार्यकारी काम उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारमार्फत हुने गर्छ । शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुन्छन् । विश्वविद्यालयका काममा विवाद र अव्यवस्था देखिन थालेपछि सम्पर्क समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका हुन् ।

गत वैशाखमा कुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने त्रिविसभा बैठकबाट अनुचित खालको प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली विश्वविद्यालयका कामबाट झस्किएको उनीनिकट बताउँछन् ।

त्रिविसभा बैठकबाट त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति योगेन्द्रनारायण बडबडियाको ६ सय ७ दिन छुटेको हाजिर अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको थियो । उपकुलपति तीर्थ खनियाँले वर्षौंदेखि बिदा स्वीकृत नगराई बिनाहाजिरी बसिरहेका बडबडियाको हाजिर अनुमोदन प्रस्ताव गराउने तयारी गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि ओली बैठकमा गएका थिएनन् । कुलपति नगएपछि त्रिविसभा बैठक बस्न सकेको थिएन ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको क्यानडा भ्रमणको विषय पनि पछिल्लो समय विवादित बनेको छ । भ्रमण स्वीकृति नलिई कोइराला क्यानडा जान लागेको भन्दै उनलाई एयरपोर्टबाटै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्‍याइएको थियो ।

यसलाई पनि समन्वयको कमजोरीले भएको भन्दै कुलपतिको उपस्थितिमा बस्ने बैठक
वा सम्पर्क र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेस्क बनाउन लागिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT