प्रदेश सरकार चेपुवामा

मन्त्रालय छन्, मातहत निकाय र कर्मचारी छैनन्
टेर्दैनन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख
स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशन मान्दैनन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना नाघिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो, प्रदेशले आफूमातहत निकायहरू प्राप्त नगर्नु ।

मन्त्रालय छन्, मन्त्री छन् तर अह्रनखटन गर्न मिल्ने मातहत निकाय र कर्मचारी नपाउँदा ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले साउन १ गतेबाट कतिपय कार्यालय प्रदेशमातहत जाने भने पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीको ठूलो संख्या र अधिकांश विभाग केन्द्र सरकारले आफैंसँग राखेपछि मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । जिल्लास्थित प्रहरी–प्रशासनलाई पनि केन्द्र सरकारमातहत राखिएपछि प्रदेश सरकार प्रहरी–प्रशासनविहीन छ । उनीहरूको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले टेर्दैनन् ।

Yamaha

स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । संघीय मामिलाका जानकार अच्युत वाग्ले संविधानले नै प्रदेशलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेको छ,’ उनले भने, ‘तल र माथिका सरकारसँग प्रशस्तै अधिकार छन् तर प्रदेश सरकार अत्यन्तै सीमित अधिकारका भरमा चलिरहेको छ ।’

संविधानले दिएको थोरै अधिकार पनि अभ्यास गर्न नपाउँदा मुख्यमन्त्रीमा असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएपछि सरकारी संरचनाको वितरण पनि त्यहीअनुसार हुनुपथ्र्यो । तर, संघीयताको मर्मअनुसार अधिकांश केन्द्रीय विभाग र कार्यालय तल्लो संरचनामा नपठाइएपछि मुख्यमन्त्रीहरू झस्किएका छन् । केन्द्र सरकारले बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरू आफ्ना समस्याप्रति एक स्वर हुन खोजेका छन् ।

यसैका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएका हुन् ।

वाग्ले भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारसँग माग्ने मात्रै होइन । संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गरेर प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन्छ, त्यतापट्टि लबिइङ आवश्यक छ ।’ संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठूला विकास कार्यक्रमको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिनुपथ्र्यो । तर, असार ३२ गते सरकारले स्वीकृत गरेको सरकारी संरचनाको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दीमा प्रदेशमा केही मन्त्रालयमातहत थोरै मात्र कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रदेशले कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, भौतिक पूर्वाधार, बजेटजस्ता अनेकन अभाव सामना गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले संघीय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले त्यसलाई टेकेर बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन सकेको छैन । अनुभवी कर्मचारी अभावले प्रदेशसभा सञ्चालनमै समस्या आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा भएको मुख्यमन्त्री बैठकको साझा निष्कर्ष नै देखियो, ‘संघीयता कार्यान्वयनप्रति केन्द्र सरकार उदासीन छ ।’ उनीहरूले दर्जनौं समस्यालाई साझा मुद्दाका रूपमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा उठाउने तयारी गर्नुले पनि संघ सरकारप्रति उनीहरूको साझा असन्तुष्टि दर्शाएको छ । जबकि प्रदेश २ का लालबाबु राउतबाहेक सबै मुख्यमन्त्री सत्तारूढ दल नेकपाकै छन् ।

संघीयताका अर्का जानकार खिमलाल देवकोटा केन्द्र सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्तै तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठनपूर्व नै केन्द्र सरकारबाट धेरै तयारी गरिनुपथ्र्यो, त्यो त भएन नै, प्रदेशमा सरकार आइसकेको ६ महिनाभित्र पनि धेरै काम बढेको देखिएन,’ उनले भने, ‘संरचना र कर्मचारी नै नदिएपछि सरकारले कसरी काम गर्ने ? प्रदेशको हकमा संविधानले तोकेको दायरा पनि संघ सरकारले नफुकाइदिएपछि झन् अप्ठ्यारो भएको हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आमाका नामबाट नागरिकता लिन संशोधन

नागरिकता प्राप्तिमा बाबुलाई अनिवार्य गरिएकामा सांसदको असन्तुष्टि
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान झन्झटिलो भएको गुनासो
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — आमाका नामबाट पनि सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा नागरिकता लिन बाबुलाई अनिवार्य गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

आमाका नामबाट नागरिकता लिन बाबुको खोजी गरिएको र बाबुको पहिचान हुन नसके त्यसको पुस्टयाइँ गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन विधेयकको दफा ६ (१) को ख खण्डमा रहेको ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्टयाइँसहित निज वा निजकी आमाले गरेको स्वघोषणा’ भन्ने वाक्यमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दर्जनौं सांसदले संशोधन हालेका छन् ।

नागरिकता ऐनको दफा ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी उक्त वाक्य थप्न खोजिएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका विन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल, मैनकुमारी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मीना पाण्डे, पुष्पा भुसाल, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, विमला नेपाली, नमिता चौधरी, उमा रेग्मी, हिरा गुरुङ, मीना सुब्बा, प्रमिला राई र मीनाक्षी झाले विधेयकको उक्त दफामा संशोधन हालेका छन् ।

कांग्रेसकै गगन थापाले त्यस वाक्यको सट्टामा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएको’ छोटो वाक्य थप्न संशोधन हालेका छन् । दर्जनौं सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा ‘पुस्टयाइँसहित’ भन्ने शब्द हटाएर भाषा मिलाउनुपर्ने भनेका छन् । कतिपयले स्वघोषणा गोप्य राख्नुपर्ने र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणपत्रमा उल्लेख नगर्ने गरी भाषा मिलाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले छोराछोरीले आमाका नाममा सहजै नागरिकता बनाउन पाउनुपर्ने संविधानको भावनाविपरीत नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक आएको बताइन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानविपरीत कानुनमै महिलाका नाममा विभेद देखिने खालका प्रावधान ल्याउन खोज्नु गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता प्राप्तिमा समानताको व्यवहार हुनुपर्नेमा महिलाका लागि सर्तसहितका व्यवस्था राखिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ ।’

संशोधन विधेयकमा बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने प्रावधान राखिएको छ । नेकपाकी रेखा शर्माले नागरिकता प्राप्तिमा बाबु वा आमालाई दिइनुपर्ने बराबरी अधिकार नदिएर पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्न खोजिएको बताइन् । ‘नागरिकताका सन्दर्भमा संविधानमै उल्लिखित कतिपय प्रावधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ, कानुनमा थप विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको प्रति आपत्ति छ,’ पूर्वमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मौलिक हकमा महिलालाई वंशीय अधिकार दिने तर नागरिकताका बेला बाबुका नाममा नागरिकता बनाउन जाँदा आमा नखोज्ने कानुनले आमाका नाममा नागरिकता लिन जाँदा बाबु खोज्ने ?’ उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पनि महिलासँग विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सहजै पाइरहेकामा त्यसलाई झन्झटिलो बनाउन खोजिएको बताए । त्यसले मुख्य रूपमा तराईमा चलन रहेको सीमापारि बिहेबारी नै प्रभावित हुने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

संशोधित प्रस्तावमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे तत्काल नागरिकता पाइने तर ६ महिनाभित्र परित्याग गरेको निस्सा ल्याउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ । उक्त अवधिमा विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउन नसके प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द हुने कडा प्रावधान छ । सांसद कर्णले पञ्चायतकालदेखि व्यवहारमा आएको प्रावधानलाई पनि असहज बनाउन खोज्नुले नागरिकतालाई लिएर सरकार धेरै संकीर्ण र कडा मानसिकतामा रहेको दर्शाएको बताउँछन् ।

‘भारत सरकारले नागरिकता त्यागको प्रमाणपत्र दिँदै दिँदैन । अब त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बिहा गरेर आएका भारतीय चेली कुन देशका नागरिक हुने ?’ उनले भने । उनीसहित केही सांसदले उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT