आमाका नामबाट नागरिकता लिन संशोधन

नागरिकता प्राप्तिमा बाबुलाई अनिवार्य गरिएकामा सांसदको असन्तुष्टि
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान झन्झटिलो भएको गुनासो
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — आमाका नामबाट पनि सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा नागरिकता लिन बाबुलाई अनिवार्य गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

आमाका नामबाट नागरिकता लिन बाबुको खोजी गरिएको र बाबुको पहिचान हुन नसके त्यसको पुस्टयाइँ गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन विधेयकको दफा ६ (१) को ख खण्डमा रहेको ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्टयाइँसहित निज वा निजकी आमाले गरेको स्वघोषणा’ भन्ने वाक्यमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दर्जनौं सांसदले संशोधन हालेका छन् ।

नागरिकता ऐनको दफा ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी उक्त वाक्य थप्न खोजिएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका विन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल, मैनकुमारी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मीना पाण्डे, पुष्पा भुसाल, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, विमला नेपाली, नमिता चौधरी, उमा रेग्मी, हिरा गुरुङ, मीना सुब्बा, प्रमिला राई र मीनाक्षी झाले विधेयकको उक्त दफामा संशोधन हालेका छन् ।

Yamaha

कांग्रेसकै गगन थापाले त्यस वाक्यको सट्टामा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएको’ छोटो वाक्य थप्न संशोधन हालेका छन् । दर्जनौं सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा ‘पुस्टयाइँसहित’ भन्ने शब्द हटाएर भाषा मिलाउनुपर्ने भनेका छन् । कतिपयले स्वघोषणा गोप्य राख्नुपर्ने र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणपत्रमा उल्लेख नगर्ने गरी भाषा मिलाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले छोराछोरीले आमाका नाममा सहजै नागरिकता बनाउन पाउनुपर्ने संविधानको भावनाविपरीत नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक आएको बताइन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानविपरीत कानुनमै महिलाका नाममा विभेद देखिने खालका प्रावधान ल्याउन खोज्नु गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता प्राप्तिमा समानताको व्यवहार हुनुपर्नेमा महिलाका लागि सर्तसहितका व्यवस्था राखिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ ।’

संशोधन विधेयकमा बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने प्रावधान राखिएको छ । नेकपाकी रेखा शर्माले नागरिकता प्राप्तिमा बाबु वा आमालाई दिइनुपर्ने बराबरी अधिकार नदिएर पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्न खोजिएको बताइन् । ‘नागरिकताका सन्दर्भमा संविधानमै उल्लिखित कतिपय प्रावधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ, कानुनमा थप विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको प्रति आपत्ति छ,’ पूर्वमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मौलिक हकमा महिलालाई वंशीय अधिकार दिने तर नागरिकताका बेला बाबुका नाममा नागरिकता बनाउन जाँदा आमा नखोज्ने कानुनले आमाका नाममा नागरिकता लिन जाँदा बाबु खोज्ने ?’ उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पनि महिलासँग विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सहजै पाइरहेकामा त्यसलाई झन्झटिलो बनाउन खोजिएको बताए । त्यसले मुख्य रूपमा तराईमा चलन रहेको सीमापारि बिहेबारी नै प्रभावित हुने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

संशोधित प्रस्तावमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे तत्काल नागरिकता पाइने तर ६ महिनाभित्र परित्याग गरेको निस्सा ल्याउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ । उक्त अवधिमा विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउन नसके प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द हुने कडा प्रावधान छ । सांसद कर्णले पञ्चायतकालदेखि व्यवहारमा आएको प्रावधानलाई पनि असहज बनाउन खोज्नुले नागरिकतालाई लिएर सरकार धेरै संकीर्ण र कडा मानसिकतामा रहेको दर्शाएको बताउँछन् ।

‘भारत सरकारले नागरिकता त्यागको प्रमाणपत्र दिँदै दिँदैन । अब त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बिहा गरेर आएका भारतीय चेली कुन देशका नागरिक हुने ?’ उनले भने । उनीसहित केही सांसदले उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नियतवश मारे मात्र फौजदारी : सर्वोच्च

उपचारक्रममा मृत्यु
‘बिरामी मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियत राख्ने तथा गम्भीर लापरबाहीका घटनाबाहेक चिकित्सकलाई फौजदारी दायित्व लाग्दैन’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले उपचारक्रममा चिकित्सकबाट हुन सक्ने गल्ती तथा लापरबाहीमा कारबाही गर्दा संयम र होसियारी अपनाउन राय दिएको छ । उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबीसहित परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो निचोड निकालेको हो ।

बिरामी मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियत राख्ने तथा गम्भीर लापरबाहीका घटनाबाहेक चिकित्सकलाई फौजदारी दायित्व नलाग्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

‘फौजदारी आरोप पुष्टि हुने, आरोप लगाइएको चिकित्सक भागीहाल्ने वा उसले प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने जथाभाबी पक्रने, थुनामा राख्ने काम गर्नु हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो गरिए उसको प्रतिष्ठामा त असर पर्छ नै, अन्य चिकित्सकमा पनि त्रास पैदा गर्छ । यस्तो स्थिति राजधानीभन्दा सामान्य सेवासुविधा नपुगेका मोफसल र दूरदराजका गाउँमा काम गर्ने चिकित्सकमा अझ बढी हुन्छ ।’

यो फैसला न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा मुलुकी फौजदारी संहितामा उपचारक्रममा हुने लापरबाही र त्यससम्बन्धी दण्ड व्यवस्थाको विवेचना गरिएको औंल्याउँदै उपचारमाथिको मुद्दामा लापरबाहीबारेको विवाद निरुपण गर्दा देवानी दायित्व हुने/नहुने यकिन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

परिस्थिति गम्भीर भए मात्र फौजदारी दायित्वतर्फ नजर बनाउनु उचित हुने सर्वोच्चको राय छ । चिकित्सकले बिरामीलाई जीवन दिने नभई अकाल मृत्युबाट बचाउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले उपचारक्रममा अपनाइएको होसियारीलाई सन्तुलनमा राखेर हेर्नुपर्ने जनाएको छ ।

‘मानवसेवामा समर्पित व्यक्तिलाई होसियारी एवं सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘चिकित्सक हो भन्दैमा देखादेखि योग्यता नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्ती, लापरबाही भएको छ भने ढाकछोप गरिनु हुँदैन ।’

चिकित्सा पेसामा पनि गल्ती, लापरबाही र हेलचेक्रयाइँ हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले तिनको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न सकिए मात्रै पेसागत सम्मान कायम रहने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उपचारमा उचित सतर्कता नअपनाए, गलत उपचार गरे वा सही सूचना नदिएका कारण सेवाग्राहीलाई हानिनोक्सानी हुन गए चिकित्सकीय लापरबाही मानिने नजिर डा. दिनेशविक्रम शाहको मुद्दामा प्रतिपादन भएको छ ।

मुद्दामा लापरबाही भए/नभएको सोही विधामा कार्यरत समान ज्ञान र सीप भएका चिकित्सकले पुष्टि गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस्ता घटनामा सोही विधाका विशेषज्ञले दिएको रायलाई प्रमाण मान्ने व्यवस्था छ । दिनेशविक्रम शाहको मुद्दामा यही मान्यताका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।

नयाँ फौजदारी संहितामा ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरे बदनियतपूर्वक काम गरेको मानिने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार सजाय व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्चले यसलाई अपवादका रूपमा आउन सक्ने घटना भन्दै सबै उपचारमा यस्तो परिस्थिति हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ । लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गर्दा ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अन्य क्षति पुग्न सक्छ । यस्तोमा देवानी दायित्व सिर्जना हुन सक्छ ।

असल नियतले होसियारीसाथ उपचार गर्दा क्षति पुग्न गए अर्को व्यवस्था छ । ‘यस्तोमा दोषको मात्रा हेरी सम्बन्धित व्यक्तिले फौजदारी वा देवानी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँ दोषको मात्रा गम्भीर छ, त्यहाँ सम्बन्धित चिकित्सक वा उपचारमा संलग्नले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्छ, अन्यथा देवानी दायित्वअन्तर्गत यो विषयलाई हेरिन्छ ।’ होसियारीसाथ उपचार गर्दा क्षति पुग्न गए चिकित्सक दोषरहित हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उपचारमा संलग्न व्यक्तिले कुनै दायित्व बेहोर्नु नपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । देवानी दायित्वमा क्षतिपूर्तिको विषयवस्तु हुन्छ भने फौजदारी दायित्वमा जरिवानासाथ दण्डितसमेत गरिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीको विषयलाई प्रमाण र मूल्यांकनका आधारमा हेरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रमाणको प्रचुरताका आधारमा लापरवाही भए नभएको देवानी दायित्व निर्धारण गरिने र फौजदारी दायित्व हुन शंकारहित रूपमा कसुर पुष्टि हुनुपर्ने, त्यो विषय अभियोजनमै देखिनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

यस्तो थियो घटना
गर्भवती राजिया खातुनलाई २०६४ असार ९ गते राति नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल पुर्‍याइन्छ । सोही राति बच्चा सकुशल जन्मेकामा आमाको स्थिति बिग्रन्छ । १० गते अस्पतालले बिरामीलाई बुटवल रिफर गर्छ ।

बुटवलस्थित आम्दा अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल हुँदै भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगिन्छ । त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकपछि भारत लैजाने क्रममा उनको मृत्यु हुन्छ । पीडित परिवारले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै २०६४ असार १८ गते डा. प्रमोद पौडेल, अनमि शान्ता पौडेल र अनमि अनिता जैसवालविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी हाल्छ ।

जिल्ला प्रशासनको क्षतिपूर्ति समितिले उपचारमा लापरबाही भएको ठहरसहित पीडितलाई ४५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने निर्णय गराइदिएको थियो । तर पुनरावेदन अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याइदियो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले समितिकै निर्णय सही ठहर्‍याएको हो।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT