आमाका नामबाट नागरिकता लिन संशोधन

नागरिकता प्राप्तिमा बाबुलाई अनिवार्य गरिएकामा सांसदको असन्तुष्टि
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान झन्झटिलो भएको गुनासो
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — आमाका नामबाट पनि सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा नागरिकता लिन बाबुलाई अनिवार्य गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

आमाका नामबाट नागरिकता लिन बाबुको खोजी गरिएको र बाबुको पहिचान हुन नसके त्यसको पुस्टयाइँ गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन विधेयकको दफा ६ (१) को ख खण्डमा रहेको ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्टयाइँसहित निज वा निजकी आमाले गरेको स्वघोषणा’ भन्ने वाक्यमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दर्जनौं सांसदले संशोधन हालेका छन् ।

नागरिकता ऐनको दफा ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी उक्त वाक्य थप्न खोजिएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका विन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल, मैनकुमारी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मीना पाण्डे, पुष्पा भुसाल, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, विमला नेपाली, नमिता चौधरी, उमा रेग्मी, हिरा गुरुङ, मीना सुब्बा, प्रमिला राई र मीनाक्षी झाले विधेयकको उक्त दफामा संशोधन हालेका छन् ।

Yamaha

कांग्रेसकै गगन थापाले त्यस वाक्यको सट्टामा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएको’ छोटो वाक्य थप्न संशोधन हालेका छन् । दर्जनौं सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा ‘पुस्टयाइँसहित’ भन्ने शब्द हटाएर भाषा मिलाउनुपर्ने भनेका छन् । कतिपयले स्वघोषणा गोप्य राख्नुपर्ने र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणपत्रमा उल्लेख नगर्ने गरी भाषा मिलाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले छोराछोरीले आमाका नाममा सहजै नागरिकता बनाउन पाउनुपर्ने संविधानको भावनाविपरीत नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक आएको बताइन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानविपरीत कानुनमै महिलाका नाममा विभेद देखिने खालका प्रावधान ल्याउन खोज्नु गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता प्राप्तिमा समानताको व्यवहार हुनुपर्नेमा महिलाका लागि सर्तसहितका व्यवस्था राखिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ ।’

संशोधन विधेयकमा बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने प्रावधान राखिएको छ । नेकपाकी रेखा शर्माले नागरिकता प्राप्तिमा बाबु वा आमालाई दिइनुपर्ने बराबरी अधिकार नदिएर पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्न खोजिएको बताइन् । ‘नागरिकताका सन्दर्भमा संविधानमै उल्लिखित कतिपय प्रावधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ, कानुनमा थप विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको प्रति आपत्ति छ,’ पूर्वमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मौलिक हकमा महिलालाई वंशीय अधिकार दिने तर नागरिकताका बेला बाबुका नाममा नागरिकता बनाउन जाँदा आमा नखोज्ने कानुनले आमाका नाममा नागरिकता लिन जाँदा बाबु खोज्ने ?’ उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पनि महिलासँग विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सहजै पाइरहेकामा त्यसलाई झन्झटिलो बनाउन खोजिएको बताए । त्यसले मुख्य रूपमा तराईमा चलन रहेको सीमापारि बिहेबारी नै प्रभावित हुने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

संशोधित प्रस्तावमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे तत्काल नागरिकता पाइने तर ६ महिनाभित्र परित्याग गरेको निस्सा ल्याउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ । उक्त अवधिमा विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउन नसके प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द हुने कडा प्रावधान छ । सांसद कर्णले पञ्चायतकालदेखि व्यवहारमा आएको प्रावधानलाई पनि असहज बनाउन खोज्नुले नागरिकतालाई लिएर सरकार धेरै संकीर्ण र कडा मानसिकतामा रहेको दर्शाएको बताउँछन् ।

‘भारत सरकारले नागरिकता त्यागको प्रमाणपत्र दिँदै दिँदैन । अब त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बिहा गरेर आएका भारतीय चेली कुन देशका नागरिक हुने ?’ उनले भने । उनीसहित केही सांसदले उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वैयक्तिक गोपनीयता विधेयक : ९० विषयमा संशोधन प्रस्ताव

सांसदहरूले सार्वजनिक पदधारीका व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याउन नपाउने तथा तस्बिर खिच्ने, ध्वनि रेकर्डमा रोकजस्ता पत्रकारितालाई बाधा पुग्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्  
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिकै धेरै विषय गोप्य राख्ने गरी ल्याइएको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकमाथि दर्जनौं सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रलगायत विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन नहुने पक्षमा छन् । 

३१ जना सांसदले एकल तथा सामूहिक गरी प्रस्तावित विधेयकको ९० वटा विषयमा संशोधन हालेका हुन् । सत्तारूढ दलकै सांसद गोपनीयताको हकका नाममा सार्वजनिक पदधारीलाई दिन खोजिएको उन्मुक्तिको विरोधमा देखिएका छन् ।

आफू मन्त्री हुँदा सहमति दिएको मस्यौदामा भएको उलटफेरलाई लिएर निवर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ नै आश्चर्यचकित छन् । उनले सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छन् । ‘लोकतन्त्र भनेकै प्रश्न सोध्न र खुला समाजका लागि चाहिएको हो, त्यसका लागि जनताले लामो संघर्ष गरेका हुन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘आश्चर्यजनक ढंगले विधेयकमा फेरबदल भएको रहेछ । त्यसमा करेक्सनका लागि संशोधन हालेको हुँ ।’

कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले सहमति माग्दाको बखतसम्म ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा गर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए । कानुनबाट गृह, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति हुँदै पुन: गृह फर्किएको उक्त मस्यौदा भदौ पहिलो साता विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । ‘त्यही क्रममा कुनै व्यक्ति विशेषको चाहनाले त्यस्ता विषय हटेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रस्तावित विधेयकको दफा १०(३) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गराउन नपाउने प्रावधान छ ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पनि सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरिनुपर्ने विषय थप्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गठित, निर्वाचित वा मनोनीत तथा राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई समेत सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् । सत्तारूढ दलकै अन्य सांसदले पनि सार्वजनिक पदको व्याख्या थप गर्न अलग–अलग संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

तस्बिर खिच्ने सम्बन्धमा पत्रकारको दैनिक काममै बाधा पुग्ने गरी विधेयकमा आएको प्रावधानउपर पनि संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा १६(२) मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो ठाउँमा रहेको कुनै व्यक्तिको समेत तस्बिर खिचिन गएकोमा समेत त्यस्तो व्यक्तिको मन्जुरीबिना त्यस्तो तस्बिरको प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ कांग्रेस सांसद थापाले विधेयकमा प्रस्तावित उक्त दफा पूर्ण रूपमा हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीचको कुराकानी रेकर्ड गर्न नहुने प्रावधान पत्रकारमैत्री बनाउने गरी सांसद अञ्जना विशंखे र पार्वती विशुन्केले संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले पत्रकारले सार्वजनिक चासोका विषयलाई काम–व्यवसायका सन्दर्भमा ‘टेप रेकर्ड’ गर्न सक्ने तर नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई सार्वजनिक गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने विधेयकको प्रावधानउपर पनि संशोधन परेको छ । विधेयकको दफा ११(३) ले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, धितोपत्र, लालपुर्जा, सवारीसाधनजस्ता कैयन् सामग्री सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । पूर्वमन्त्री तामाङले सहमति दिएभन्दा फरक ढंगले उक्त विषय विधेयकमा आएको बताए । आफूले सहमति दिँदा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा कानुनी व्यक्तिको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा गर्नेछैन’ भन्ने वाक्यांश रहेको उनले उल्लेख गरे । तामाङसहित सांसद यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा, जयपुरी घर्ती, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शशी श्रेष्ठसहितका कैयन् सांसदले विधेयकमा दफा ११(३) मा रहेको उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।

सांसद विजय सुब्बा, सूर्यप्रसाद पाठक र नवराज रावतले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको, प्रक्रियामा रहेको वा अवकाश भइसकेको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता वा सार्वजनिक निकायबाट जारी विवरण–तथ्यांक प्रकाशनलाई वैयक्तिक गोपनीयताको हनन मानिने छैन भन्ने वाक्यांश थप्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT