प्रस्तावित हवाई मैदान उपेक्षित

‘हवाईजहाज ग्राउन्ड बनाउने कुरा आए हामी अझै श्रमदान गर्न तयार छौं’
आश गुरुङ

लमजुङ — हवाईजहाज चढ्न पाउने भन्दै कुटोकोदालो बोकेर डाँडा सम्याउन लागिपर्नेमध्ये धेरै दिवंगत भइसके । बाँचेका पनि कतिपयमा अझै आस मरेको छैन । लमजुङका बासिन्दाले साढे ४ दशकअघि हवाई मैदान बनाउन नाल्माको शीतलेस्वाँरा डाँडालाई कुटोकोदालो गरी सम्याए ।

लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका ५, शीतलेस्वाँरास्थित प्रस्तावित शीतलेस्वाँरा हवाई मैदानमा चर्दै र आहालमा बसेका चौपाया । तस्बिर : आश

दुई महिनाको श्रमदानपछि हवाई मैदानको नमुना बन्यो । त्यतिबेला श्रमदान गरेका नाल्माका ९० वर्षीय मनराज गुरुङले भने, ‘न हवाई मैदान बन्यो, न जहाज नै आयो । गाईभैंसी चराउनलाई पो खनेजस्तो भयो ।’ उनका अनुसार त्यतिबेला नाल्मा, पुरानकोट, बाख्रेजगतलगायत ठाउँका बासिन्दाले श्रमदान दिएका थिए ।

हवाई मैदान भनेर खनेको ठाउँ गौचरनमा परिणत भएको उनले बताए । ‘हवाईजहाज ग्राउन्ड बनाउने कुरा आए हामी श्रमदान गर्न अझै तयार छौं,’ उनले भने, तर ठूला मान्छे बनाउन सुरसार गर्दैनन् । हामी के गरौं ।’

Yamaha

लमजुङलाई हवाईमार्गमा जोड्ने उद्देश्यले २०२८ सालमा स्थानीयले श्रमदान दिएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य श्रीकान्त अधिकारी हेलिकप्टरमा आएर ३ हजार ३ सय रुपैयाँको मौखिक ठेक्का दिएका थिए । त्यसपछि ३/४ महिना हवाई मैदानका लागि काम गरेका स्थानीयले अहिलेसम्म उक्त ज्याला पाएका छैनन् ।

त्यसपछि कुनै काम हुन नसकेको स्थानीय सिंहरास तामाङले बताए । ‘चुनावमा जसलाई जिताएर पठाए पनि केही गरेनन्,’ उनले भने । नाल्मा घर भएका युवा नेता विवश बुढाथोकीका अनुसार हवाई मैदान निर्माणबारे स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । ‘हामीले भन्दै आएका छौं । बेंसीसहरका मेयर र मुख्यमन्त्रीले यसबारे केही भन्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर मलाई लाग्छ, उनीहरूबीच केही कुरा भएजस्तो छैन ।’

शान्ति प्रक्रियापछि ०६४ सालमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्दा उनकै निर्देशनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिकले विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन गरे । ‘पहिलो वर्ष १८ लाख र दोस्रो वर्ष २० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन भयो,’ विमानस्थल निर्माण समितिका तत्कालीन अध्यक्ष श्यामबहादुर गुरुङले भने, ‘पछि खानेपानी स्थानान्तरणका लागि ९ लाख बजेटसमेत मिल्यो । त्यतिबेला काम भयो, त्यसपछि हुन सकेन ।’

उनका अनुसार जिल्ला र केन्द्रको कुनै पनि निकायले नहेर्दा शीतलेस्वाँरा हवाई मैदान अलपत्र पर्‍यो । अहिले उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । स्थानीयका अनुसार मुख्यमन्त्रीले समेत यसबारे चासो राखेका छैनन् ।

बेंसीसहर नगरपालिका ५ मा पर्ने उक्त हवाई मैदानको लम्बाइ ४ सय र चौडाइ झन्डै २ सय मिटरको छ । प्राविधिक टोलीले लम्बाइ ८ सय मिटर बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अहिले वरिपरि झाडी छ । मैदानमा पानीको पोखरी बनेको छ । गोरु, भैंसी, बाख्रालगायत चौपाया चरिरहेका हुन्छन् ।

नयाँ समिति बनेको ५/६ वर्ष भए पनि कुनै काम नभएको स्थानीय बताउँछन् । हवाई मैदान निर्माण समिति अध्यक्ष गोपीप्रसाद गुरुङले काम हुन नसकेको बताए । अहिले उक्त समिति पुनर्गठन हुन सकेको छैन । ‘हवाई मैदान बनाउने भन्दै मन्त्रालय धाएँ । कति नेतालाई भनेँ । कसैले सुनेनन् । काममा हिँड्दा आफ्नै गोजीको ३५/४० हजार रित्तियो । कसलाई के भन्ने ?’ उनले भने, ‘जसले गर्नुपर्छ भने, उनैले चासो दिएनन् ।’

सरकारले करिब ३ वर्षअघि हरेक जिल्लामा हवाई मैदान निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको थियो । तर, निर्माणाधीन शीतलेस्वाँरा हवाई मैदानको कुनै काम अघि बढेको छैन । नाल्माका शंकर गुरुङले नेतामा विकासप्रति हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको बताए । ‘विकास भनेको जसले गर्दा पनि हुन्छ । जोकोहीले प्रस्ताव राख्दा हुन्छ । यहाँ त एउटाले सुरु गरेको अर्कोले नगर्ने, अर्कोले गरेको नगर्ने भएर बिग्रियो,’ उनले भने, ‘हवाई मैदान भएर नियमित जहाज आउने वातावरण बने यस क्षेत्रको विकास नै छुट्टै ढंगले अघि बढिसक्थ्यो ।’

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि वरपरका जिल्लामा पनि मैदान अत्यावश्यक भएको उनको बुझाइ छ । काउलेपानी पर्यटन विकास समिति अध्यक्ष देउबहादुर गुरुङका अनुसार वरपरका सबै गाउँ पर्यटकीय हुन् । पुरानकोट, नाल्मा, गाउँसहर हेर्न देशीविदेशी सबै रुचाउँछन् । ‘बेंसीसहरदेखि यहाँसम्मको बाटो राम्रो भइदिए, शीतलेस्वाँरामा हवाई मैदान भइदिए, यहाँको पर्यटनले विश्वमा नाम कमाइसक्थ्यो,’ उनले भने ।

जिल्लामा हवाई मैदानको आवश्यकता र निर्माण कार्य सुरु भएर अलपत्र परे पनि प्रशासक र विकासे अड्डाको ध्यान कहिल्यै नपुगेको स्थानीय बताउँछन् । ७ वर्षअघि जिल्ला परिषद्ले १ पटक हवाई मैदान निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग बजेट मागेको थियो । त्यसयता माग गरिएको छैन । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आए पनि बेंसीसहर नगरपालिकाले प्रस्तावित शीतलेस्वाँरा हवाई मैदानबारे केही निर्णय गरेको छैन ।

नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले यसको महसुस भए पनि नगरपालिकाले केही गर्न नसकिने बताए । ‘नगरपालिकाले यसको आवश्यकता महसुस गरी प्रदेश सरकारमा यसअघि नै अवगत गराएका छौं,’ उनले भने । प्रस्तावित शीतलेस्वाँरा हवाई मैदान बेंसीसहरबाट करिब १० किलोमिटरमा पर्छ । सवारीसाधनमा १ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । बेंसीसहरदेखि नाल्मा हुँदै पोखरासम्मको दु्रतमार्ग निर्माण भए उक्त ठाउँको विकास हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार्यालय खारेजीपछि अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — साउनबाट सिँचाइ डिभिजन र जलउत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय खारेजीमा परेपछि कर्मचारी भने अन्योलमा परेका छन् । यी दुई कार्यालय गाभेर जलस्रोत तथा सिँचाइ सबडिभिजन बनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहने कार्यालयको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधबार उद्घाटन गरेका छन् ।

सरकारले साउनदेखि विकाससँग सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भने पनि केहीले नाम परिवर्तन गरेर साइनबोर्ड फेरेका छन् । तर माथिल्ला निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा कर्मचारीमा अन्योल छ । बुधबार उद्घाटन गरिएको डिभिजनसँग कस्ता प्रकृतिका काम गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना छैन ।

साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सरकारले जिल्ला प्रशासन मातहत राखेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनायो । यसमा अधिकृतस्तरलाई प्रमुख बनाइएको छ । तर के काम गर्ने भन्नेबारे अन्योलमा रहेको कर्मचारी बताउँछन् । त्यस्तै जिल्ला वनलाई डिभिजन बनाइएको छ । ‘नयाँ नामकरण गरेर प्रदेश सरकार मातहत रहने भनिएको छ,’ रेन्जर लोकजंग शाहीले भने, ‘काम गर्ने तौरतरिकाबारे अझै अन्योल छ ।’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवालाई पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नामकरण गरिएको छ । मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले मालपोतमा हाजिर गर्ने गरेको सहायक प्रजिअ महेशकुमार पोखरेलले बताए । उनका अनुसार पशुसेवा विज्ञ कार्यालय कर्मचारीले भने आफ्नै कार्यालयमा हाजिर गर्ने गरेका छन् ।

महिला विकासचाहिँ पूर्णरूपमा हटेको छ । कार्यालयका सामग्री समान रूपमा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई बाँडिएको छ । कार्यालयका कागजात जिससको जिम्मामा छन् । स्थायी कर्मचारी कार्यालय खारेज हुनुपूर्व नै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पनि अलपत्र परेको छ । कार्यालयमा कुनै निर्देशन नआएको कर्मचारीले जनाएका छन् । ‘हामीलाई कुनै निर्देशन आएको छैन, कार्यालय पुगेर हाजिर गर्नेबाहेक अर्काे काम छैन,’ डिभिजन प्रमुख ज्वालाराज शाहीले भने, ‘कार्यालय घटाउने क्रममा जुम्ला, मुगु र हुम्ला मिलाएर जुम्लामा राख्ने मन्त्रालयको योजना रहेको भन्ने सुनेको छु । औपचारिक जानकारी भने छैन ।’ उनले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआउँदा तलबभत्तासमेत नपाएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT