कार्यालय खारेजीपछि अन्योल

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहने कार्यालयको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधबार उद्घाटन गरेका छन् ।

सरकारले साउनदेखि विकाससँग सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भने पनि केहीले नाम परिवर्तन गरेर साइनबोर्ड फेरेका छन् । तर माथिल्ला निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा कर्मचारीमा अन्योल छ । बुधबार उद्घाटन गरिएको डिभिजनसँग कस्ता प्रकृतिका काम गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना छैन ।

साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सरकारले जिल्ला प्रशासन मातहत राखेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनायो । यसमा अधिकृतस्तरलाई प्रमुख बनाइएको छ । तर के काम गर्ने भन्नेबारे अन्योलमा रहेको कर्मचारी बताउँछन् । त्यस्तै जिल्ला वनलाई डिभिजन बनाइएको छ । ‘नयाँ नामकरण गरेर प्रदेश सरकार मातहत रहने भनिएको छ,’ रेन्जर लोकजंग शाहीले भने, ‘काम गर्ने तौरतरिकाबारे अझै अन्योल छ ।’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवालाई पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नामकरण गरिएको छ । मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले मालपोतमा हाजिर गर्ने गरेको सहायक प्रजिअ महेशकुमार पोखरेलले बताए । उनका अनुसार पशुसेवा विज्ञ कार्यालय कर्मचारीले भने आफ्नै कार्यालयमा हाजिर गर्ने गरेका छन् ।

महिला विकासचाहिँ पूर्णरूपमा हटेको छ । कार्यालयका सामग्री समान रूपमा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई बाँडिएको छ । कार्यालयका कागजात जिससको जिम्मामा छन् । स्थायी कर्मचारी कार्यालय खारेज हुनुपूर्व नै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पनि अलपत्र परेको छ । कार्यालयमा कुनै निर्देशन नआएको कर्मचारीले जनाएका छन् । ‘हामीलाई कुनै निर्देशन आएको छैन, कार्यालय पुगेर हाजिर गर्नेबाहेक अर्काे काम छैन,’ डिभिजन प्रमुख ज्वालाराज शाहीले भने, ‘कार्यालय घटाउने क्रममा जुम्ला, मुगु र हुम्ला मिलाएर जुम्लामा राख्ने मन्त्रालयको योजना रहेको भन्ने सुनेको छु । औपचारिक जानकारी भने छैन ।’ उनले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआउँदा तलबभत्तासमेत नपाएको बताए ।