मुख्यमन्त्रीहरुको भेला : ९ बुँदामा साझा धारणा  

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेश सरकार प्रभावकारी संचालन नभए संघीयताको कार्यान्वयन असम्भव रहेको निष्कर्षका साथ पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेला शुक्रबार सकिएको छ । केन्द्र र स्थानीय तह फरकरुपमा पहिल्यैदेखि क्रियाशील रहेको र संघीयताले थपेको नयाँ संरचना प्रदेश भएकाले सोही अनुसार कानुनी, बित्तिय र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा भेलाले जोड दिएको छ । 



Yamaha

स्रोतसाधन, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै भेलाले संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनपर्ने र यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला बिहीबार सुरु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन सकेनन्। भेलाले बिभिन्न ९ बुँदामा साझा धारणा बनाएको छ। पहिलो बुँदामा संघीयताको कार्यान्वयनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना गठनको माग गरिएको छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको प्रभावकारी संचालन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको भेलाले ठहर गरेको छ।

यसकालागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक, प्रशासनिक संरचना, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को स्थायी सचिवालय गठन गरी प्रदेश र संघीय सरकारबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ। प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्तावलाई परिषद्को सचिवालयले समयमै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

यसैगरी संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई उपलब्ध कर्मचारी पूर्णरुपमा प्राप्त नभएको, खटिएका पनि अस्थायीरुपमा भएको भन्दै भेलाले जनशक्ति अभावमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा बरिष्ठ सचिवलाई खटाउने, मुख्यसचिव छनौट गर्दा प्रदेशमा प्रमुख सचिव भई काम गरेको अनुभवलाई पनि गणना हुनुपर्ने, मन्त्रालयका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुँदा प्रदेशमा काम गरेको मूल्यांकनको आधारमा गनुपर्ने भेलाले जनाएको छ। यसैगरी प्रदेश सचिवमा बरिष्ठ सहसचिवबाट खटाउने र सचिवको उम्मेदवार हुन प्रदेश सचिव भै काम गरेको हुनुपर्ने भन्दै भेलाले यथाशक्य छिटो कर्मचारी समायोजनको माग गरेको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्न संघीय कानुनबाट छिटो मापदण्ड बनाउनु पर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने भेलाको निर्णयमा छ। साथै प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवस्यक संघीय कानुनको तर्जुमा गर्न पनि माग गरिएको छ।

भेलाले संघीय सरकारका नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षा सम्बन्धी काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने र बाँकी अर्धन्यायिकलगातका सबै शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। जिल्ला प्रशासनलाई संघीय सरकार मातहत राखेमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अर्धन्यायिक कार्यका लागि जिल्ला वा पालिकास्तरमा प्रदेश मातहतको छुट्टै प्रशासनिक कार्यालयको व्यवस्था गर्ने र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन र संचालनको माग गरेको छ।

प्रदेशले पठाएको व्यवस्थापन प्रतिवेदन बमोजिमका कर्मचारी र कार्यालय इकाइहरु संघले यथाशीघ्र स्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसैगरी भविष्यमा प्रदेशको स्थायी संगठन संरचना बनाउँदा संघ र प्रदेशको सहमतिमा बनाउनु पर्ने, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै, कार्यालय भवन, औजार, गाडी, जमिनलगायतको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जनाइएको छ। सरकारसँग समन्वय र सहकार्य मजबुत बनाउन प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय (प्रदेश घर) काठमाडौंमा स्थापना गर्नुपर्ने भेलाको ठहर छ। प्रदेशका निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीको क्षमता बृद्धिका लािग कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।

संविधानको धारा २५० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक तथा बित्तीय स्रोतहरुको समुचित बाँडफाँड गर्न एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्तिय आयोग गठन गर्ने प्रावधान रहेकोमा अहिलेसम्म नहुँदा स्रोतको बाँडफाँड बैज्ञानिक ढंगले हुन नसकेको ठहर भेलाले गरेको छ।

आयोगको गठन गरी राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र बैज्ञानिक एवं पारदर्शी रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँड गर्ने व्यवहारिक सूत्र निर्माण गरी समन्यायिक सिद्धान्तको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन भनिएको छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीतिहरुको निर्माण, संघीय कानुन बनाउने, राष्ट्रिय एकता, परराष्ट्र नीति संचालन, सीमा सुरक्षा, मौद्रिक नीति बनाउने र ठूला एवं रणनीतिक आयोजनाहरुको निर्माणको काम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। प्रदेशले मझौला खाले बिकास आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सेवाप्रवाह र सानाखाले आयोजना संचालन गरी जनतालाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। तर, तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाको वर्गीकरण नभएकाले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्यौलता कामय रहेको र सरकार संचालनमा कठिनाई भएको भन्दै बर्गीकरणको माग गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना निर्माणमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व, प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाका लागि संघीय अवधारणा यथाशीघ्र पठाउनु पर्ने र रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने निर्णयमा छ।

विकास साझेदार संस्था, मित्रराष्ट्र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आदिले प्रदेश सरकारलाई विकास सहायता दिन चाहेमा संघीय सरकारसँग एक छाता सम्झौता गर्ने र उक्त सम्झौतामा रहेर प्रदेश सरकारलाई वित्तिय, प्राविधिक र भौतिक सहयोग गर्ने बाटो खुला गरिनु पर्ने पनि भेलाले निर्णय गरेको छ।

प्रदेशमा विदेशी सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययन सौजन्यको रुपमा गरिदिने प्रस्ताव गरेको खण्डमा प्रदेश सरकारले त्यस कार्यको लागि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने पनि भनिएको छ। प्रदेशस्तरमा हुने वैदेशिक मामिलासँग सम्बन्धित कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको समन्वय प्रतिनिधिको व्यवस्था प्रदेशमा हुनुपर्ने भेलाको निचोड छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दा अभियोजनको अधिकार हुनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग सम्बन्धी कानुन, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय, साझा सूचीमा आधारित अन्य सबै कानुनहरु बनाउनु पर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ।

प्रदेश प्रहरी गठनका निमित्त कानुन, स्थानीय प्रशासन ऐन एवं प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धी कानुन बनाइदिन अनुरोध गरिएको छ। वित्त हस्तान्तरण ऐन, निजामति सेवा ऐन, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोकसेवा ऐन, प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको सूचिसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलिन ऐन तथा कानुनहरु र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन निर्माणकालागि आवश्यक संघीय कानुन संसोधनको पनि माग गरिएको छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम न्यायोचित हुनुपर्ने जनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार चलाउँदा अनुभव गरेका विषय र भविष्यमा संघीयताको सहज एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको सुस्पष्टता र सुदृढीकरणबारे आपसी छलफल गरी साझा निष्कर्षमा पुगेको बताए।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १२:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्रीहरूको भेला : अधिकार दिन केन्द्र अनुदार

ठूला आयोजना र परिचालनको अधिकार संघमै
कर्मचारीको मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको बताएका छन् । केन्द्रले अधिकार बाँडफाँट नगर्दा काम गर्नै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पोखरामा बिहीबार आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकार र कर्मचारीको असहयोगी प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताए । आगामी आइतबार प्रधानमन्त्रीको आहवानमा हुन लागेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा साझा अवधारणा बनाएर प्रस्तुत हुने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा भएको भेलामा सबै प्रदेशको अवस्था, आइपरेका समस्या, समाधानका उपाय र केन्द्रले दिने अनुदानलगायत विषयमा छलफल भएको छ । साथै कर्मचारी, वित्तीय अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्थायी सम्पत्ति, प्रदेशभित्रका ठूला आयोजना, वैदेशिक सहयोगका लागि संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, विभिन्न योजनाको पूर्वसम्भाव्यता योजनालगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीले साझा एजेन्डा बनाउनेछन् । संघका निकायले प्रदेशको बिदा अटेर गरेको, सीडीओले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमानेको, कर्मचारीमा संघीय मानसिकता नहटेको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकै ठाउँ उभिएर एउटै एजेन्डा तय गर्ने संकेतस्वरूप हातेमालो गरेर भेला सुरुवात गरेका थिए । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने अनुपस्थित रहे । स्वास्थ्यका कारण उनी आउन नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी गराएका थिए । उद्घाटन सत्रमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबार घरघरमा भनेको हिजोको भन्दा सेवासुविधा बढी र सेवाप्रवाह चुस्त हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।

‘प्रदेशले बजेट ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन । पुराना संरचना हटाइएको छ । प्रदेशको उपस्थिति सबै जिल्लामा नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सिंहदरबार हिजोको भन्दा पनि टाढा हुने हो कि भन्ने डर छ ।’

शक्तिजति सबै बालुवाटार, सिंहदरबार र केन्द्रका मन्त्रालयमा रहँदा परिवर्तनको आभास दिलाउन नसकिएको उनले बताए । केन्द्रमा अहिले पनि संक्रमणकाल रहेको र कर्मचारी संयोजन ठूलो चुनौती भएको उनले जनाए । केही कानुन केन्द्र सरकारले नबनाइदिँदा काममा बाधा परिरहेको, सुरक्षा निकाय (प्रदेश प्रहरी) नहुँदा समस्या भएको र प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामै केही गर्न सकेन भनेर टीकाटिप्पणी भएको उनले गुनासो गरे ।

‘संघीय संरचना सञ्चालनमा आएको २५० वर्ष र स्थानीय निकाय सञ्चालन भएको पनि वर्षौं भयो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामै तुलना गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।’ बस्ने ठाउँ नभएको, बिनाकानुन, जुन बाटो हिँडे पनि रोकिने र काम गर्ने आधार नभएको अवस्थामा समेत आफूहरूले काम गरेको उनले बताए । कर्मचारीमा सेवा र सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको तर काम गर्ने मानसिकता नरहेको उनको जिकिर थियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैले स्वीकार गरेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताए । व्यवस्था मात्रै बदलेर नहुने भन्दै उनले मानसिकता बदल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘राजनीति परिवर्तन भए पनि पात्र उनै भएकाले प्रवृत्ति फेरिएन,’ उनले भने, ‘संघीयतामा नयाँ संरचना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ प्रदेशले बिदा दिने तर संघीय सरकारका निकायले नटेर्ने अवस्था रहेको र सीडीओहरूले निर्देशन अवज्ञा गरेको उनले गुनासो गरे ।

प्रहरी प्रशासन र कर असुली संयन्त्र नभएकाले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उनले बताए । ‘शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशले लिने तर प्रहरी गठन गर्न नपाउने,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने प्रदेशको औचित्य के ?’ कानुन र ऐन अहिले पनि बनाउने प्रयास नगरिएको, स्रोतको अव्यावहारिक र असमान बाँडफाँट गरिएको र प्रदेशभित्रका ठूला आयोजना प्रदेशमातहत नआएको उनले बताए । ब्युरोक्रेसीमा परिवर्तन नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशले कामको गति लिन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्न थालिएको बताए । शून्यबाट काम थाल्नुपरेको, आफ्नो बाटो आफैं बनाउनुपरेको र उभिने आधार आफैं खडा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हिँड्नुपर्दा पीडाबोध भएको उनले जनाए । कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताले समस्या आएको उनले बताए । संघीय मन्त्रीहरू पनि दोहोरो मानसिकतामा रहेको उनले बताए । ‘कोही अधिकार दिन चाहन्छन्, कोही चाहँदैनन्,’ उनले भने । प्रदेशका एकल अधिकारका सूचीलाई पनि जबरजस्ती मुठीमा राख्ने प्रयास भएको भन्दै उनले जनचाहना र अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, विधायिकासम्बन्धी काममा एकरूपता ल्याउन भेला गरिएको बताए । तीन तहका सरकार एकअर्काका पूरक रहेको, प्रतिस्पर्धी नभएको प्रस्ट पार्दै उनले प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास गरिएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको धारणा राखे । शक्तिशाली अधिकारप्राप्त प्रदेश भए पनि कमजोर बनेको, डमरुजस्तो भएको उनको टिप्पणी गरे । प्रादेशिक संरचनाअनुसारका संवैधानिक आयोग गठन नहँुदा समस्या भएको, सीडीओ कसको मातहत रहने भन्ने द्विविधा र प्रतिरक्षा गर्ने संगठनको संरचना नहुँदा चाहेजस्तो काम नभएको उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति, संघीयताको समन्वय र सहकार्यका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघलाई पुराना कानुनले काम चलेको तर प्रदेशका लागि कानुनको हतारो भएको उनको भनाइ थियो । वैदेशिक सहयोग लिन संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले लगानीकर्ता खोजेर एउटा प्रक्रियामा जाने, पछि संघले हुँदैन भन्यो भने के गर्ने भन्ने गम्भीर कुरा छ,’ उनले भने ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता, संविधान र प्रशासनप्रतिको बुझाइकै कारण समस्या आएको टिप्पणी गरे । कसैले संघीयता चमत्कार हो, एकैचोटि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझेको त कसैले खत्तम हो भन्ने बुझेकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । संघीयता र संविधानप्रतिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकार अभिभावक भएकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि उसैको रहेको उनको धारणा थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था, दायित्व र अधिकारअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधानमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका प्रधानमन्त्रीपछि हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा भेला गरिएको बताए । उनले यो कुनै व्यक्ति, संस्था र सरकारविरुद्ध लक्षित नरहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वनमा देखिएका समस्या समाधानमा सहयोगी हुने विश्वास गरे ।

संविधानले संघीय सरकारलाई संक्रमणकाल, कर्मचारी, स्रोतसाधन व्यवस्थापन, प्रहरी संगठनको सुरुवाती जिम्मा, साझा अधिकारका सूचीका कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएकाले उसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनले बताए ।

‘संघीय प्रणाली फेल हुन्छ भने प्रदेशका कारण हुने भएकाले हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर भेला राखिएको हो,’ उनले भने । कर्मचारी व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनमा किन ढिलासुस्ती भयो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले प्रदेशमातहत कर्मचारी नभएसम्म काम गर्न र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकिने बताए । बजेट बनाएर र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मात्र सरकार नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ २१:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्