प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको संसदीय सुनुवाइ भदौ २५ गते

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संसदीय सुनुवाइ भदौ २५ हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक सुनुवाई समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले मिश्रविरुद्ध परेका उजुरीहरु खोलेर हेरेपछि भदौ २४ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र २५ गते सुनुवाई गर्ने मिति तय गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्र विरुद्ध विभिन्न व्यक्तिहरुले ५ आरोप लगाउँदै चारवटा उजुरी हालेका छन् । जसमध्ये गम्भिर आरोप लगाइएको एउटा उजुरी भने उजुरीकर्ताले फिर्ता लिएको जानकारी गराइएको छ ।

उनी माथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गणित विषयको उपप्राध्यापक नियुक्तिको क्रममा लिइको परिक्षाको प्रश्नपत्र आउट गर्ने नन्दकिशोर पुनलाई छुट दिएको, पत्नी हत्याको आरोपमा सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा घुस लिएर झगडीया झिकाउने आदेश दिएको र आफ्नो नातेदारलाई जिताएको, कालिकोटमा अभियुक्तलाई सफाई दिएको, एनसेल र सूर्य नेपालको राजश्व तथा कर छलीको मुद्दामा सहयोग गरेको तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश रहँदा वैदेशिक न्यायाधिकरणले पीडितलाई १० लाख ५ हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णयलाई उल्टाएर क्षतिपूर्तिको रकम घटाएर ४ लाख ९० हजार कायम गरी बिचको रकम घुस खाएको आरोप लगाइएका छन् ।

यस्तै ललितपुरको सैंबु १ ‘ग’ कित्ता नम्बर ५ को ८ आना २ पैसा र कित्ता नम्बर ६ को ९ आना २ पैसा जग्गा २४ वर्षदेखि रोक्का रहेकोमा २०७३ असारमा फुक्का गर्न र उक्त जग्गा सार्वजनिक हो या होइन भन्ने ३ महिना भित्र टुंग्याउन आदेश दिएको भनि दिएको उजुरी भने उजुरीकर्ताले फिर्ता लिएका छन् ।

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेसँगै संसदीय समितिले भदौ १० गतेदेखि २० गतेसम्म समय दिएर उनी विरुद्ध उजुरी गर्न सयम तोकेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्लेनभन्दा ट्याक्सी चढ्नु महँगो !

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सांसद भरतकुमार शाहले उपत्यकावासीलाई ट्याक्सीले ठगिरहेको विषय उठाए । उनले भने, ‘प्लेनले लिने भाडाभन्दा काठमाडौंमा ट्याक्सी भाडा महँगो छ ।’

उनले भैरहवा र धनगढीको जहाज भाडासमेत प्रस्तुत गरेर काठमाडौंको ट्याक्सी भाडासँग तुलना गरे। काठमाडौंदेखि भैरहवा १ सय ८५ किलोमिटर जहाजमा ३ हजार रुपैयाँ (प्रतिकिलोमिटर १६ रुपैयाँ) मा यात्रा गर्न सकिने उनले सुनाए। उनका अनुसार काठमाडौंदेखि धनगढी ४ सय ८० किलोमिटर दुरी ६ हजार रुपैयाँमा यात्रा गर्न सकिन्छ। अर्थात् एक किलोमिटरको १२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ।

०७२ माघ २४ मा सरकारले निर्धारित शुल्कअनुसार ट्याक्सीको एक किलोमिटरको ३५ रुपैयाँ छ। नातपौल गुणस्तर विभागले भने यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेभन्दा एक रुपैयाँ बढाएर ३६ रुपैयाँ लिन पाउने गरी मिटरमा सिल लगाउने गरेको छ। विभागले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार ट्याक्सीमा चढनेबित्तिकै मिटरमा १४ रुपैयाँ उठ्छ। प्रतिदुई सय मिटरमा ७ रुपैयाँ उठनुपर्ने हो तर ७ रुपैयाँ २० पैसा उठ्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटक ट्याक्सीले झन मनपरी भाडा लिने गरेका छन्। न्यूनतम भाडा नै ५ सयदेखि ७ सय निर्धारण गरेको छ। विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहरी क्षेत्रका लागि ५ किलोमिटरसम्म ४ सय ८१ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ। ५ किलोमिटरभन्दा बढीमा प्रतिकिलोमिटर ६८ रुपैयाँसम्म मात्रै लिन पाइन्छ। उपत्यकामा बढीमा १ हजार ५२ रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गरेको छ। तर, विमानस्थलका ट्याक्सी व्यवसायीले मनोमानी भाडा लिने गरेका छन्।

सांसद शाहले एयरपोर्टको हरियो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीले एयरपोर्टबाट गुहयेश्वरी (तीन किलोमिटर) जाँदा ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको बताए। एयरपोर्टको अधिकांश हरियो नम्बर प्लेटको गाडी भन्सार छुटको हो। ‘सरकारले भन्सार छुट दिएको टयाक्सीले गुहयेश्वरीसम्म जान ७ सय रुपैयाँ लिन्छ,’ उनले भने। उनले तिरेको भाडाअनुुसार प्रतिकिलोमिटर दुई सय ३३ रुपैयाँ पर्छ। निजी ट्याक्सीले पनि कम्तीमा तीन सय रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए। टयाक्सीले लिने भाडाले सर्वसाधारण ठगिएको भन्दै उनले नियन्त्रण गर्न माग गरे।

‘ट्याक्सीमा ठगिएर यात्रु मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएर व्यवस्थापन गरोस्। सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ जहाजमा प्रतिस्पर्धा हुँदा भाडा सस्तो भएको उदाहरण दिँदै उनले ट्याक्सीमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने बताए। सीमित व्यवसायीले मात्रै ट्याक्सी सञ्चालनको अनुमति पाएका छन्। ट्याक्सी खरिद गर्न सरकारले नै रोक लगाएको छ।

नयाँ व्यवसायीले ट्याक्सी किन्नुपर्‍यो भने रुटको मात्रै ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। व्यवसायीले खडा गरेको सिन्डिकेटको मार सर्वसाधरणले भोग्नुपरेको छ। सर्वसाधारणले बिरामी पर्दा एम्बुलेन्सको रुपमा समेत ट्याक्सी नै प्रयोग गर्छन्। यसबाहेक सहज र छिटो यात्रा गर्न ट्याक्सीको सेवा लिन्छन्। तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्तले ट्याक्सीले सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको बताए। ‘यात्रुले भनेको ठाउँमा नजाने, मिटरमा नगई मोलमोलाई गर्ने समस्या छ। यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएर ठगी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मिटरमा चलाउनेले पनि बिल दिँदैनन्।’ मिटरमा चलाएर बिल दिने चालकले रातिको भाडा दर कायम गर्ने गरेको गुनासो ट्राफिक प्रहरीमा आउने गरेको छ।

सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइ गर्न दैनिक ‘सिभिल’ प्रहरी खटिने गरेको पन्तले बताए। यात्रुले भनेको ठाउँमा नजाने, मिटर नराखी हचुवामा भाडा तोक्ने ट्याक्सी चालकलाई कारवाही गरिरहेको उनले जनाए। दैनिक सरदर २० जना ट्याक्सी चालक कारबाहीमा पर्ने गरेको पन्तले जानकारी दिए। महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मोलमोलाई गरेर यात्रु ठगी गर्ने ४ हजार ७ सय ७४ चालक कारबाहीमा परेका छन्।

मिटर बिगार्ने, मिटर जडान नगरी बढी भाडा लिने ९ सय ७ जना चालकलाई कारबाही गरेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा यात्रुसँग मोलमोलाई गरेर भाडा लिने ६ हजार ४३ चालक कारबाहीमा परेका छन्। यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नमान्ने ७ सय ३ चालकलाई समेत कारबाही गरेको महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय मिटरमा प्रिन्टर जडान नगर्ने चालकलाई कारबाही तीव्र बनाएको महाशाखा प्रमुख पन्तले बताए। यस वर्ष साउन र भदौमा मात्रै ८ सय ९१ ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरिसकेको महाशाखाले जनाएको छ। ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार ट्याक्सीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने घटना बढिरहेको छ।

मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले सरकारले ०६९ देखि नै भाडा समायोजन नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको बताए। ‘मूल्यवृद्धि अनुसार वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने र ट्याक्सी स्ट्यान्ड बनाउने हो भने राज्यले तोकेको भाडा लिएर मिटरमै यात्रु बोक्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पनि माग सुनुवाइ हुने हो भने बार्गेनिङ र मोलमोलाइ गर्ने पक्षमा हामी छैनौं।’ विगतको तुलनामा कर बढे पनि भाडा समायोजन नगरिएको गुनासो गौतमले गरे। विगतमा ६ हजार ४ सय कर तिरिरहेकोमा १२ हजार ८ सय पुगेको, मर्मत ज्याला १० औं गुणा बढेको, नामसारी गर्दा एक सय ८० बाट बढेर ८ सय पुगेको, पर्मिट नवीकरणको २ सय ५० बाट ५ सय पुगेको उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ २१:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्