ग्यास बुलेट रक्सौलमा अलपत्र

भूषण यादव

रक्सौल(भारत) — सीमावर्ती भारतीय प्रहरीको ज्यादतीले नेपालका लागि खाना पकाउने एलपीजी ग्यास बोकेर आउने एक सय ७५ बुलेट गाडी तीन दिन देखि अलपत्र परेका छन् ।

रक्सौलभन्दा करिब ११ किलोमिटर दक्षिण गम्हरियामा एलपीजी ग्यास भारतको राष्ट्रिय राजमार्गको दाँया बाँया रोकिएका छन् ।

Yamaha


गत बुधबार रक्सौल थानाका प्रहरीले आइसीपी जाने क्रममा सुरुमा १६ वटा एलपीजी बुलेटका चालकसँग कागजपत्र खोसेको थियो । त्यसपछि अन्य चालकपनि आइसीपीतर्फ आउन मानेका छैनन् । चालकका अनुसार ओभरटेक गरेको आरोपमा प्रहरीले कागजपत्र लिएर थानामा सम्पर्क गर्न भनेको थियो ।

सडकमा गाडी पार्क गरी लगातार तीन दिनसम्म थाना धाउँदा पनि प्रहरीले कागजपत्र नदिएको चालकले गुनासो गरेका छन् । बुधबारपछि आएका एलपीजी बुलेटका गाडीहरु उतै रोकिएका छन् । प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका गाडी ठाउँ पाउने बित्तिकै ओभेरटेक गरेर अगाडि बढने यसअघि सहमति भएको चालक दाबी गर्छन् ।

गत चैतमा नेपालतर्फको आइसीपी सञ्चालनमा आएपछि एलपीजी बुलेट रक्सौल बजार नभई लक्ष्मीपुरबाट बाइपास सडक हुँदै आइसीपी पुग्ने गरेका छन् । यसअघि बजार क्षेत्र भएर जाँदा रक्सौल थानाले प्रति बुलेट तीन सय भारतीय रुपियाँ असुल्दै आएको थियो ।

चैतदेखि बाटो परिवर्तन भएपछि चालकहरुले अतिरिक्त रकम दिन छाडेका थिए । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार प्रहरीले पुन: पैसा लिनका लागि अनावश्यक दु:ख दिएको हो । दैनिक करिब ३५ देखि ४० एलपीजी बुलेट जाँचपास हुने नाकामा विगत ३ दिनदेखि एउटा एलपीजी बुलेटपनि नआएको वीरगन्ज भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जनाए ।

नेपाल आयल निगमले वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासलाई ध्यानाकषर्ण गराएपछि शुक्रबार अपरान्ह रक्सौल प्रहरी १६ वटा गाडीको कागजात लिएर आफै गम्हरीया पुगेको थियो । चालकहरु बसेका एक लाइन होटलमा प्रहरीले कागजात बुझेर गाडी लिएर जान भनेका थिए ।

चालहरुले आइन्दा दु:ख नदिने लिखित आश्वासन दिए मात्र गाडी अगाडि बढाउने जवाफ दिएका थिए । ‘आइसीपी पुगुन्जेल रक्सौल थाना, हरैया थाना र एसएसबी चेक प्वाइन्ट पर्छ,’ एक चालकले भने, ‘एकजनालाई पैसा दिए तीन ठाउँमै दिनुपर्छ । गत चैत अगाडि रक्सौल बजार भएर गाडीहरु भन्सार पुग्दा प्रहरीले धकेडिया (प्रहरीको पैसा संकलनकर्ता) मार्फत पैसा उठाउने गरेका थिए ।’

नेपाल आयल निगम वीरगन्जका प्रमुख जगदीश यादवले बुधबार रक्सौल प्रहरीले कागजात लिएदेखि बुलेट गाडी नआएको बताए । ‘ओभरटेकको आरोपमा कागजपत्र लिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले कुरा मिलीसकेको जानकारी पाएका छौँ, बेलुका सम्म एलपीजी गाडी आउँछन् ।’

यसैगरी नेपाली तेल उद्योगका लागि हल्दियाबाट कच्चा तेल बोकेर आउने गाडी पनि कागजपत्र बिना अड्किएका छन् । तेल बोक्ने ५० वटा गाडी गत शनिबारदेखि अलपत्र परेका हुन् । ‘आइसीपी जाने क्रममा प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लघंन गरेको भन्दै कागजपत्र लियो,’ चालक निरन्जन सिंहले भने, ‘कागज पाउने आशमा सुरुमा दिनको चार सय ७२ भारतीय रुपियाँ तिरेर ४ दिन आइसीपीको पार्किङमा गाडी राख्यो, त्यसपछि चलानकै भरमा भन्सारमा गाडी जाँचपास गराई नेपालको उद्योगमा अनलोड गर्‍यो ।’

अनलोड गरेर आएको पनि ३ दिन बितिसक्यो तैपनि प्रहरीले कागजात दिन नमानेको उनले गुनासो गरे । ओभरटेक गरेबापत जरिवाना गरी छाड्नुपर्नेमा विगत एक सातादेखि कागजपत्र लिएर अलपत्र पारेको चालकहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपालमा कच्चा तेल अनलोड गरी फर्किएका चालक दिनहुँ थाना धाइरहेका छन् । ‘थाना जाँदा यताबाट सवारी पाउँछ,’ नितेन्द्र सिंहले भने, ‘थानामा कुर्दा कुर्दै राति भइसक्छ, उताबाट पैदल फर्किन्छौँ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १८:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोपोन्मुख ३१ भाषामा पुस्तक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भाषा आयोगले लोपोन्मुख ३१ भाषाका पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । यिनमा लोकवार्तासम्बन्धी १५ र इतिहास तथा पाठ्यसंकलनका १६ पुस्तक छन् ।

प्रकाशित लोकवार्ता पुस्तक प्रदेश १ मा बोलिने कुलुङ, बाम्बुले, चाम्लिङ, सन्थाली र माझी तथा प्रदेश–२ बाट बज्जिका र मगही भाषाका छन् ।

प्रदेश–३ का जिरेल, गोपाली, सुनुवार र थामी, प्रदेश–४ को बराम, प्रदेश–५ को मगर (अथार मगर), प्रदेश–६ का मगर र काइके तथा प्रदेश–७ बाट रानाथारू भाषाको लोकवार्ता प्रकाशित छन् । मातृभाषामा संकलन गरिएका ती सामग्रीलाई नेपाली अनुवादसहित प्रकाशन गरिएको छ ।

लोपोन्मुख भाषाको इतिहास तथा पाठ्यसंकलनमा राउटे, कुसुन्डा, सोनाहा, राजी, किसान, उराँव (कुडुख), राजवंशी, तिलुङ, जेरुङ, लाप्चा, बोटे, ल्होमी, हायु, दुरा, सुरेल र दनुवार (डोने) का पुस्तक छन् । त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको भाषिक तथ्यांकसमेत प्रकाशनमा आएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीका अनुसार मातृभाषाका वक्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी ती भाषा जीवित रहेको नमुनाका रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरिएका हुन् । मुलुकमा बोलिने सूचीकृत र सूचीकृत हुन बाँकी भाषाको अभिलेखीकरण थालनी भएको र प्रारम्भिक चरणमा ७१ भाषाको काम थालेको उनले जनाए ।

आयोगले प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी आयोजना गरेको थियो भने १५ भाषाको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेको छ । ती भाषा ह्योल्मो, ल्होमी, बाहिङ, दैलेखी, मुस्लिम (मियाँ), पहरी, डोल्पो, मनाङे, बनकरिया, पोइके, माडवाडी, सेरके (सेके), कुर्माली, कुके (कुताङ) र नुब्री हुन् ।

त्यस्तै चेपाङ, गुरुङ, रानाथारू, मगर, तामाङ, अवधी, शेर्पा, नेवार, लिम्बु र मैथिली गरी १० भाषाको शिक्षामा मातृभाषा प्रयोगको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहमा मातृभाषाको प्रयोग घटेको र ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मानिसमा मातृभाषा प्रयोगको प्रबलता रहेको पाइएको बताए । ‘गफ, ठट्टा, गायन, झैझगडा, पारिवारिक जमघट, कथा कथन/श्रवण, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यमा मातृभाषाको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT