अन्तर्राष्ट्रिय सभामा नेपाली भाषा

भाषा आयोगको सिफारिस
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भाषा आयोगले नेपाल राज्यका तर्फबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५’ बुझाउँदै उक्त सिफारिस गरेको हो ।

‘नेपाल राज्यका तर्फबाट मुलुकभित्र वा अन्य मुलुकमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा बहुराष्ट्रिय एवं द्विपक्षीय सभा, सम्मेलन, वार्ताहरूमा कुनै तोकिएको निश्चित भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा बाहेक अन्य अवस्थामा नेपाली भाषा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुवाद पद्धति वा दोभासेको प्रयोग गर्ने प्रावधान विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

Yamaha

त्यसनिम्ति सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा द्विभाषिक वा एकल भाषी प्रयोगबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । आयोगले यसअघि गाडीको नम्बर प्लेट, विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड र साइन बोर्ड नेपाली भाषामै हुनुपर्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो ।

आयोगले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी अभिलेख अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा राख्न भनेको छ । ‘तीनवटै तहमा सरकारी अभिलेख राख्दा अन्तरभाषिक अनुवाद पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसनिम्ति सरकारले यान्त्रिक अनुवाद प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘बहुभाषिक कार्य प्रणालीअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने औपचारिक सभा, समारोह र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नेपाली भाषा र अन्य राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा सरकारले जोड दिनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारबाट राष्ट्रिय भाषा नीति तर्जुमा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्दा संविधानको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा जोड दिनु जरुरी छ ।’ आयोगले लोपोन्मुख भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण थालनी गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्षतिपूर्तिका लागि आधा दशकदेखि संघर्ष

कोसीपीडितलाई चुनावैपिच्छे विभिन्न दलले भोट बैंक मात्र बनाए
कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — कोसी नदीका कारण २०२२ सालयता भएको डुबान र कटानबाट प्रभावितले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । उनीहरूले दीर्घकालीन समस्या समाधान पहल गर्न भन्दै संघर्ष समितिमार्फत बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पत्र बुझाएका हुन् ।

कोसी किनारको बाँध नजिकै रहेको पीडितको बस्ती ।तस्बिर : प्रदीप

कोसीपीडित भएकै कारण आधा दशकदेखि २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रबाट पिछडिएको दाबीसाथ संघर्ष समितिले चाँडो समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिले सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच कोसी सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि निर्मित ब्यारेजले अर्बौं रुपैयाँको धनमाल क्षति गर्नुका साथै हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाएको दाबी गर्दै भारत सरकारसँग क्षतिपूर्ति भराइदिन पहलका लागि लिखित माग गरिएको हो ।

संघर्ष समिति अध्यक्ष प्रह्लाद थापा र सचिव बाबुराम कार्कीले ०७४ माघ १२ गते पनि कोसीपीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पहलका लागि नगरप्रमुख नीलम खनाललाई पत्र बुझाएको बताए । ‘कोसीपीडितलाई विभिन्न दलले भोट बैंक मात्र बनाएका छन्,’ सचिव कार्की भन्छन्, ‘भोट माग्दा कोसी समस्या समाधान गर्छौं भने जितेपछि वास्ता गरेनन् ।’

कोसीपीडितको पहिचान गरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न, उनीहरूका सन्तानका लागि उच्च शिक्षामा कोटा छुट्याउन, फरक क्षमता भएका, अशक्तलाई नि:शुल्क शिक्षा, खाने बस्नेदेखि पठनपाठन सामग्री उपलब्ध गराउन समितिले माग गरेको छ । आधा दशकदेखि यसैका लागि संघर्षरत समितिले पीडित परिवारको आर्थिक अवस्था अति नाजुक भएकाले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा, असाध्य रोगीलाई नि:शुल्क उपचार व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

जमिनजति कोसीको पानीमुनि रहेको र पाँच मिटर बाक्लो तहको बालुवाले ढाके पनि मालपोत बर्सेनि तिरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने, ‘घरजग्गा नै नभएर सुकुम्बासी भएका कोसीपीडितलाई नगरपालिकाले रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि अनुदान, तालिम, वैदेशिक रोजगारीका लागि भाषा, तालिम र राहदानीका लागि अनुदान व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष थापाका अनुसार ब्यारेज निर्माणपछि जलप्रवाह रोकिएर बालुवालगायत नदीले बगाएर ल्याएका रूखपात ढुंगामुढा दुवै किनारामा थुप्रिएपछि पानी सतह बढेर बस्तीतिर पसेको हो । ‘पानी नियन्त्रण गर्ने फलामे ढोकाको ब्यारेज नबनाएको भए हामी कोसीपीडित हुने थिएनौं,’ थापाले भने, ‘यो कुरालाई भारत र नेपाल सरकारले मनन गरून् ।’

सचिव कार्कीका अनुसार सप्तकोसी नदीबाट विस्थापितहरू विकल्पविहीन भएर नदीकिनारामै बस्न बाध्य छन् । उनले भने, ‘नदीकै किनारामा पर्ने बाँध डाँडामा झुप्रो बनाएर बसेका छन् । कोही ऐलानी जग्गा र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिलमा बसेका छन् । कोही भने जंगल अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन् ।’

बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख खनालले कोसीपीडितले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउनैपर्ने र त्यसैका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताए । उनका अनुसार दोस्रो नगरसभामा कोसीपीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति मुआब्जाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर पठाइसकेको छ ।

उनले भने, ‘बराहक्षेत्र नगरपालिकाभित्रका पीडित पहिचान भएका छन् । विस्थापितको संख्या २ हजार ५ सय २१ घर रहेका छन् । उनीहरूका ४ हजार ७७ बिघा १३ कट्ठा जमिन क्षति भएको तथ्य हामीले पठाइसकेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT