शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम–‘एक विद्यालय एक बगैंचा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरूलाई हरित क्षेत्रमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा यो घोषणा गरिएको हो । यसअनुसार ‘एक विद्यालय एक बगैंचा’ अवधारणा अघि सारिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र व्यक्तित्व विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिँदै उनीहरूलाई हरित ईको क्लबमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउन वृक्षरोपण, फूलबारी निर्माण र सरसफाइ गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको हो ।

विद्यालयहरूमा प्रत्येक दिन खेलकुद, व्यायाम, योग र ध्यानजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप प्याकेजमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । ३९ औं शिक्षा दिवस र ५२ औं साक्षरता दिवसको अवसरमा मन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । घोषणा पूरा गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले एकताबद्ध भएर काम गर्ने उनले जनाए ।

Yamaha

‘सामुदायिक विद्यालयको सुधार केन्द्रीय सरकार एक्लैले गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘साझा नीति कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं ।’ कम्तीमा ‘एक विद्यालय एक बालविकास केन्द्र’ सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले केन्द्रहरूको पुनर्वितरण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीनवटै सरकारको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । माध्यमिक विद्यालयहरूमा अनुभवी र उत्कृष्ट शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले नेतृत्व परीक्षण गरेका शिक्षकलाई मात्र प्रअको जिम्मेवारी दिन सकिने उनले बताए । ‘करार शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले उपलब्ध गराएको वैकल्पिक योग्यता सूचीबाट मात्र राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको छौं,’ उनले भने । आगामी ३ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

नवनियुक्त शिक्षकलाई कम्तीमा १५ दिन तालिम दिएर मात्रै कक्षाकोठामा पढाउन जाने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘शिक्षा क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने कामहरूलाई नीति, कार्यक्रम गरेर घोषणा गरेका हौं,’ उनले भने ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा उत्कृष्ट शिक्षक छनोट गरेर पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले टिचर अफ द इयर घोषणा गरेर नगद पुरस्कार दिने प्रबन्ध मिलाइन्छ,’ उनले भने ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा नमुना विद्यालयको स्थापना गर्ने घोषणामा उल्लेख छ । सचिव बरालका अनुसार २०७६ लाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी गरिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किशोरी हत्या प्रकरण: ‘अनुसन्धानमा लापरबाही’

समितिले भदौ ७ र ८ को आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगमा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेको अध्ययनमा देखिएको जनाएको छ
चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना छानबिनका लागि गठित गृह मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । १५ दिनको म्यादसहित छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

समितिले जिल्लामा सूचना संकलनको काम सकेर प्रतिवेदन लेखनको तयारीसँगै काठमाडौंमा रहेका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्ली विष्ट र अन्य अधिकृतसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । ‘घटनालगत्तैको अनुसन्धानमा कमीकमजोरी देखिएको छ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीले भने, ‘पहिलो चरणमा एसपीलाई निलम्बनका लागि सिफारिस गरेका हौं, आवश्यक परे अरूलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ ।’

उनले ७ भदौमा गठन भएको समितिको म्याद समाप्त भएको र पछि केही काम थपिएका कारण ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै अब केही दिनमै प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाइने बताए ।

भदौ ७ र ८ गते भएको बल प्रयोग र आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विषयमा समेत छानबिन गर्ने जिम्मा समितिलाई नै दिइएको थियो । ‘सुरुदेखि नै प्रहरीको कमीकमजोरी देखिएको छ,’ छानबिन समितिका सदस्य नेपाल प्रहरीका डीआईजी रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘छोरी हराएको भन्दै आफन्त पुग्दा प्रहरी गइदिएको भए धेरै प्रमाण तत्काल भेटिन सक्थ्यो ।’ उनले किशोरीको साइकल मानसिक अवस्था ठीक नभएको एक व्यक्तिले चलाइरहेको, अम्बा र कापीकिताब पनि चलाएको अवस्थामा भेटिनुले सुरुदेखि नै कमजोरी भएको प्रस्ट भएको बताए ।

स्थानीयमा समितिले नै १५ दिनभित्र अनुसन्धान गर्ने भन्ने गलत बुझाइ भएकाले यसतर्फ प्रस्ट हुन मैनालीले आग्रह गरे । समितिले अनुसन्धानका क्रममा भएका कमीकमजोरी, आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको छानबिन मात्र गर्ने अधिकार पाएको उनले बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान गर्ने निकाय त प्रहरी नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि सूचना संकलनका क्रममा पाएका केही जानकारी प्रहरीलाई दिएका छौं ।’ उनले अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई धैर्यताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थिएन
समितिले भदौ ७ र ८ को आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगमा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेको अध्ययनमा देखिएको जनाएको छ । ‘प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थिएन,’ संयोजक मैनालीले भने, ‘यसबारे पनि को कहांँ चुकेको छ, हामी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछौं ।’ भदौ ८ गते प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक १३ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । उनले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने जानकारी दिए ।

दोषी उम्कन पाउँदैनन् : महानिरीक्षक
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले घटनाको दोषी र अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरी अधिकारी कोही पनि उम्कन नपाउने बताएका छन् । उनले दोषीलाई कुनै हालतमा पनि कानुनको दायरामा ल्याइछाड्ने र लापरबाही गर्नेको जागिरसमेत जान सक्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार महेन्द्रनगरबाट सुरु गरेको ‘महिला हिंसा न्यूनीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण एवं सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता’ विषयक राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रममा सहभागी महानिरीक्षक खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्ली बिष्ट निलम्बनको प्रसंग उल्लेख गर्दै खनालले भने, ‘उनलाई दोषी नै मानेर निलम्बन गरिएको हो, अरू पनि दोषी देखिए निलम्बन मात्रै होइन जागिर नै जान सक्छ ।’ उनले दोषी एसपी हुन् या डीआइजी कसैलाई पनि नछाडिने बताए । ‘लापरबाही र गल्ती गर्ने कर्मचारी प्रहरी संगठनमा अटाउनै सक्दैन,’ उनले भने ।

सुरुको चरणमा एसपी बिष्टलाई निलम्बन गरिएको र आवश्यक परे जस्तोसुकै कारबाहीसमेत गर्न सकिने उनले बताए । ‘तत्कालीन नालायक नेतृत्वले अहिले लज्जित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अपराधी जोसकै होस्, हदैसम्मको कारबाही हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुस् ।’ महानिरीक्षक खनालले कञ्चनपुर घटनाले आफू निकै मर्माहत हुन पुगेको उल्लेख गर्दै भने, ‘निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या घटना मेरा लागि जीवनमै सबैभन्दा दु:खको क्षण बन्न पुगेको छ, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले बिगारेका कारण यसो भएको हो ।’

महानिरीक्षक खनालले कञ्चनपुर घटनाले प्रहरीमाथि नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएकाले यसप्रति संवेदनशील भएको बताए । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले थुप्रैलाई यातना दिएको र सर्वसाधारणप्रति देखाएको व्यवहारलाई समेत गम्भीर रूपमा लिइएको उनले बताए । ‘केही प्रहरीले संगठनको दायित्व निर्वाह नगर्दा, अव्यावहारिक र गैरव्यावसायिक गतिविधिले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँं भएको आन्दोलनले हामीलाई बाटो देखाएको छ, अब नयाँ अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गरिदिनुस्, यसलाई नतिजामा पुर्‍याएर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर छाड्नेछौं ।’

उनले गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिनका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले काम गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी अधिकारीमाथि थप कारबाही अघि बढाइने बताए ।

प्रहरीले महिला तथा बालबालिकामा माथि हुने हिंसा र बलात्कार घटनामा संवेदनशील भई न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढिरहेको उनले बताए । यसकै लागि मानव बेचविखन नियन्त्रण र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा २ वटा नयांँ ब्युरो स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अनुसन्धान ढिलाइप्रति गुनासो
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खनाल नै उपस्थित भएपछि सर्वसाधारणले प्रहरीप्रतिको आक्रोश र अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाइप्रति गुनासो पोखे । अधिकांशले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन मात्रै गरिएकाले तिनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘अनुसन्धानका नाममा प्रमाण मेटाउने प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस्,’ कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी माया नेगीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म एकजनालाई मात्र निलम्बन गरिएको छ, अन्यलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’ घटनामा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास गुमेको सहभागीहरूले बताए ।

‘केही आशंका भए पनि स्थानीय अझै पनि दोषी पत्ता लाग्ने आसामा छन्,’ नागरिक समाज कञ्चनपुरका पूर्वसंयोजक नरबहादुर साउदले भने, ‘नेपाल प्रहरीप्रति शंका छ, तर विश्वास टुटिसकेको छैन ।’ उनले तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी बिष्टलाई निलम्बन गरिए पनि अनुसन्धानमा खटिएका र प्रमाण मेटाउने काममा लागेका अन्य प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही नभएको भन्दै यथाशीघ्र कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे ।

उक्त कार्यक्रममा यौनहिंसामा परेका दुई किशोरीले सुरुका चरणमा प्रहरीले मुद्दा दत्र्ता गर्नै नमानेको, मुद्दा दर्तापछि पनि फितलो अनुसन्धान गरेर कमजोर पारेको र पछि पनि पीडकका पक्षमा काम गरेको गुनासो गरेका थिए । उक्त गुनासो प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह, प्रहरी महानिरीक्षक खनाल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवाक्ता मोहना अन्सारीले सुनेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ७ मा गत आर्थिक वर्षमा ९ सय ७६ बलात्कारका घटना भएका छन् । यसैगरी मानव बेचविखनका २६ र झुन्डिएर आत्महत्याका २ सय २८ घटना दर्ता भएका छन् ।

महानिरीक्षकले भेटे निर्मलाका परिवार
महानिरीक्षक खनालले बिहीबार निर्मलाको घरमा पुगेर आमाबुवालाई भेटेका छन् । यसैगरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेका भीमदत्त नगरपालिका १९ बाग्फाँटाका दिलीप विष्टका दाजु खड्कसिंह विष्टले खनाललाई भेटेर आफ्नो भाइ निर्दोष भएको बताए । ‘मानसिक रूपले अस्वस्थ मेरो भाइलाई सीआईबीका डीएसपी अंगुर जोशीलगायत अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले फसाउन खोजेका छन्,’ विष्टले भने, ‘अंगुर जोशीसँग मेरो घर पुगेका धर्मसिंह भाट भन्ने प्रहरीले भाइ दिलीपको कमिज लिएर गएको र त्यही कमिजको टुक्रा घटनास्थलमा फेला परेको हो भन्ने मुचुल्का तयार गरेर फसाउन खोजेका हुन् ।’

महानिरीक्षक खनालसँग महिला अधिकारकर्मीहरूले बेग्लै भेटेर घटनासम्बन्धी केही नयाँ प्रमाण र तथ्यबारे जानकारी गराएका थिए । यसैगरी निर्मलाको शव भेटिएको स्थानको समेत खनालले निरीक्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT