गाउँ–गाउँमा डोजर

जयबहादुर रोकया, बिष्णुलाल बुढा

हुम्ला/डोल्पा — कर्णाली प्रदेशका २ जिल्ला हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट अझै जोडिएका छैनन् । यहाँका स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीले भने हेलिकप्टरबाट डोजर भित्र्याएर गाउँगाउँमा सडक खनिरहेका छन् ।

जगदुल्लाको छांचुबाट मुड्केचुला गाउँपालिकाको ओक्टतर्फ सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको डोजर ।तस्बिर : कान्तिपुर

विकासको लहडमा चलेको डोजर मोहले ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी सडक त खनिएको छ, त्यहाँ गुड्ने सवारी भने छैनन् । डोल्पाका आठमध्ये ४ स्थानीय तहले डोजर किनेका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले सवा करोडमा जेसीबीको डोजर किनेर काम थालेको छ ।

नगरपालिकाले वडा ६ मा जाने सडक खनिरहेको छ । काइके र छार्काताङसोङ गाउँपालिका कतैबाट पनि सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । यी दुवैले डोजरचाहिँ किनिसकेका छन् । छार्काताङसोङले किनेको कोमासु कम्पनीको २१० सीसीको डोजर तिब्बत भएर ल्याउने योजना रहे पनि केरुङको बाटो बिग्रिएकाले सम्भव नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले बताए । डोजर जिल्ला ल्याए पनि गाउँपालिकासम्म पुर्‍याउन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

Yamaha

काइके गाउँपालिका अध्यक्ष अंगद राना सदरमुकाम दुनैभन्दा माथि पर्ने कठिन भूगोल भएको क्षेत्रमा थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न डोजर ल्याइएको बताउँछन् । उनको गाउँपालिकाले एक करोड तीन लाख रुपैयाँमा हुन्डाई कम्पनीको २१० सीसीको डोजर किनेको छ तर हालसम्म गाउँमा पुर्‍याइएको छैन । मुडेचुला गाउँपालिकाले पनि डोजरका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

डोजरले खनेका सडकमा गुड्ने सवारी नहुँदा स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् । डोल्पा, माझखालकी शिक्षक सुनिता बुढा सदरमुकाममा सडक नपुगेको अवस्थामा गाउँगाउँमा डोजर भित्र्याएर सडक खन्नु भनेको बजेट सक्ने बहाना मात्र भएको बताउँछिन् । ‘डोजरले खनेका सडक प्रयोगमा आउने अवस्था छैन, किन यति हतारो भइराहोला,’ उनले भनिन्, ‘सडक प्रयोगमा आउनलाई त त्यहाँ गाडी हुनुपर्‍यो नि !’

स्थानीय तहहरूले आफ्नै नाममा डोजर किन्दा बाटो खनेर सकिन्जेलसम्म कम बजेटले तेल, डोजर, ड्राइभर र सहयोगीलाई तलब खर्चले मात्र धेरै गाउँ तथा ठाउँमा मोटरबाटो पुर्‍याउन सकिने स्थानीय तहहरूको दाबी छ ।

डोल्पामा विभिन्न ठेकेदार कम्पनीका डोजरले हाल प्रतिघण्टा १५ हजारका दरले बाटो खन्ने गरेको र यो दरमा मोटरबाटो खन्ने काम गराउन नसकिने भएकाले नगरपालिका आफैंले किन्नुपरेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका प्रमुख ओमबहादुर बुढाले बताएका छन् ।

महँगो विकास
सडक सञ्जालमा नजोडिएका ठाउँमा चलिरहेका डोजरका लागि महँगोमा इन्धन खर्चिइरहेको छ । यसको असर डोजर सञ्चालनमा परिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी जनक बुढाथोकीले प्रतिघण्टा १५ हजारमा सडक खनिरहेको बताए । ‘डिजेल ढुवानी नै महँगो छ, यसले गर्दा डोजर भाडा बढी छ,’ उनले भने, ‘सडक मार्गबाट डिजेल आउने अवस्था भयो भने सस्तो पर्ला ।’

हुम्लाका विभिन्न स्थानमा सवारी सञ्चालन गर्ने क्रम बढदै गए पनि इन्धनको समस्या छ । सदरमुकाम आसपास र दक्षिणतिर सञ्चालन हुने साधनका लागि मुगुको गमगडीबाट खच्चडमा ढुवानी गरेर इन्धन ल्याउने गरिएको छ । तिब्बतबाट चिनियाँ प्रहरीले इन्धन ल्याउन कडाइ गरेपछि समस्या भएको हो ।

हेलिकप्टरबाट स्काभेटर
हुम्लामा हेलिकप्टर र तिब्बती बाटो भएर ल्याइएका डोजरमार्फत ग्रामीण सडक निर्माण काम भइरहेको छ । गत वर्ष सिमकोट गाउँपालिकाको केन्द्र सिमकोटदेखि वडा ४, ३ हुँदै २ नम्बरमा पुर्‍याउने गरी सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

त्यस्तै, खार्पुनाथ गाउँपालिकाले खार्पुनाथबाट मारुघोरसम्म स्काभेटर प्रयोग गरी सडक निर्माण सुरु गरेको अध्यक्ष कर्ण रावलले बताए । उनका अनुसार स्थानीयको पहिलो माग सडक भएकाले राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिँदै ग्रामीण सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो । गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिमार्फत धिगा कृषि सडक निर्माण स्काभेटरमार्फत भएको थियो ।

गत वर्ष जिससद्वारा उपभोक्तामार्फत निर्माण गर्न थालिएका दुई सडकको रकम फ्रिज भएको थियो । जिल्लाको दक्षिणतर्फ तीनवटा स्काभेटरले सडक निर्माण गरिरहेका छन् । गत वर्ष ठेकेदार तेजबहादुर महतले सुर्खेतबाट हेलिकप्टरमार्फत ल्याएको स्काभेटरले कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत सर्केघाटदेखि सलीसल्लासम्म निर्माण गरिरहेको छ ।

चंखेली गाउँपालिकामा पनि एक व्यवसायीले मुगु हुँदै स्काभेटर ल्याएपछि मुगु सीमाको चंखेलीबाट दार्म जोड्ने सडक निर्माण भइरहेको छ । उक्त सडकको काम गाउँपालिकाको रकमबाट भइरहेको हो ।

स्काभेटर पुगेको स्थानबाट बस्तीसम्म सडक जोड्ने गरी गाउँपालिकामार्फत निर्माण भएको हो । उपभोक्ता समितिले ठेकेदारमार्फत स्काभेटर भाडामा लिएर सडक निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । कर्णाली कोरीडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट खण्डको हिल्सादेखि ३३ किलोमिटर दक्षिण तुम्कोटसम्म ट्रयाक खुलेपछि गाडी सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।

व्यवसायी छिरिङ लामाले तिब्बतको मार्ग हुँदै सिमकोट पुर्‍याएको स्काभेटरले कर्णाली कोरिडोरको सिमकोटदेखि खार्पुनाथ छारे खण्डको काम गरिरहेको छ । जिल्लामा हेलिकप्टरबाटै ओसारिएका अन्य सवारीसमेत सञ्चालनमा छन् । सदरमुकाम सिमकोट आसपासका क्षेत्रमा दर्जनौं जिप, ट्रिपर, ट्रक र डोजरलगायत सवारी सञ्चालनमा छन् ।

अहिले करिडोरको हिल्सादेखि ७३ किलोमिटर दक्षिण केर्मीसम्म गाडी सञ्चालन हुने गरेको छ । यो सडकमा गाडी गुडाउन स्थानीयले चिनियाँ बजारबाट खरिद गरेका ट्रक, जिप र ट्रिपर ल्याएका छन् ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतकै सदरमुकाम सिमकोटबाट उत्तर हेक्पा खोलासम्म १५ किलोमिटर र दक्षिण खार्पुनाथसम्म ११ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । सुर्खेतदेखि हेलिकप्टरमा ढुवानी गरिएका आधा दर्जन जिप तथा ट्रिपर सञ्चालनमा छन् ।

कर्णाली कोरिडोरको ९५ किलोमिटर सडकमध्ये ८८ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ७३ किलोमिटरमा यातायात सञ्चालन छन् । सरकारले आव ०६५/६६ देखि कर्णाली करिडोरका नामबाट सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको छ । साबिक जिविसले ०५५/५६ देखि हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माण सुरु गरेको थियो ।

यसलाई गति दिन ०६४ मा तिब्बतको बाटो हुँदै स्काभेटर ल्याएको थियो । स्थानीयले अहिले चिनियाँ बजारबाट किनिएका ट्रिपर र ट्रक नाम्खासम्म आवतजावत गरिरहेका छन् । सीमामा भन्सार र यातायताजस्ता सरकारी निकाय नहुँदा चीनको बजारबाट खरिद गरेका साधनले वैधानिकता पाउन सकेका छैनन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम–‘एक विद्यालय एक बगैंचा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरूलाई हरित क्षेत्रमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा यो घोषणा गरिएको हो । यसअनुसार ‘एक विद्यालय एक बगैंचा’ अवधारणा अघि सारिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र व्यक्तित्व विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिँदै उनीहरूलाई हरित ईको क्लबमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउन वृक्षरोपण, फूलबारी निर्माण र सरसफाइ गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको हो ।

विद्यालयहरूमा प्रत्येक दिन खेलकुद, व्यायाम, योग र ध्यानजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप प्याकेजमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । ३९ औं शिक्षा दिवस र ५२ औं साक्षरता दिवसको अवसरमा मन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । घोषणा पूरा गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले एकताबद्ध भएर काम गर्ने उनले जनाए ।

‘सामुदायिक विद्यालयको सुधार केन्द्रीय सरकार एक्लैले गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘साझा नीति कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं ।’ कम्तीमा ‘एक विद्यालय एक बालविकास केन्द्र’ सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले केन्द्रहरूको पुनर्वितरण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीनवटै सरकारको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । माध्यमिक विद्यालयहरूमा अनुभवी र उत्कृष्ट शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले नेतृत्व परीक्षण गरेका शिक्षकलाई मात्र प्रअको जिम्मेवारी दिन सकिने उनले बताए । ‘करार शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले उपलब्ध गराएको वैकल्पिक योग्यता सूचीबाट मात्र राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको छौं,’ उनले भने । आगामी ३ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

नवनियुक्त शिक्षकलाई कम्तीमा १५ दिन तालिम दिएर मात्रै कक्षाकोठामा पढाउन जाने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘शिक्षा क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने कामहरूलाई नीति, कार्यक्रम गरेर घोषणा गरेका हौं,’ उनले भने ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा उत्कृष्ट शिक्षक छनोट गरेर पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले टिचर अफ द इयर घोषणा गरेर नगद पुरस्कार दिने प्रबन्ध मिलाइन्छ,’ उनले भने ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा नमुना विद्यालयको स्थापना गर्ने घोषणामा उल्लेख छ । सचिव बरालका अनुसार २०७६ लाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT