क्षतिपूर्तिका लागि आधा दशकदेखि संघर्ष

कोसीपीडितलाई चुनावैपिच्छे विभिन्न दलले भोट बैंक मात्र बनाए
कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — कोसी नदीका कारण २०२२ सालयता भएको डुबान र कटानबाट प्रभावितले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । उनीहरूले दीर्घकालीन समस्या समाधान पहल गर्न भन्दै संघर्ष समितिमार्फत बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पत्र बुझाएका हुन् ।

कोसी किनारको बाँध नजिकै रहेको पीडितको बस्ती ।तस्बिर : प्रदीप

कोसीपीडित भएकै कारण आधा दशकदेखि २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रबाट पिछडिएको दाबीसाथ संघर्ष समितिले चाँडो समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिले सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच कोसी सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि निर्मित ब्यारेजले अर्बौं रुपैयाँको धनमाल क्षति गर्नुका साथै हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाएको दाबी गर्दै भारत सरकारसँग क्षतिपूर्ति भराइदिन पहलका लागि लिखित माग गरिएको हो ।

Yamaha

संघर्ष समिति अध्यक्ष प्रह्लाद थापा र सचिव बाबुराम कार्कीले ०७४ माघ १२ गते पनि कोसीपीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पहलका लागि नगरप्रमुख नीलम खनाललाई पत्र बुझाएको बताए । ‘कोसीपीडितलाई विभिन्न दलले भोट बैंक मात्र बनाएका छन्,’ सचिव कार्की भन्छन्, ‘भोट माग्दा कोसी समस्या समाधान गर्छौं भने जितेपछि वास्ता गरेनन् ।’

कोसीपीडितको पहिचान गरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न, उनीहरूका सन्तानका लागि उच्च शिक्षामा कोटा छुट्याउन, फरक क्षमता भएका, अशक्तलाई नि:शुल्क शिक्षा, खाने बस्नेदेखि पठनपाठन सामग्री उपलब्ध गराउन समितिले माग गरेको छ । आधा दशकदेखि यसैका लागि संघर्षरत समितिले पीडित परिवारको आर्थिक अवस्था अति नाजुक भएकाले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा, असाध्य रोगीलाई नि:शुल्क उपचार व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

जमिनजति कोसीको पानीमुनि रहेको र पाँच मिटर बाक्लो तहको बालुवाले ढाके पनि मालपोत बर्सेनि तिरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने, ‘घरजग्गा नै नभएर सुकुम्बासी भएका कोसीपीडितलाई नगरपालिकाले रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि अनुदान, तालिम, वैदेशिक रोजगारीका लागि भाषा, तालिम र राहदानीका लागि अनुदान व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष थापाका अनुसार ब्यारेज निर्माणपछि जलप्रवाह रोकिएर बालुवालगायत नदीले बगाएर ल्याएका रूखपात ढुंगामुढा दुवै किनारामा थुप्रिएपछि पानी सतह बढेर बस्तीतिर पसेको हो । ‘पानी नियन्त्रण गर्ने फलामे ढोकाको ब्यारेज नबनाएको भए हामी कोसीपीडित हुने थिएनौं,’ थापाले भने, ‘यो कुरालाई भारत र नेपाल सरकारले मनन गरून् ।’

सचिव कार्कीका अनुसार सप्तकोसी नदीबाट विस्थापितहरू विकल्पविहीन भएर नदीकिनारामै बस्न बाध्य छन् । उनले भने, ‘नदीकै किनारामा पर्ने बाँध डाँडामा झुप्रो बनाएर बसेका छन् । कोही ऐलानी जग्गा र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिलमा बसेका छन् । कोही भने जंगल अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन् ।’

बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख खनालले कोसीपीडितले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउनैपर्ने र त्यसैका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताए । उनका अनुसार दोस्रो नगरसभामा कोसीपीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति मुआब्जाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर पठाइसकेको छ ।

उनले भने, ‘बराहक्षेत्र नगरपालिकाभित्रका पीडित पहिचान भएका छन् । विस्थापितको संख्या २ हजार ५ सय २१ घर रहेका छन् । उनीहरूका ४ हजार ७७ बिघा १३ कट्ठा जमिन क्षति भएको तथ्य हामीले पठाइसकेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गाउँ–गाउँमा डोजर

जयबहादुर रोकया, बिष्णुलाल बुढा

हुम्ला/डोल्पा — कर्णाली प्रदेशका २ जिल्ला हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट अझै जोडिएका छैनन् । यहाँका स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीले भने हेलिकप्टरबाट डोजर भित्र्याएर गाउँगाउँमा सडक खनिरहेका छन् ।

जगदुल्लाको छांचुबाट मुड्केचुला गाउँपालिकाको ओक्टतर्फ सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको डोजर ।तस्बिर : कान्तिपुर

विकासको लहडमा चलेको डोजर मोहले ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी सडक त खनिएको छ, त्यहाँ गुड्ने सवारी भने छैनन् । डोल्पाका आठमध्ये ४ स्थानीय तहले डोजर किनेका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले सवा करोडमा जेसीबीको डोजर किनेर काम थालेको छ ।

नगरपालिकाले वडा ६ मा जाने सडक खनिरहेको छ । काइके र छार्काताङसोङ गाउँपालिका कतैबाट पनि सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । यी दुवैले डोजरचाहिँ किनिसकेका छन् । छार्काताङसोङले किनेको कोमासु कम्पनीको २१० सीसीको डोजर तिब्बत भएर ल्याउने योजना रहे पनि केरुङको बाटो बिग्रिएकाले सम्भव नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले बताए । डोजर जिल्ला ल्याए पनि गाउँपालिकासम्म पुर्‍याउन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

काइके गाउँपालिका अध्यक्ष अंगद राना सदरमुकाम दुनैभन्दा माथि पर्ने कठिन भूगोल भएको क्षेत्रमा थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न डोजर ल्याइएको बताउँछन् । उनको गाउँपालिकाले एक करोड तीन लाख रुपैयाँमा हुन्डाई कम्पनीको २१० सीसीको डोजर किनेको छ तर हालसम्म गाउँमा पुर्‍याइएको छैन । मुडेचुला गाउँपालिकाले पनि डोजरका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

डोजरले खनेका सडकमा गुड्ने सवारी नहुँदा स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् । डोल्पा, माझखालकी शिक्षक सुनिता बुढा सदरमुकाममा सडक नपुगेको अवस्थामा गाउँगाउँमा डोजर भित्र्याएर सडक खन्नु भनेको बजेट सक्ने बहाना मात्र भएको बताउँछिन् । ‘डोजरले खनेका सडक प्रयोगमा आउने अवस्था छैन, किन यति हतारो भइराहोला,’ उनले भनिन्, ‘सडक प्रयोगमा आउनलाई त त्यहाँ गाडी हुनुपर्‍यो नि !’

स्थानीय तहहरूले आफ्नै नाममा डोजर किन्दा बाटो खनेर सकिन्जेलसम्म कम बजेटले तेल, डोजर, ड्राइभर र सहयोगीलाई तलब खर्चले मात्र धेरै गाउँ तथा ठाउँमा मोटरबाटो पुर्‍याउन सकिने स्थानीय तहहरूको दाबी छ ।

डोल्पामा विभिन्न ठेकेदार कम्पनीका डोजरले हाल प्रतिघण्टा १५ हजारका दरले बाटो खन्ने गरेको र यो दरमा मोटरबाटो खन्ने काम गराउन नसकिने भएकाले नगरपालिका आफैंले किन्नुपरेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका प्रमुख ओमबहादुर बुढाले बताएका छन् ।

महँगो विकास
सडक सञ्जालमा नजोडिएका ठाउँमा चलिरहेका डोजरका लागि महँगोमा इन्धन खर्चिइरहेको छ । यसको असर डोजर सञ्चालनमा परिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी जनक बुढाथोकीले प्रतिघण्टा १५ हजारमा सडक खनिरहेको बताए । ‘डिजेल ढुवानी नै महँगो छ, यसले गर्दा डोजर भाडा बढी छ,’ उनले भने, ‘सडक मार्गबाट डिजेल आउने अवस्था भयो भने सस्तो पर्ला ।’

हुम्लाका विभिन्न स्थानमा सवारी सञ्चालन गर्ने क्रम बढदै गए पनि इन्धनको समस्या छ । सदरमुकाम आसपास र दक्षिणतिर सञ्चालन हुने साधनका लागि मुगुको गमगडीबाट खच्चडमा ढुवानी गरेर इन्धन ल्याउने गरिएको छ । तिब्बतबाट चिनियाँ प्रहरीले इन्धन ल्याउन कडाइ गरेपछि समस्या भएको हो ।

हेलिकप्टरबाट स्काभेटर
हुम्लामा हेलिकप्टर र तिब्बती बाटो भएर ल्याइएका डोजरमार्फत ग्रामीण सडक निर्माण काम भइरहेको छ । गत वर्ष सिमकोट गाउँपालिकाको केन्द्र सिमकोटदेखि वडा ४, ३ हुँदै २ नम्बरमा पुर्‍याउने गरी सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

त्यस्तै, खार्पुनाथ गाउँपालिकाले खार्पुनाथबाट मारुघोरसम्म स्काभेटर प्रयोग गरी सडक निर्माण सुरु गरेको अध्यक्ष कर्ण रावलले बताए । उनका अनुसार स्थानीयको पहिलो माग सडक भएकाले राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिँदै ग्रामीण सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो । गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिमार्फत धिगा कृषि सडक निर्माण स्काभेटरमार्फत भएको थियो ।

गत वर्ष जिससद्वारा उपभोक्तामार्फत निर्माण गर्न थालिएका दुई सडकको रकम फ्रिज भएको थियो । जिल्लाको दक्षिणतर्फ तीनवटा स्काभेटरले सडक निर्माण गरिरहेका छन् । गत वर्ष ठेकेदार तेजबहादुर महतले सुर्खेतबाट हेलिकप्टरमार्फत ल्याएको स्काभेटरले कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत सर्केघाटदेखि सलीसल्लासम्म निर्माण गरिरहेको छ ।

चंखेली गाउँपालिकामा पनि एक व्यवसायीले मुगु हुँदै स्काभेटर ल्याएपछि मुगु सीमाको चंखेलीबाट दार्म जोड्ने सडक निर्माण भइरहेको छ । उक्त सडकको काम गाउँपालिकाको रकमबाट भइरहेको हो ।

स्काभेटर पुगेको स्थानबाट बस्तीसम्म सडक जोड्ने गरी गाउँपालिकामार्फत निर्माण भएको हो । उपभोक्ता समितिले ठेकेदारमार्फत स्काभेटर भाडामा लिएर सडक निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । कर्णाली कोरीडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट खण्डको हिल्सादेखि ३३ किलोमिटर दक्षिण तुम्कोटसम्म ट्रयाक खुलेपछि गाडी सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।

व्यवसायी छिरिङ लामाले तिब्बतको मार्ग हुँदै सिमकोट पुर्‍याएको स्काभेटरले कर्णाली कोरिडोरको सिमकोटदेखि खार्पुनाथ छारे खण्डको काम गरिरहेको छ । जिल्लामा हेलिकप्टरबाटै ओसारिएका अन्य सवारीसमेत सञ्चालनमा छन् । सदरमुकाम सिमकोट आसपासका क्षेत्रमा दर्जनौं जिप, ट्रिपर, ट्रक र डोजरलगायत सवारी सञ्चालनमा छन् ।

अहिले करिडोरको हिल्सादेखि ७३ किलोमिटर दक्षिण केर्मीसम्म गाडी सञ्चालन हुने गरेको छ । यो सडकमा गाडी गुडाउन स्थानीयले चिनियाँ बजारबाट खरिद गरेका ट्रक, जिप र ट्रिपर ल्याएका छन् ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतकै सदरमुकाम सिमकोटबाट उत्तर हेक्पा खोलासम्म १५ किलोमिटर र दक्षिण खार्पुनाथसम्म ११ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । सुर्खेतदेखि हेलिकप्टरमा ढुवानी गरिएका आधा दर्जन जिप तथा ट्रिपर सञ्चालनमा छन् ।

कर्णाली कोरिडोरको ९५ किलोमिटर सडकमध्ये ८८ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ७३ किलोमिटरमा यातायात सञ्चालन छन् । सरकारले आव ०६५/६६ देखि कर्णाली करिडोरका नामबाट सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको छ । साबिक जिविसले ०५५/५६ देखि हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माण सुरु गरेको थियो ।

यसलाई गति दिन ०६४ मा तिब्बतको बाटो हुँदै स्काभेटर ल्याएको थियो । स्थानीयले अहिले चिनियाँ बजारबाट किनिएका ट्रिपर र ट्रक नाम्खासम्म आवतजावत गरिरहेका छन् । सीमामा भन्सार र यातायताजस्ता सरकारी निकाय नहुँदा चीनको बजारबाट खरिद गरेका साधनले वैधानिकता पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT