स्वतन्त्र प्रेसमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन : देउवा

अमृता अनमोल

बुटवल — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र पत्रकारिता र प्रेसमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् । 

बुटवलमा आयोजित बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको ११ औ साधारणसभामा बोल्दै उनले पार्टी विशेषको दबावमा कुनैपनि सञ्चार माध्ययममाथि हस्तक्षेप भए कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उठ्ने बताए ।

Yamaha

बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको अधिवेसन रोक्न रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको निर्देशनको बिरोध गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको सिडीओलाई कुनै पार्टीको पक्षधर बन्न र स्वतन्त्र प्रेसको हस्तक्षेपकारी नबन्न आग्रह गरे । साथै काठमाडौंमा गएर समेत यसबारे आवाज उठाउने उनले बताए ।

कांग्रेसका सचेतक बालकृष्ण खाँडले ओली सरकार स्वतन्त्र पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपमा उत्रेर प्रजातन्त्रको मेरुदण्डमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरे । कसैले लेख्दैमा वा मन नपर्ने अन्तरवार्ता लिँदैमा पत्रकारको जागिर खोसेको भन्दै उनले कांग्रेसले यसको निन्दा गर्ने बताए ।

प्रजातन्त्रको सवलीकरणका लागि कांग्रेस सधै स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारलाई प्रेसमाथि निरंकुश बन्ने गल्ती सच्चाउन आग्रह गरे ।

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको साधन मिडियामाथि अंकुश लगाउन नहुने बताए । नेतृत्व पावर, पैसा र सम्पत्तिका वरिपरी लाग्दा सर्वसाधरणका समस्या ओझेलमा परेको बताउँदै उनले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आग्रह समेत गरे । अर्का केन्द्रिय सदस्य भरतकुमार शाहले करको भार थोपरेर सर्वसाधरणलाई भयभीत नबनाउन आग्रह गरे ।

बुटवलको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको साधारण सभामा सहभागी कांग्रेस सभापति देउवा लगायतका कांग्रेस नेता । तस्बिर : अमृता अनमोल

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर

प्रदेश ५ का १ सय ९ मध्ये ३० वटा तहका मुकाम अझै बाहिर छन्
नागरिकलाई सेवा लिन समस्या
प्रदेश सरकारले सडक विस्तार गर्ने
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ का केही स्थानीय तहका मुकाम अझै सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । प्रदेशका १ सय ९ मध्ये ३० वटा तहका मुकाम अझै बाहिर छन् । मुकाम जोड्ने भरपर्दो सडक सञ्जाल नहुँदा सेवा लिने नागरिकलाई कठिन भएको छ ।

‘माटो पटाएर बनाएको सडक वर्षामा खाल्डो पर्छ,’ रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकास्थित बाँसगढीका राजेश थापाले भने, ‘त्यही खाल्डोमा पनि पानी जमेर वर्षातका बेला गाउँपालिका जानै सकिँदैन ।’ कञ्चन गाउँपालिकाको कार्यालय जिल्लास्तरको पक्की सडकभन्दा आठ किलोमिटर टाढा छ ।

पूर्वाधार विकासमा अगाडि रहेको यस जिल्लाका सियारी, कञ्चन, मायादेवी र सम्मरीमाई गाउँपालिकाका मुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । मायादेवी र सियारी सडक सञ्जालबाट तीन किलोमिटर एवं सम्मरीमाई एक किलोमिटर टाढा छन् ।

गुल्मीका रूरू, चन्द्रकोट, मालिका, धुर्कोट र मदाने गरी पाँच गाउँपालिकाका मुकाम जिल्ला तहका सडकसित जोडिएका छैनन् । पाल्पाका निस्दी, रम्भा, पूर्वखोला र माथागढीका मुकाम पनि जिल्लास्तरीय सडकभन्दा बाहिर छन् ।

सबैभन्दा कम नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तुमा एक/एक गाउँपालिकाका मुकाम सडक सञ्जालबाहिर छन् । दूरीका हिसाबले सबैभन्दा टाढा रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका जिल्ला तहको सडक सञ्जालभन्दा ३० किलोमिटर टाढा छ । प्यूठानको ऐरावत गाउँपालिका २२ किलोमिटर टाढा छ ।

भूमिकास्थान गाउँपालिका १८ तथा गुल्मीको मालिका र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका मुकाम भरपर्दो सडक सञ्जालभन्दा १६ किलोमिटरको दूरीमा छन् । गुल्मीको चन्द्रकोट, अर्घाखाँचीको छत्रदेव, मालारानी र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका मुकाम जिल्लास्तरीय सडक सञ्जालबाट १५ किलोमिटर पर छन् ।

सरकारी योजना
सडक नहुँदा स्थानीयको सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मुकामसम्म सडक पुर्‍याउन योजना बनाएको छ । स्थानीय तह पहुँच मार्गका नाममा ३० वटै स्थानीय तहका मुकामलाई जिल्ला तहका सडकमा जोडिनेछ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तह जोड्न सडकअनुसार ७५ हजारदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै पहुँच मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरूले गुनासो गरेपछि गत वर्ष नै मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष बजेट छुट्टिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले असोजको अन्तिम वा कात्तिक महिनाको सुरुआतमै टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको बताए । ‘स्थानीय तह भनेको नागरिकको ढोकाअगाडिको सरकार हो । सर्वसाधारणका धेरै समस्या स्थानीय सरकारसितै ठोक्किएका हुन्छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘उपयुक्त सडक सञ्जाल नभएकै कारण नागरिकलाई त्यहाँ पुग्न र सेवा लिन समस्या नहोस् भनेर पहुँच मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयमार्फत सडक निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय तहको मुकाम जिल्ला तहको सडकसम्म जोड्ने पहुँच मार्ग १ देखि ३० किलोमिटरको दूरीसम्मका छन् । १० किलोमिटर दूरीसम्मका सडकलाई चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अन्य सडकमा भने आगामी वर्षसमेत काम हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव भीमार्जुन पाण्डेले कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयका योजनामध्ये सबैभन्दा अगाडि स्थानीय तह पहुँच मार्ग अगाडि राखेको बताए । ‘सर्वसाधारणबाट गुनासो आएर होला,’ उपसचिव पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले समेत यो सडकलाई छिटो प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ ।’

प्रदेशले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्र अनुसार यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करिब ११ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । सडक उपलब्धताका हिसाबले प्रदेश ५ चौथो नम्बरमा रहेको छ । यस प्रदेशका प्राय: जिल्लामा सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ । तर, स्थानीय तहले क्षेत्रफल र भूगोलका आधारमा मुकाम तोक्दा मुकाम पुग्ने सडक सञ्जाल कमजोर रहेको प्रादेशिक आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘सडककै कारण नागरिकले लिने सेवामा समस्या नहोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसै कारण चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय पहुँच मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT